काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम आफ्नो नियन्त्रण आउनुअघिको कारोबारको जिम्मा नलिने जनाएको छ । प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै २०८० वैशाख २१ गतेअघिको कारोबारको भुक्तानीको सम्पूर्ण दायित्व स्मार्ट टेलिकमकै भएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि (२०८० वैशाख २१ ) स्मार्ट टेलिकमल प्रालिबाट संस्था वा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नु÷बुझाउनु पर्ने बक्यौता निज प्रालिको दायित्व भएको हु“दा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रालिले ब्योर्होनु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा सर्वसाधारणका लागि यो व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई तिनुपर्र्ने शुल्कबाहेक बैंकको कर्जा, घर भाडा पोला भाडा, सिम तथा रिचार्ज, कर्मचारीको सेवा सुविधालगायतको दायित्व रहेको छ । कम्पनीको गते आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार, नेपाल इन्भेस्टमेन्टबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपिया“ ऋण लिइएको छ । साथै, सिम तथा रिचार्ज कार्ड बिक्रेताले आफूहरूस“ग २५ करोड रुपिया“भन्दा बढीको रिचार्ज रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमले २७ अर्ब रुपिया“भन्दा बढी शुल्क नतिरेपछि प्राधिकरणले वैशाख ३ गते लाइसेन्स खारेज गरी वैशाख २१ गते स्मार्ट टेलिकम नियत्रणमा लिएको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएपछि सो कम्पनीको सम्पत्ति जग्गा जमिन उपकरणलगात संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ । सरकारको स्वामित्वमा जाने सम्पत्ति, पूर्वाधार, प्रणाली चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ऐनको नियम ९ मा व्यवस्था छ ।
प्राधिकणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिएरपछि लाइसेन्स तथा पूर्वाधार लिलामीमा लैजाने भएको छ । त्यसका निम्ति सम्पत्ति मूल्यांकनका निम्ति मूल्यांकनकर्ता माग गर्दै दोस्रोपटक सूचना जारी गरेको छ ।
यसअघि पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउ“दै पा“च किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पा“चौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपिया“ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि पहिलो किस्तावापतको रकम बुझाएपछिका किस्ता भने बुझाएको छ । स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।