काभ्रे।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा क्रियाशील सामाजिक सस्थाहरुले गरेको खर्च विवरण पारदर्शी नभएको, दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान बजेटमा अनियमितता भएको आरोप लागिरहेका बेला काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका दुई सामाजिक संस्थाले कर छलेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
काभ्रेमा क्रियाशील रहेका शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्र र दिगो उद्यम तथा सामाजिक विकास केन्द्र बनेपालाई आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा तिर्नु पर्ने कर नतिरेको भन्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले पत्र काटेको थियो । आन्तरिक राजश्व कार्यालय काभ्रेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा संस्थाहरुले रिट दर्ता गरेका छन् । प्राप्त अनुदान बजेटमा कर छलीको अभियोग लागेका संस्थाको रिटका बारेमा अन्तरिम आदेश भए पनि फैसला भएको छैन । काभ्रेका दुई सहित जनहित ग्रामीण सेवा समिति, कुभिण्डेचौर, चौतारा साँगाचोकगढी, सिन्धुपाल्चोक, सामुदायिक विकास समाज, रामेछाप, सामुदायिक आत्मनिर्भर विकास केन्द्र, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोकलाई पनि कर छली गरेको अभियोग छ । अनुदान रकममा करोडौँ रकम कर छलेको अभियोगको टुङ्गो नलाग्दा संस्थाका अन्य गतिविधि निष्क्रिय भएका छन् ।
‘भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा संस्थाले प्राप्त गरेको दातृ निकायको अनुदानमा नेपाल सरकारको प्राप्त अनुदानमा जस्तै १३ प्रतिशत भ्याट नबुझाएको भन्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालयले कर फर्छ्यौट गर्न पत्र काटेको हो’–शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्र धुलिखेलकी कोषाध्यक्ष शान्ति लामाले भन्नुभयो–‘गैह्र नाफामूलक सामाजिक संस्था भएकाले दातृ संस्थाबाट पुर्नर्निमाणका लागि प्राप्त अनुदानमा कर बुझाउनु पर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी त्यसविरुद्ध रिटमा गएका छौँ ।’ शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्रले भूकम्पको समयमा मण्डनदेउपुर नगरपालिका लगायतका स्थानमा भूकम्प पीडितहरुको आवास निर्माणका लागि लुथ्रन फेडेरेसन परियोजना लगायतका दातृ संस्थाबाट अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।
सोही अनुदान र अन्य दातृ संस्थाबाट प्राप्त अनुदानको कुल बजेटको १३ प्रतिशत कर नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निष्कर्ष छ । सोही अभियोगमा शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्रले ४ करोड ७३ लाख ४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालयको परीक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले तोकेको कर तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै २०७८ पौष १२ गते संस्थाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको छ ।
शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्रले भूकम्प पछिको पुर्नर्निमाणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा एलजिसिडिपी र फनबोर्डबाट प्राप्त अनुदान रकममा १३ प्रतिशत कर तिरेको थियो । नेपाल सरकारको प्राप्त अनुदान प्राप्त हुँदा कर तिर्ने तर दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदानमा कर छलेको देखिएकाले कर कार्यालयले कर दाखिलाका लागि पत्र काटेको हो । भूकम्प पछि जिल्लामा अरबौँ बजेट ल्याएर काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरु अहिले सुस्त छन् । शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्र आफै पनि सिङ्गो घर भाडामा लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो । अहिले एक फ्लाट भाडामा लिएर कार्यालय सहयोगी मार्फत कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषाध्यक्ष शान्ति लामाले कार्यक्रम नभएका कारण कार्यालय सुनसान भएको जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा सामाजिक संस्थाहरुलाई प्राप्त दातृ संस्थाको अनुदानमा कर छलेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पूर्ण कर परीक्षणको निष्कर्ष छ । काभ्रेका दुई, सिन्धुपाल्चोकका दुई र रामेछापको एउटा संस्थाले करोडौँ रकम कर छलेको पूर्ण कर परीक्षणले देखाएको छ ।
जनहित ग्रामीण सेवा समिति, कुभिण्डेचौर, चौतारा साँगाचोकगढीले भ्याट बापत तिर्नु पर्ने कर नतिरेको भन्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय काभ्रेले पूर्ण कर परीक्षण गरेको छ । उक्त परीक्षण पछि तिर्नु पर्ने कर नतिर्ने अडान लिँदै उक्त संस्थाले २०७७ असार २४ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको छ । ४५ लाख ५० हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ कर छलेको अभियोगमा जरिवाना, थप दस्तुर र अन्य शुल्क समेत गरी ९९ लाख ५३ हजार कर तिर्नु पर्ने लेखा परीक्षणको विवरणमा उल्लेख छ ।
सामुदायिक विकास समाज, शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्र, जनहित ग्रामीण सेवा समिति, दिगो उद्यम तथा सामाजिक विकास केन्द्र, सामुदायिक आत्मनिर्भर विकास केन्द्रले कर छलेर कारोबार गरेको उजुरीका आधारमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेल पूर्ण कर परीक्षण गरेको थियो । पूर्ण कर परीक्षणका क्रममा उक्त संस्थाहरुले कारोबारका आधारमा करोडौँ रकम कर छली गरेको फेला परेको थियो । छलेको कर नर्तिने मनशायले उक्त संस्थाहरु कानुनी प्रक्रियामा गएका छन् । सामुदायिक विकास समाजले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा गरेको कारोबारमा कर छलेको थियो भने शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्रले पनि सोही वर्ष कर छलेको थियो । सामुदायिक विकास समाजको स्थायी लेखा नम्बर ३०१७५३३८० हो ।
सामुदायिक विकास समाजले ३ करोड ७३ लाख ३ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ तिर्नु छ । शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्रको ३०१८९२९६४ स्थायी लेखा नम्बर रहेको छ । जनहित ग्रामीण सेवा समितिको ३०४००५५७२ स्थायी लेखा नम्बर रहेको छ । उक्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा कर छलेको अभियोगमा पूर्ण कर परीक्षण गरिएको थियो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले कारोबारका आधारमा कर छलेको शङ्का लागेमा हरेक फार्मको पूर्ण कर परीक्षण गराउँछ । उक्त संस्थाहरुले कर छलेको आशङ्कामा गरिएको पूर्ण कर परीक्षणमा कर नतिरी राजश्व छलेको फेला परेको हो ।
भूकम्प र त्यस पछिका गतिविधिहरुमा देशभरका सामाजिक संस्थाले विभिन्न देशबाट उपलब्ध गराएको दातृ निकायको सहयोग दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । सोही क्रममा जिल्लामा सञ्चालित शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्रका बारेमा पनि कारोबारका आधारमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पूर्ण परीक्षण गरेको हो । भूकम्प पछिको आर्थिक वर्षमा उक्त संस्थाले गरेको कारोबारमा भ्याट तिर्नु पर्ने अवस्थामा पनि नतिरेको राजश्व कार्यालयको निष्कर्ष हो । गैरनाफामुलक गैरसकारी संस्थाहरुले कारोबार गर्दा भ्याट तिर्नु पर्ने अवस्थामा भ्याट बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भ्याट तिर्नु पर्ने भए पनि नतिरेर लुकाएको अभियोग उक्त संस्थाहरुलाई लागेको छ । शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्रले उक्त वर्षमा गरेको कारोबारका आधारमा छलेको कर, जरिवाना, अतिरिक्त शुल्क समेत गरेर आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर बापत ४ करोड ७३ लाख ४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । पूर्ण कर परीक्षणमा चित्त नबुझे आन्तरिक राजश्व विभागमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको प्रमुख कर अधिकृत डिल्लीराम लेखकले बताउनु भएको छ ।
विभागले गरेको निर्णयमा पनि करदाताको चित्त नबुझेमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था छ । उक्त विभागको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा राजश्व प्राधिकरण समेत जाने व्यवस्था छ । यो सबै प्रक्रियामा नगई करदाताले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने कानुनी व्यवस्था छ । रिटमा गएका संस्थाहरुका हकमा सर्वोच्च अदालतले संस्थाको कारोबारमा रोक नलगाउन तथा तत्काललाई उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । कर छली गरेको चार वर्ष पछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पूर्ण लेखा परीक्षणमा शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्र लगायतले कर छलेको पुष्टि भएको हो । पूर्ण कर परीक्षण गरिएका मध्ये सामुदायिक आत्मनिर्भर विकास केन्द्र मेलम्चीले प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट सफाइ पाएको छ ।