देशमा जलविद्युत् उत्पादन र उपभोगको स्थिति

प्रकृतिले अपार वरदानको रुपमा उपलब्ध अक्षय सम्पत्ति नेपालको लागि आजीवन आय–आर्जनको बलियो औजार जलविद्युत् स्रोत नै हो । त्यसैले नेपालको पानी जनताको लगानीजस्तो मौलिक तर शाश्वत आधारलाई आत्मसात् गर्ने हो भने देशमा धेरै प्रकारका जलविद्युत् परियोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका एवम् दर्जन परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको इतिहासमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र हो, तर विद्युत् उत्पादनको गति भने कछुवाकै गतिमा रहेको छ । आजभन्दा ११२ वर्षअघि वि.सं. १९६८ मा बेलायतको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक फर्पिङमा ०.५ मेघावाटको फर्किङ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको थियो, तर यसको निर्माण कार्यको प्रारम्भ भने वि.सं. १९६४ बाटै भएको हो । यही विन्दुबाट नेपालले आफ्नो विद्युत् उत्पादनको यात्रा अघि बढाउँदै आएको छ । नेपालका शक्तिशाली राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेर जबराको शासनकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएकोले यसलाई चन्द्रज्योति जलविद्युत् पनि भनिएको हो । यस जलविद्युत् प्लान्टको उद्घाटन श्री ५ पृथ्वी वीर विक्रमद्वारा वि.सं. १९७२ वैशाख २२ गते साँझमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच गरिएको थियो । यसकारण पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक वरदानको रुपमा उपलब्ध नवीकरणीय स्रोतको सबैभन्दा दिव्य सम्भाव्य साधन अपार जलस्रोत नै हो । नेपालले छिमेकी देशलगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरुमा विद्युत् निर्यात गरेर प्रशस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । भारत तथा बंगलादेश विद्युत् निर्यातका लागि सम्भावना भएका सहज मुलुक हुन् ।

अहिलेसम्मको आधिकारिक अध्ययनमा देशका साना, मझौला र ठूला प्रकारका नदीनालाहरुबाट ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ, तर यति लामो कालखण्डसम्म आइपुग्दा पनि कुल क्षमताको झन्डै ३ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । देशमा कुल क्षमताको १० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने हो भने मुलुक विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनसक्छ भन्ने एकथरी जलस्रोतविद्हरुको दृष्टिकोण रहेको छ । आज मुलुक लोडसेडिङबाट मुक्त भएको सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म देशका ४६ वटा पालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् पुग्न सकेको अवस्था छैन । यो अंश भनेको देशका ६.१ प्रतिशत पालिकाहरु हुन् । यी पालिका क्षेत्रका जनताले राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । देशमा विद्युत् प्रसारण लाइनको एक आधिकारिक संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका यी पालिकाहरुमा यो सेवा–सुविधा दिन सकेको देखिँदैन । मुलुकका ७५३ वटा पालिकामध्ये ४७१ वटा पालिकामा मात्र ९० देखि एक सय प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यो पनि ६२.५ प्रतिशत मात्रै हो । यो आधार मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययनबाट तयार भएको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ । देशभरका पालिकाहरुमध्ये ११३ वटा पालिकामा ६५ देखि ९० एवम् ४५ वटा पालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको जनाधार प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा समेटिएको छ । मुलुकका ६३ पालिकामा ५ देखि ३५ र १५ वटा पालिकामा जिरोदेखि ५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ, जुन अत्यन्त न्यून आधार हो । देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ९२.५१ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको अनुमान गरिएको छ । यसरी विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशतले राष्ट्रिय ग्रीड र ०.१४ प्रतिशतले ग्रीडलाइनभन्दा बाहिरबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध गरेका छन् ।

प्रादेशिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सातवटा प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९९.९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ र त्यहाँका जनतामा विद्युत्को पहुँच बढी प्रभावकारी रहेको छ । शायद हिमाली र पहाडी क्षेत्रको तुलनामा मैदानी भूभाग भएकै कारण मधेस प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अत्यन्त सहज अवस्था रहेको छ । यस्तै उच्च हिमाली र पहाडी भूभागको प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । अन्य प्रदेशहरुको अवस्थालाई हेर्दा प्रदेश नम्बर एकमा ९१.२३, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६, लुम्बिनीमा ९६.७३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यी सातवटा प्रदेशमा पनि गण्डकीसहित पूर्वतर्फ रहेका चारवटा प्रदेशमा औसत ९६.६ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशभन्दा पश्चिममा रहेका ३ वटा प्रदेशमा औसत ७७.४६ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिएका इलाकाहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य र लघु जलविद्युत्बाट विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । यस कार्यक्रमको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकबाट रु. २० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर तीनवटा प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम चालू अवस्थामा रहेको छ । देशमा दिगो विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा यस उद्देश्य परिपूर्तिको लागि वि.सं. २०८२ सम्ममा देशभरका सबै घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पु¥याउने गरी कार्य भइरहेको आधार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यस कार्यको निमित्त सबै पालिकाहरुमा विद्युतीकरणका लागि धमाधम टेन्डर आह्वान भैरहेको तथ्य प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले एक प्रसङ्गमा हालै सार्वजनिक गरेका छन्, जुन अत्यन्त सकारात्मक पाटो हो । धेरै योजनामध्ये केहीको सम्झौता भइसकेको र कुनै सम्झौता हुने चरणमा रहेको एवम् कुनै ठेक्का निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको बुझिन्छ ।

देशमा जलविद्युत् परियोजनाहरु निर्माण गर्न विविध कारणले जति समस्या र कठिनाइ छ, त्योभन्दा पनि बढी जटिलता उत्पादित विद्युत्लाई ट्रान्समिसन प्रसारण लाइन प्रणालीको माध्यमबाट जनताको घर–आँगनमा पु¥याउन छ र त्यत्तिकै खर्चिलो पनि छ । अहिलेसम्म पनि देशका केही ठाउँमा सोलार प्रणालीको भर पर्नुपरेको छ । सोलारमा पनि घाम नलागेको बेलामा टुकीको भरमा जीवन चलाउनुपरेको छ । कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो दुर्गम इलाका र विकट गाउँमा बिजुली बत्ती नपुग्दा स्थानीय जनता अझै पनि दियालोकै भरमा रहेका छन् । देशको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा ५ लाख ६१ हजार घरधुरी छन् । त्यसमध्ये एकलाख १२ हजार घरधुरीमा मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण सुविधा उपलब्ध छ । एक वर्षअघिको यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अझै पनि ८० प्रतिशत घरधुरी अन्धकारमै रहेका छन् । त्यसैले कर्णालीवासीहरुको गुनासो छ– कर्णालीका हाम्रा गाउँघरमा बिजुली त सपना मात्रै हो ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ११२ वर्ष लामो इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को पुस मसान्तसम्म देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता २ हजार ३८० मेघावाट उत्पादन भएको देखिन्छ । हालको विद्युत् उत्पादनमा साना जलविद्युत् परियोजनाहरुको क्षमता ३० मेघाबाट जति रहेको छ । यति लामो कालखण्डको समयावधिलाई हेर्दा यसलाई न्यून आधार मान्न सकिन्छ । मुलुकको झन्डै १५ प्रतिशत जनता केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीबाट विमुख रहेका छन् भने अहिले औसत विद्युत् उत्पादन क्षमता ९ सयदेखि एक हजार मेघावाट रहेको छ । सुक्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशत तल झर्ने अवस्था रहँदा बिजुलीको माग अपुग भएको छ । अहिले साँझ–बिहानको समयमा विद्युत्को उच्चतम माग १८ देखि १९ सय मेघावाट पुग्छ भने औसत माग १२–१३ सय मेघावाट रहेको छ । उच्चतम मागको बेला ४५६ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ । यस्तै १४४ मेघावाट उत्पादन क्षमता रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना पनि पूर्ण क्षमतामा चल्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अबको निष्कर्ष छ– पानीको बहावको आधारमा जलविद्युत् निस्कने अर्थात् आरओआर जस्ता चरित्रका परियोजनाहरुमा लगानी नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । मुलुकको दीर्घकालीन माग र आपूर्तिको आधारमा जलविद्युत् उत्पादन–प्रसारण र वितरणको जिम्मा पाएको प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । चरम खडेरीको समयमा समेत आवश्यकता अनुरुप विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा यस्ता आयोजनाहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्देश्य प्राधिकरणको छ । अहिले देशका धेरै जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरु प्राथमिकताको सूचीमा राखेर विभिन्न चरणमा अध्ययन कार्य भइरहेको छ । मुलुकमा निर्माण सम्पन्न जलाशययुक्त आयोजनामा कुलेखानी प्रथम, दोस्रो र तेस्रोबाट १०७ मेघावाटका आयोजना मात्र जलाशययुक्त परियोजना हुन् ।

आजभन्दा १८ वर्षअघि २०६२ सालमा पहिचान भएको र वर्षैभरि १४० मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने राष्ट्रिय गौरवको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त आयोजना हो तर यसको निर्माणको गति पनि कछुवाकै गतिमा रहेको छ । विगतका वर्षहरुमा हिउँदको समयमा सामान्य रुपमा वर्षा हुने र त्यसले केही भरथेग गर्ने गरे पनि यस वर्ष गत असोजदेखि पानी नपरी सुक्खायाम लम्बिएकाले नदीहरुमा पानीको मात्रा कम भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा परेको छ । एकातिर सुक्खायाम लम्बिँदा विद्युत् आपूर्तिमा असन्तुलन कायम भएको छ भने अर्कोतर्फ अहिले २५ सय मेघावाटका आयोजनाहरुबाट आठ सय मेघावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । झन्डै ६० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन घट्नु यस क्षेत्रको लागि नराम्रो सङ्केत हो । सधैँ सेताम्मे देखिने हिमालहरु आज काला पहाडमा रुपान्तरण हुँदै छन् । यसकारण खुक्खायाम लम्बिएसँगै यस वर्ष विद्युत् उत्पादन, आयात र आपूर्तिमा असन्तुलन सिर्जना भएको छ । योजनामा क्षमता अनुरुप विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा देशका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा विद्युत् कटौटी प्रारम्भ भइसकेको छ । भारतबाट प्रर्याप्त विद्युत् नआउँदा तथा स्वदेशी उत्पादनमा गतवर्षको तुलनामा करिब २०० मेघावाटले कमी आएपछि उद्योगहरुमा विद्युत् कटौती शुरु भएको छ । विद्युत् आपूर्तिमा यस्तो सन्तुलन कायम राख्न पनि १४० मेघावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् परियोजना समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु नितान्त जरुरी छ तर राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरु निर्धारित समयमा नसकिने र लागतसमेत बढ्दै जानुको कारण भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भैरहने अवस्था रहँदा तनहुँ जलविद्युत् आयोजना पनि यसबाट मुक्त रहन सकेको देखिँदैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युत्को उच्चतम माग ९५० देखि एक हजार मेघावाट भए पनि पिक डिमान्ड १४ देखि १५ सय मेघावाटसम्म पु¥याउन सकिन्छ, तर त्यसो हुँदा पनि औसतमा ३०० देखि ४०० मेघावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले भारतबाट झन्डै ३५० मेघाबाट विद्युत् आयात गरेर देशको विद्युत् आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गरिएको छ । मुलुकको विद्युत् उत्पादन, विद्युत् आपूर्ति, प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण प्रणाली र आयात–निर्यातमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा विद्युत् क्षेत्रले समस्या भोगिरहनुपरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अब हरेक वर्ष सातदेखि आठ सय मेघावाट विद्युत् थप हुने र त्यसबाट देश आत्मनिर्भरतर्फ जाने सवालमा प्राधिकरणका विद्युत् विज्ञ कुलमान घिसिङको प्रतिबद्धता रहेको छ । विगतमा हरेक दिन १८ घन्टासम्म कायम रहेको लोडसेडिङलाई अन्त्य गरेर आजको अवस्थामा ल्याउन सही ठाउँमा सही पात्रको चयन भयो भने त्यसबाट सही परिणाम निस्कन्छ भन्ने यसका एक सफल उदाहरण कुलमान घिसिङ हुन् । राष्ट्रका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले कुलमानको जस्तै आफ्नो कार्य क्षेत्रप्रति इमानदार चरित्र प्रस्तुत गर्ने हो भने देशको विकास र समृद्धि टाढाको विषय कदापि हुँदै होइन ।