तामाङ र नेवारी भाषा अब सरकारी कामकाजमा

हेटौंडा ।

वागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी (नेपालभाषा) कार्यान्वयन गर्न बनेको तयारी समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समिति संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान तथा समितिका विज्ञ सदस्यहरु अमृतकुमार योञ्जन र ओमकारेश्वर श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।

प्रदेश तहमा पहिलो पटक वागमती प्रदेशमा नेपालीबाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागिएको हो । यो पहिलेदेखिकै माग थियो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भदौभित्र भाषा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्माण गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छौं । आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राय लिएर थप काम अघि बढाउँछौं,’ उहाँले भन्नुभयो–वर्षे अधिवेशनमा यस सम्बन्धि विधेयक पेश हुने गरी काम अघि बढाउ“छौं । र, भदौभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम गछौंं ।
बहुसंख्यक तामाङ र नेवार समुदायको बसोबास रहेको वागमती प्रदेशमा आमनागरिकलाई सरकारी कामकाजमा थप सहजता होस् भनी आवश्यक काम अघि बढाइएको जम्कट्टेलले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा समावेश प्रस्तावित वागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन, २०८० मा ऐन लागु भएपछि सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित वा मौखिक सूचना प्रदान गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरे जरिवाना र सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहहरुले समेत आफ्नो ठाउँमा बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन मिल्ने गरी कानुन बन्ने छ ।

ऐन कार्यान्वयन भएको ३ महिनाभित्र प्रदेशभित्रका भाषा संरक्षण, सम्वद्र्र्धन, विकास र अध्ययन/अनुसन्धानका लागि राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । वागमती प्रदेशमा बिभिन्न जातजातिका १ सय ४ भाषा बोलीचालीमा रहेको समितिले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्न अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्री मोक्तानको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

तामाङ र नेवारी भाषालाई प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न भाषा आयोगले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको थियो । यसलाई अगाडि बढाउन अध्ययन कार्यदल गठन भएको हो ।

लामो समयदेखि नेवा: र तामाङ आदिवासीले वागमती प्रदेशमा नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई कामकाजी भाषाका रुपमा मान्यता दिन माग गर्दै आएका थिए । भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनाअनुसार वक्ताको संख्यालगायत आधारमा विभिन्न प्रदेशमा ११ भाषालाई प्रदेशगत् सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ ।

जसमा तामाङ, नेवारी, मैथिली, मगर, गुरुङ, भोजपुरी, बज्जिका, थारु, गुरुङ, डोट्याली र अवधी छन् । तामाङ र नेवारी भाषालाई वागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।