अबको डेढ महिनापछि देशले २०७९ साललाई बिदा गरी २०८० साललाई स्वागत गर्नेछ । देश र जनताले सरोकार राख्ने सबै विषयहरुमा यो वर्ष केही सकारात्मक परिवर्तन होला कि भन्ने आशा गरेका आशालुहरुलाई पुनः जिल्याउने प्रकृतिकै परिपञ्चको विकास तीव्रगतिमा हुँदै छ भन्ने भान पर्र्दै छ । गएको वर्ष त भएन–भएन, यो वर्ष जस्तै कष्ट सहेर भए पनि परिवर्तनको खाका ल्याउँछौं–ल्याउछौं भन्न थरी–थरीका राजनीतिक अंशियारहरु तयार भएर बसेका छन् । वर्षहरु बितेका बित्यै छन् । विडम्बना ! राजनीतिक अंशियारहरुका आ–आफ्ना दैनिकीहरुमा परिवर्तन आएका आयै छन् तर जनजनको दैनिकीमा कुनै ठोस परिवर्तनको अनुभूतिसम्म पनि आएका छैनन् ।
प्रचण्ड पछिल्लो प्रधानमन्त्री हुँदासम्मको अवस्थालाई नियाल्दा देशको पूर्वावस्था जे थियो त्यो अवस्थामा केही झीनो भए पनि सुधार हुने अपेक्षा जनजनले राखेका थिए, तथापि आजको दिनसम्म देशले त्यसको संकेतसम्म पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । सम्भवतः सयदिने हनिमुनको प्रतीक्षामा रहेकोले खासै परिवर्तनको संकेत प्रवाह नभएको होला । भर्खरै प्रधानमन्त्रीले देशको कूटनीतिक मर्यादासम्मलाई पनि नसम्झी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जेनेभा सम्मेलनमा जाने समूहका सदस्यहरुमध्ये एकजना सम्भवतः टोलीनेतालाई जेनेभा उड्ने दिन नै जेनेभा जान रोकेर आफ्नो अपरिपक्वताको अर्को उदाहरण पेस गर्न पुगेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री होस् या कुनै अन्य मन्त्री, आफ्नो दलको होस् वा अन्य दलको, विदेशी मित्रराष्ट्रहरुसँग कूटनीतिक सम्बन्धलगायत अन्य राम्रा सम्बन्धहरु स्थापित गर्ने उद्देश्यबाट हुने विभिन्न खालका भ्रमणहरुमा भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरुको नामावली तय गरिन्छ । यसरी तय गरिसकेर अन्तिम निर्णय भएको नामावलीलाई अन्तिम अवस्थामा अर्थात् हिँड्न तयार परिसकेको अवस्थामा जानबाट रोक्नु भनेको शोभनीय काम मानिदैन । कुनै त्यस्तो विशेष परिस्थिति सृजना भएर परिवर्तन नगरी नहुने भएमा बाहेक परिवर्तन गरिनु वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई रोक्नु किमार्थ उपयुक्त होइन । उसमाथि पूर्वनिर्णय भएका सबै टोलीका सदस्यहरु जान पाउने तर टोली प्रमुखलाई अन्य राजनीतिक आस्था भएकै कारणबाट जाने बेलामा रोकिनुलाई जायज निर्णय मान्न सकिँदैन । कि उनीमा कुनै विशेष खोट देखिएकोले रोक्नुपरेको हो भने त्यो कुरालाई तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । आन्तरिक राजनीतिको उथापोहको कारणले देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा देशको इज्जतलाई दाउमा राख्न लागिपर्नु कुनै पनि कारणले ठीक मान्न सकिँदैन । पक्कै पनि देशको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो स्वविवेकीय निर्णय लिने अवस्था रहन्छ तर त्यस्ता थरी–थरीका विवाद निम्तिने विषयहरुमा निर्णय गर्नुपूर्व गम्भीर भएर सोच्नै पर्दछ ।
कुरा यतिमा मात्र सीमित रहेन, यो विषयलाई लिएर मानवअधिकारकै नाममा भए पनि राजनीति गर्नमा पोख्त भएका व्यक्ति जो अहिले जेनेभा सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका छन् उनी कसरी त्यहाँ पुगे वा कुन हैसियतमा पुगे भन्ने विषयलाई लिएर ठूला छापाको आधी पृष्ठ ढाकिने गरी आलेखहरु सार्वजनिक भएका छन् । मानवअधिकारको बारेमा वकालत गरेर राजनीतिक वकालत गर्न पुगेका गोविन्द बन्दीका बारेमा उक्त आलेख छापिन पुगेको छ । आलेखमा उनी कुन हैसियतमा जेनेभा सम्मेलनमा सहभागी भएको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । यस किसिमका उथापोहले विश्वसामु नेपालको शिर निहुँरिन जाने अवस्थामात्र सिर्जना हुन जान्छ ।
गएको हप्ता देश राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर थप तरंगित हुन पुगेको छ । राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएका छन् । सरकारबाट बाहिरिएको दलले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छ । कुरा यतिमा मात्रै सीमित रहेन । दलैपिच्छे हुने घात–प्रतिघात र बाहिर बजारमा ल्याइने घात–प्रतिघातका अवशेषहरुले गतहप्ता पनि खबर बजार गर्माएको जनजनले महसुस गरेका छन् । पछिल्लोपटक भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेका अध्यक्षले घात–प्रतिघातका विषयमा आफ्नो भनाइ सञ्चारकर्मीसमक्ष राख्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्ने क्रममा एउटा वाक्य प्रयोग गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल र आपूmलाई धोका दिएको बताउनुभएको छ । धोका दिन्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि केही परिवर्तन भएका छन् कि भनेर उहाँलाई विश्वास गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले फूल भनेर चक्कु प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । साथसाथै जनयुद्धका योद्धाहरु र युद्धबाट पीडितहरुलाई भ्रममा पारिराख्न र बारम्बार धोका दिइरहने व्यक्तिले आपूmलाई धोका दिनु कुनै आश्चर्यजनक नभएको बताउनुभएको छ । वास्तवमा विगतलाई हेर्दा घात–प्रतिघात र धोखाघडी गर्ने÷गराउने काममा कसैले कसैलाई बाँकी राखेका छैनन् । आफ्नो दुनो वा स्वार्थ मिलुन्जेल चक्कुबाट पनि फूलको सुवास लिने गरिएको छ भने स्वार्थ बाझिनासाथ फूलको सुवासलाई पनि प्रत्येकपल्ट चक्कुको धार देख्ने कुरा खप्पिस राजनीतिक व्यवसायीहरुका लागि कुनै नौलो विषय भएन । यो कुरा अहिलेको राजनीतिक परिवेशले प्रमाणित गरेको छ ।
सम्पूर्ण जनता, आम स्वतन्त्र मतदाता अनि आफ्नै खल्तीमा भएका आफ्ना दास स्तरका मतदाता र कार्यकर्ता भनिएकाहरुको समेत न्यूनतम आवश्यकता र खाँचोबारे सबै दलका राजनीतिक अंशियारहरु आजको दिनसम्म मौन साँधेर बसेका बस्यै छन् । प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरुले आफ्नो भनाइ र भाषणमा आपूmले जनताको भाषा बोलेको, जनताको लागि काम गरेको भन्ने झुट कुरा भन्न कहिल्यै संकोच मानेनन् । देशकै पुरानो पत्रिका गोरखापत्रले कर्मचारी अभावको कारण नागरिकता वितरणमा ढिलाइ भएको समाचार लेख्छ भने देशको अवस्था र हैसियत झल्किन्छ ।
एकातिर विविध कारणले गर्दा खाद्यान्नको अभावले भोकमरीको अवस्था सृजना हुने वातावरण देखिँदै छ भने खाद्यान्नहरु गोदाममा भएर पनि सहज वितरण नगरिदिएका कारण कुहियाउँदै फाल्दै गरेका परिदृश्यहरु पटक–पटक जनजनले देखिरहेका छन्, भोगिरहेका छन् । एकखाले जनप्रतिनिधि ‘आफ्ना जनता र मतदाताहरु खान नपाउने अवस्थामा पुग्न लाग्यौं, खाद्यान्नको बन्दोबस्त गरिदेऊ भन्छन्’ भन्दै राजधानी धाउँछन् अनि अर्का थरी जनप्रतिनिधि ‘गोदाममा खाद्यान्न त छ तर कसलाई दिने, कसलाई नदिने भनेर वितरण गरेका छैनौं, राख्दाराख्दै कुहिएर गयो’ भन्दै अलिकति पनि धकै नमानी खुलेआम प्रस्तुत हुन्छन् । गुटगत राजनीतिक अंशियारहरुलाई यी कुराले कहिल्यै छुँदैनन् । खान नपाएका, हिंसाबाट पीडित भएका परिवार नदीमा हेलिएर वा रुखमा झुन्ड्याएर र झुन्डिएर ज्यान फालेका समाचारहरु प्रवाहित भैरहेका छन् । यो विषयले यिनीहरुलाई कहिल्यै चिन्तित बनाउँदैन । विकासको फड्को मा¥यौं र मार्दै छौं भनेर भाषण छाँट्दै गरेको दिनमा विकटका जिल्लाहरुमा देखिएको यस्तो हबिगतले कुरीकुरी भनेको यिनीहरुलाई न पत्तो छ, न थाहा छ ।
विगतमा संसद्लाई भ्रष्टाचारलगायत अन्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसदको पद निलम्बन नहुने अचम्म र उदेक लाग्दो, विदेशी राष्ट्रहरुको नजरमा पनि छ्या भन्ने किसिमको एउटा नियमावली पारित गराइनुहुन्न भन्ने सम्बन्धमा त्यस बेला जनमतले खेलेको भूमिकालाई निर्वाचित संसदहरुले नै जनमतको अवमूल्यन गर्दै पारित गराएरै छाडे । त्यति बेलै सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भनेर फलाकिरहने राजनीतिक अंशियारहरुको वास्तविकता जनजनमाझ स्पष्ट भैसकेको हो । वर्तमानमा पनि भर्खरै मात्र गम्भीर कसुरको आरोप लागी जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगे पनि सांसदको लागो लगाएरै जेल जान पाउने व्यवस्था गरिन लागेको थियो । धन्न जनजनको विद्रोहले त्यो कार्य हुन पाएन । अभैm पनि हामी मतदाताहरुमा चेत पलाइसकेको रहेनछ । यदि पलाएको हुन्थ्यो भने यस्ता–यस्ता व्यक्तिहरुलाई जनताको प्रतिनिधि भनेर संसद्मा पु¥याउने काम हुँदैनथ्यो ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जननिर्वाचित सांसदहरुले नै जनमतको अवमूल्यन गर्नु भनेको त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्दैन । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले त्यति बेला त्यस्तो कानुन पास गर्न लाजै नमानी सघाए । यस्ता कार्यहरुले संघीयता धरापमा पर्न जान्छ । देशलाई संघीयता आवश्यक छैन र संघीयतालाई धराप पार्ने यस किसिमका भूमिका नखेल्न जनजनले अनुरोध गर्दागर्दै पनि अन्ततः यस्तो किसिमको घिनौना खेलको शुरुवात गराइछाडे र निरन्तरता दिने क्रमलाई यो पालि पनि प्रयास गरे । पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पनि संघीयतालाई तिलाञ्जलि दिने क्रममा राजनीतिक अंशियारहरु प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको जनजनमा अनुभूति हुन पुगेको छ । वर्तमानमा पछिल्लो संसद्को बैठकलाई पनि हेर्दा हाजिरी जनाउने सांसदहरु प्रायः सबै देखिन्छन्, जबकि छलफलमा सहभागी हुने संख्या न्यून देखिन्छन् ।
आफ्नो अस्वाभाविक सेवा–सुविधा वृद्धिमा लाजै नमानी एक हुने, संसद्मा हाजिर गरी भत्ता पकाउने कार्य गरिसकेपछि संसद्को बैठक छोडी अन्य भत्ता पकाउन मिलेसम्म अन्य सभा–सम्मेलनहरुमा सहभागी हुन जाने कार्य नौलो त थिएन नै, तर त्योभन्दा पनि लाज लाग्दो किसिमले सबैलाई समानरुपले लागू हुने कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्ने सांसद आपूmलाई नै कानुनभन्दा माथि राख्ने कानुन निर्माण गर्ने कुराको प्रयास गर्छन् भने त्यति बेला कानुनभन्दा माथि रहेका राजा–रजौटाहरु र यिनीहरुबीचमा के भिन्नता रह्यो भन्ने जनजनको सवालमा यिनीहरु चुइँक्क बोल्न सक्दैनन् ।
हुन त आफ्ना रुचि र आफ्नो अनुकूलको लागि प्रतिपक्षका सांसद हुन् या सत्तापक्षका सांसद अथवा आफ्नै गुटका हुन् वा अन्य गुटका, आवश्यकता र आफ्ना रुचि अनुसार एक–आपसमा एकढिक्का भई प्रस्तुत हुने नौलो विषय होइन । विगतका इतिहासहरुले यसलाई प्रमाणित गरेका छन् । तथापि इतिहासबाट हामीले पाठ सिक्यांै भन्दै अब हामी एक भयौं, अब गल्ती गर्दैनौं भनी जनतासमक्ष कसम खाएर सत्तामा पुगेका सत्ताधारी सांसदहरुको वर्तमान चरित्रले अन्ततः जनजन तथा निर्वाचित गराउने मतदाताहरुमात्रै होइन उनीहरुकै आफ्नै कार्यकर्ताहरुसमेत अवाक र मुकदर्शक बन्न पुगेका छन् । पछिल्लोपटक माओवादी र एमालेबीच देखिएको मिलाप र विछोडले यही कुराको प्रमाणित गर्दछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)