काठमाडौं । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरे पनि त्यससम्बन्धी गृहकार्यलाई तीव्रता दिन सकेको छैन ।
यसो त प्रत्येकजसो सरकारले यसअघि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका थिए । विगत पाँच वर्षदेखि नै विभिन्न सरकारले यस्तै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि सबैजसो सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न असफल हँुदै आएका छन् । सरकारमै रहेकाहरूको जालझेल र विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचिका कारण स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुन सात वर्षदेखि जारी हुन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा नेपालको निजामती प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । संघीय शासन प्रणाली आइसक्दा समेत केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बनेको ऐन नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुँदा निजामती प्रशासनमाथि पश्चगामीको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार केही राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वृत्तभित्रै विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल हुँदा निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र अवस्थामा रहँदै आएको हो ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका केही प्रावधानलाई संसोधन गरी आम सहमति खोज्ने भन्दै केही समयअघि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । सो समितिका सदस्यमा कानुन, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा समान्य सचिव रहेका थिए । तर, सो समिति पनि पछिल्ला दिनमा आएर निष्क्रिय बन्दा विधेयक झनै अलपत्र बन्न पुगेको बताइन्छ । समितिले आफ्नो गठनको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक तत्काल अघि बढ्ने बाटो अवरुद्ध बनेको हो ।
केही समयअघि संघीय निजामती सेवा विधेयकका विरुद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनका कारण पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ । यद्यपि, ट्रेड युनियनहरूले भने कर्मचारीमैत्री ऐन जारी गर्न आफूहरू कहिल्यै पनि अवरोधक नहुने र सरकारको गलत रवैयाका कारण विधेयक अघि बढ्ने विषयमा समस्या भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको तीन महिना पुगिसक्दा समेत सो विधेयक त्यतै हराएको छ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयले विधेयलाई त्यसै थन्काउँदा सो विधेयक अलपत्र परेको बताइएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय र सरकारद्वारा उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको समितिले पछिल्ला दिनमा खासै चासो नदिँदा पनि विधेयक त्यसै थन्कन पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको सात वर्ष भइसक्दा समेत नयाँ कानुन आउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ । सो ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई तीव्र दबाब भए पनि उच्चस्तरबाट बेवास्ता हुँदै आएकाले ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
संघीयताअनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएर दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दुईपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । सरकार धेरैपटक परिवर्तन भइसकेको छ तर पनि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन भने ३० वर्षअघि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावली अनुसार नै चल्न बाध्य छ ।
प्रशासनका विज्ञहरूका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै ढर्राले चल्न बाध्य छ । संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने जनाइएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र समन्वय रहने गरी ल्याउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । मन्त्रालयले भने संविधानको यो मर्म बिर्सिएर विधेयकमा केही प्रावधान राखेपछि विवादित हुँदै आएको थियो ।
मुख्यगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिवमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनु पर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आम कर्मचारी र विज्ञको छ । यसै गरी विधेयकमा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनु पर्ने, कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्ने र कर्मचारीलाई जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाउनुपर्ने खालका विशेष प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञको छ ।