बजेटमाथिको बहस- संसद्‌मा प्रश्नको घेराबन्दीमा सरकार



– बजेटमाथिको छलफलमा १५० जना सांसदको प्रश्न
– वर्तमान कठिन परिस्थितिलाई मनन् गर्दै चुनौतीलाई स्वीकार्दै संयमित र सजग भएर बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री महतको दाबी
– सरकारमा बसेर बजेटको विरोध नगर्न माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । आठ दलीय गठबन्धनबाट निर्माण भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार संसद््््मा प्रश्नको घेराबन्दीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा सांसदहरूले प्रश्न बर्साएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले गत जेठ १५ गते अनुमानित आय व्ययसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । विनियोजित बजेटलगत्तै प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटमाथिको छलफलमा १ सय ५० जना सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । सोमबार अर्थमन्त्री महतले उक्त प्रश्नको जवाफ दिनुभयो । बजेट अधिवेशको शुरूदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा तथा राप्रपाको चर्को आलोचना खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सत्तापक्षकै नेताहरूको समेत प्रश्न सामना गर्नुपरेको थियो ।

बजेटका विषयमा सोमबार भएको छलफलमा सत्तापक्षीय दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट नुवाकोट, गोरखा र डडेलधुरालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँँले इलाका हुलाक कार्यालय खारेजीको विषयमाथि समेत प्रश्न उठाउनुभयो । बजेटमाथिको आइतबारको छलफलमा सत्तापक्षका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले समेत अर्थमन्त्रीमाथि कडा टिप्पणी गरेका थिए ।

नेकपा एसका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद माधवकुमार नेपालले बजेट यथास्थितिमा पास भए सरकार ढल्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । अध्यक्ष नेपालले बजेटमा सबै जना असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको लचकता नदेखाए सरकार दुर्घटनामा जाने बताउनुभएको हो । बजेट तीन जिल्ला (गोरखा, डडेलधुरा र नुवाकोट) केन्द्रित भएको बताउँदै नेकपा एसले बजेट यथास्थितिमा पास गर्न नदिने अडान लिइरहेको नेपालले स्मरण गराउनुभएको थियो । माधव नेपालको टिप्पणीलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा बसेर बजेटको विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहितका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर बजेटको विरोध नगर्न सुझाउनुभएको थियो । सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट एकीकृत समाजवादीका सांसद र नेताहरूले निरन्तर विरोध गर्न थालेपछि प्रचण्डले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विरोध नगर्न सचेत गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको थियो– ‘एकीकृत समाजवादी सत्ता साझेदार दल हो । मूलतः सरकारमा बसेपछि बजेटको विरोध गर्नुभएन’, बैठकमा सहभागी एक सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भने– ‘अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जे जस्तो बजेट आयो त्यो राम्रै आएको छ । यसमा सबैले सहयोग गरेर जानुपर्छ ।’ आर्थिक संकट भएकाले धेरै योजना कार्यक्रम समेट्न नसकिएको जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारलाई धेरै विकास निर्माण र योजनामा कार्यक्रम समेट्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि आर्थिक स्थितिका कारण माग आएअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको भन्दै बजेटलाई सहयोग गरेर जानुपर्नेमा उल्टै विरोध गरे विरोधीलाई बल पुग्नेबाहेक केही नहुने प्रधानमन्त्रीले सुझाउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेताको शक्ति र सत्तालाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरेकाले विरोध जनाएको कतिपय सत्तापक्षकै सांसदहरूले आवाज उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बजेट प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरेर मात्रै अघि बढ्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेमात्रै यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने उहाँको तर्क छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले बजेट निर्माणमा आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेकै कारण सरकारले सांसदहरूलाई हेप्ने गरेको गुनासोसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘अर्थ मन्त्रालय वा सरकार हामीसँग डराइराखेको देखिरहेको हुँदैन । स्रोत केमा खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने ? यावत् कानुन बनाउने अधिकार हामीसँग छ । बजेट प्रणालीमा सुधार गरौं ।’

सांसदमा यसअघि उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै सोमबार अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या स्वीकार गरेर बजेट ल्याएको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले समस्याहरू एकै चरणमा समाधान गर्न नसकिने कुरा स्वीकार गरी बजेट प्रस्तुत गरेको बताउनुभएको हो । साधारण खर्च कटौतीको सुरुवात गर्ने बजेट ल्याएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले अहिलेको अवस्थामा देखिएका समस्या के छन् ? राजस्वको स्थिति के छ ? वैदेशिक ऋण र सहायताको स्थिति के छ ? आन्तरिक ऋणको अवस्था के छ ? मौद्रिक नीतिले ल्याएका प्रभाव के छन् ? अर्थ नीतिले ल्याएका प्रभाव के छन् ? गत समयका सरकारहरूले गरेका निर्णयहरूको प्रभाव के कस्तो परेको छ ? कोभिडको के–कस्तो प्रभाव परेको छ ? यी सबै विषयवस्तुका बारेमा सचेतताका साथ बजेट ल्याइएको छ ।’

‘त्यति मात्रै नभएर युक्रेन युद्धले ल्याएको बाह्य समस्याको कारणबाट नेपाली अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भएको छ ? यी तमाम कारणहरूले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा के कस्ता प्रभावहरू परे ? त्यसले राजस्वमा के–कस्तो दबाब सिर्जना ग¥यो ? त्यस्तै गरेर पुँजी प्रवाहमा अर्थतन्त्रमा तरलता दिनेमा के कस्ता समस्याहरू आए ? त्यसलाई समेत मैले स्वीकार गरेर अगाडि बढेको छु’ –डा. महतले भन्नुभयो । विनियोजित बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको कठिन परिस्थितिलाई मनन गर्दै चुनौतीलाई स्वीकार्दै संयमित र सजग भएर नै आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको दाबी गर्नुभएको छ । ‘२०८०÷८१ को बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्न, जिज्ञासा, आलोचना, समालोचना, समर्थन, विरोध भएका छन् । यो उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि म सबै माननीयहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसले आउँदा दिनहरूमा थप उत्साह दिने मैले महसुस गरेको छु’ –अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्