–‘कामचोर’ संस्कृति मौलाउँदै
–‘हाटा’ क्रम रोकिएन
–अनुगमन गर्ने निकाय प्रभावहीन
–उच्च अधिकारीद्वारा मिटिङको बहाना
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरू सरकारी काममा भन्दा बाह्य काममा बढी व्यस्त हुनपुग्दा सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको देखिएको छ । सरकार आफैंले कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति बढ्दा कर्मचारीहरूमा कामचोर संस्कृति मौलाउँदै गइरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
विशेष गरी कर्मचारीहरूले सरकारबाट स्वीकृत स्वरूप लाइसेन्स नै लिएर बाहिर पढाउने, लेखापरीक्षण गर्ने तथा सेयर खरिदबिक्रीका कारोबार गर्ने गरेका छन् । जसका कारण कर्मचारीमा हाटा संस्कृति मौलाउँदो छ । निजामती क्षेत्रमा कर्मचारीहरूले नै ‘हाटा’ भन्ने शब्दलाई चर्चित बनाएका छन् । हाटा भन्नाले कार्यालयमा हाजिर गर्ने र अन्यत्र टाप कस्ने प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृृत्ति रोक्न सरकारले विद्युतीय हाजिर प्रणालीको विकास गरे पनि कर्मचारीमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन । उनीहरू बिहान आएर हाजिर गर्ने दिउँसो अन्यत्र जाने र फेरि साँझ गएर हाजिर गर्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको बताइन्छ । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिमा आमूल सुधार हुन नसक्ने हो भने सेवा प्रवाह झनै कमजोर भएर जाने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले नै निजामती सेवा ऐनको दफा ४८ मा सरकारको स्वीकृति लिएर कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन र प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न छुट दिएको हो । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा त्यस्तो प्रावधान राख्न नहुने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
यसरी कर्मचारीहरूले सरकारी काम छोडेर बाह्य काम गर्दा पनि सरकारी निकायको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सशक्त अनुगमन गर्न सकेको छैन । यसै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि यस सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
कर्मचारीहरूको नियमित तलबबाहेक अन्य अतिरिक्त सुविधा र भत्तामा मात्रै वार्षिक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । यसरी सरकारबाटै अतिरिक्त सुविधा लिने कर्मचारीहरूले बाह्य काम गरी अन्य अतिरिक्त कमाइसमेत गर्ने गरेको बताइन्छ ।
अधिकांश कर्मचारीहरू सरकारी काममा भन्दा बाह्य काममा नै बढी व्यस्त हुने गर्दा सेवा प्रवाह अत्यन्तै कमजोर भइरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । कैयौं कर्मचारी बाहिर व्यस्त हुँदा प्रायः कार्यकक्षमा कम भेटिने गरेका छन् । उच्च अधिकारीहरू बाह्य काममा व्यस्त हुने गरे पनि अधिकांशले मिटिङको बहाना बनाउने गरेका छन् ।
कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै अतिरिक्त काम गर्ने स्वीकृति लिने गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार अहिले त्यस्तो स्वीकृति लिने क्रम रोकिए पनि यस अघि त्यसरी स्वीकृति लिनेको संख्या हजारौंको थियो । तर, मन्त्रालयले यससम्बन्धी रेकर्ड व्यवस्थित किसिमले राख्न सकेको छैन । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार केन्द्रको मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा कार्यरतमध्ये झन्डै दुई हजारले त्यस्तो लाइसेन्स लिएका छन् । तर, देशभरमा गरी ४ देखि ५ हजार कर्मचारीले त्यस्तो लाइसेन्स लिएको बताइएको छ । यसको विस्तृत तथ्यांक सरकारको कुनै पनि निकायसँग छैन । कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सीपीएको भूमिकामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि यस सम्बन्धमा एकीकृत तथ्यांक नरहेको जनाएको छ । अन्य कतिपय कर्मचारीले भने कुनै पनि निकायसँग स्वीकृति नै नलिई अतिरिक्त काम गरिरहेका छन् ।
सरकारका केही सचिव, सहसचिव, उपसचिवहरू बाहिर पढाउने काममा बढी व्यस्त हुँदा नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण कार्यसमेत प्रभावित हँुदै आइरहेको बताइन्छ । त्यसरी अन्यत्र काम गर्ने उच्च अधिकारीहरू नै राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट रहेर बढी फाइदा लिने गरेको गुनासो अन्य साना तहका कर्मचारीको छ ।