काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको छानबिनमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरिने र हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप नभएको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
निर्धारित समयभन्दा डेढ घन्टा ढिला शुरू भएको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी २० जना सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए । उनीहरूले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान, नागरिकता विधेयक, माओवादीका लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार, नेपाली भूमि लिपुलेक फिर्तालगायत मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमाथि संसद्मार्फत प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए ।
त्यस्तै, टीकापुर घटना, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय, मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको प्रयास, मलबिउको समस्या र शिक्षा क्षेत्रका समस्या, युवा विदेश पलायन रोक्ने उपायसमेतका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले गरेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक एक महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउनेसमेत आश्वासन दिनुभयो । उहाँले किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकार प्रयासरत रहेको भन्दै मल आयातका लागि भारतसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी पनि दिनुुभयो ।
क्यान्टोन्मेन्टनमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा कपोकल्पित र पूर्वाग्राही भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र रासनपानीका लागि राज्यबाट दिएको रकम र त्यसको अडिट पनि राखेको दाबी गर्नुभयो । यद्यपि, उहाँले फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए आफैँ जेल जान तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।
सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरूमा दाहालले नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो एक इन्च जमिन पनि नछोड्ने छिमेकीको एक इन्च जमिन नलिनेगरी छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी गराउनुभयो । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सांसदहरूको प्रश्नमा बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार समस्या समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।
रासायनिक मल सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउन भारत सरकारसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले रासायनिक मलमा अनुदान दिने बताउनुभयो ।
विदेश अध्ययन गर्ने जाने नाममा ९ महिनामा ६७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बाहिरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी र सार्वजनिक शिक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सामञ्जस्यता ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच लगातार छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
गौर हत्याकाण्डदेखि दरबार हत्याकाण्ड र मदन–आश्रित हत्या काण्डलगायत विगतमा भएका सबै विभत्स र भयानक हत्या काण्डहरूको नयाँ ढंगबाट छानबिन हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।