काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बहिर्गमित अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपियाँ दिने सरकारको योजनामा रोक लागेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपियाँ दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उक्त योजनामा रोक लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ भने जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ । आरणसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट सुनुवाइ गरेका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले न्यायाधीश रेग्मीको इजलासबाट तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी भएको बताउनुभयो । राज्यशक्तिको आडमा दोहन गर्न नमिल्ने टिप्पणी गर्दै शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘शान्ति प्रक्रियालाई नीतिगत रूपमा कानुन बनाएर टुंग्याउनुपर्नेमा रकम बाँड्न खोज्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । यसमा सरकार र सरकारमा सहभागी दलहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको, संविधान र ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्यकोषबाट रकम बाँड्नु शक्तिको बलमा स्रोत दुरुपयोग मात्रै हुने अधिवक्ता शर्माको दाबी छ ।
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको, संविधान र ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्यकोषबाट रकम दिन लागेको भन्दै त्यसरी ल्याएको कार्यविधि र सरकारको निर्णय खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ जनही दिने निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो । सरकारका अर्थमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरूले समेत उक्त निर्णयका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने विषयमा कुनै सल्लाह नै नभएको बताउनुभएको थियो । त्यस्तै, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलहरू समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा थिए ।
कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विगतमा क्यान्टोनमेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको रकमको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानको विषयमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु, ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई तलब भत्ता तथा निवृत्तिभरणसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुका नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ ।
माओवादी केन्द्रले भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि गृह मन्त्रालयबाट कार्यविधि नै बनाएर बहिर्गमित अयोग्य लडाकुलाई कम्तीमा ८० करोड रकम वितरण गर्न लागेको थियो । सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न भन्दै १ अर्ब २० करोडको योजना अघि सारेको थियो । अदालतले उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिक आदेश दिएसँगै राज्यको करिब सवा अर्ब रकम बचत हुने भएको छ ।