काठमाडौँ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५० खर्ब बजेट आवश्यक हुने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै आलेले मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा रहेको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो।
‘केही अत्यन्तै राम्रा र महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम आएका छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता नदेखियोस् र कर्मकाण्डीजस्तो नबनोस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्छ ।’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विगतका वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको करिब ३७ प्रतिशत बराबर मात्रै कार्यान्वयन भएको आलेले बताउनु भयो । त्यस्तै, सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नदेखिएकाले कार्यान्वयन पाटोमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारले सडक यातायात र हवाई यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ सडकखण्डलाई राष्ट्रिय गौरवको र रूपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कैलाश मानसरोबर जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोका रुपमा यसलाई त्रिदेशीय सडकका रुपमा विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । केही निश्चित व्यवसायीलाई मात्रै आर्थिक लाभ पुग्ने तर त्यसले सरकारको कोषमा समस्या देखिने गरी कुनै पनि कर छुटका निर्णय गर्न नहुने पनि उहाँको सुझाव छ ।
यसैगरी उहाँले चुरे तथा नदीजन्य खोलाहरूबाट गिट्टी, बालुवा सङ्कलन तथा वितरण गर्ने भनिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । चुरे क्षेत्रको उत्खननले वर्षाको पानी सोसेर राख्ने क्षमतालाई समेत ध्वस्त बनाउने भन्दै आलेले यसले कृषि क्षेत्रलाई अझै बढी प्रभावित पार्ने बताउनुभयो । ‘नेपाल अहिले जलवायु संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र पनि हो । त्यसकै आधारमा नेपालको वातावरण संरक्षण, वन ऐन २०७६ र यसको नियमावली भर्खरै बनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी ऐन नियम वर्षै पिच्छे फेर्दै जाने हो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि अझै धुमिल हुँदै जानेछ । ऐन नियमहरू कसैको सुविधा र स्वार्थका लागि फेरिनु पर्ने दस्ताबेज होइनन् ।’ आफू वनमन्त्री भएको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिटी ढुंगा निकासा गर्ने निर्णयको विरोध गर्नेहरुले अहिले यस्तै निर्णय गर्नु गलत रहेको बताउनुभयो ।
‘त्यो बेलामा तत्कालीन पाँच दलका नेताहरूले चुरेको गिटी ढुंगा निकासी गर्ने निर्णयविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो बेलाको पाँच दल अहिले सरकारमा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो बेलाका हस्ताक्षरकर्ता मध्येका प्रचण्डले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । तर निर्णय भने पहिलाकै जस्तो भयो ।’ यसैगरी उहाँले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ तथा चुस्त बनाउनका लागि सरकारले दुई वटा महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो ।
पुरानो राजश्वको बक्यौता उठाउन कडाइका साथ सरकार प्रस्तुत हुनु पर्ने । राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकार निर्मम भएर प्रस्तुत हुनु पर्ने र नत्र व्यापारी पोसाउने, माटाउने र राज्य गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसेर देश टाट पल्टिने अवस्था आउने उहाँको भनाइ थियो । यसैगरी सांसद आलेले आफू संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री हुँदा सरकारले क्यासिनोबाट मात्रै एक अर्ब ५ करोड राजश्व कडाइका साथ सङ्कलन गरेको र राजश्व नतिर्ने, अटेरी क्यासिनो सञ्चालकको लाइसेन्स ठाउँका ठाउँ खारेज गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
हाल क्यासिनोबाट सरकारले २ अर्ब बढी रकम (नवीकरण, रोयल्टी) राजश्व सङ्कलन गर्न बाँकी रहेकाले देखिन्छ । तर, राजश्व सङ्कलन हुने तर्फ कुनै कदम चालिएको देखिँदैन । उक्त विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले इष्टण्ड देखाउनु भन्दा काम गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुरानो लालपुर्जामा गोठाटारको जमिन ५३४ रोपनी भएको तर २०७९ चैत २२ गते आफूखुसी मन्त्री र सदस्य सचिव मिलेर दुई जनाको मात्रै हस्ताक्षर बाट ५०४ रोपनीमात्र हाल साबिक गर्ने भन्ने निर्णय गरेको बुझिन आएकोले बाँकी ३० रोपनी जमिन हिनामिना गरिएको छैन भन्ने आधार के छ ? उहाँले प्रश्न समेत राख्नुभयो ।
गोठाटारमा रहेको करिब ३० रोपनी जमिन हिनामिना भइरहेको विषयमा र उक्त निर्णयका विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न सांसद आलेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
