काठमाडौं ।
वर्तमान सात दलीय गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विश्वासको मत बढाएर सुविधाजनक सरकार चलाउने प्रयत्नमा लाग्नुभएको छ । गत १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाल पुस २६ मा विश्वासको मत लिनेगरी मत संख्या बढाउने प्रयत्नमा लाग्नुभएको हो ।
विभिन्न विचार समूहका सात राजनीतिक दलहरू मिलाएर बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई कुनबेला कसले समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने त्रास पनि त्यत्तिकै छ । सरकारलाई समर्थन गरेका केही दलहरूले अझै सरकारमा जाने या नजाने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् । तथापि गत पुष १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका दलहरूले विश्वासको मत भने दिने निर्णय गरेका छन् ।
सत्ता सहयात्री दलहरूमा एजेन्डागत विषयदेखि र शक्ति बाँडफाँट समेतलाई लिएर फरक मत राख्न सक्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत बढाउनका पूर्व सत्ता सहयात्रीदल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई फकाउन जोडबल गरिरहनुभएको छ । एकीकृत समाजवादीले समेत समर्थन गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्ने र साना दलहरूले छाडे पनि फरक नपर्ने गरी सरकार हाँक्ने दाहालको लक्ष्य रहेको उहाँ निकटका नेताहरू बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादीको बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई समर्थन दिने विषयमा निर्णय गरेको छैन । सचिवालय बैठकले वाम एकताको प्रयासलाई निरन्तरता दिन कार्यदल बनाएर अघि बढेको बताउँदै उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जन्नाथ खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘हामी सरकारमा जाने पक्षमा छैनौं ।
विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मत हाल्न गएकै दिन निर्णय लिने छौं ।’ उहाँका अनुसार उक्त विषयमा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले नै निर्णय लिनुहुनेछ । पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिने केही निर्णय गर्न नसकेको समाजवादीले अन्ततः सरकारका पक्षमा मतदान गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पुरानो गठबन्धन तोडेको विषयलाई लिएर आफ्नो पक्षमा मत नदिने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई अनुरोध गरिसक्नुभएको छ । उहाँको अनुरोधलाई स्विकार्दै नेपालले हतारमा केही निर्णय नगरेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् ।
यद्यपि, पार्टीभित्र सरकारलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने मत विभाजन कायमै छ । पार्टीको पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले समेत निर्णय लिन नसकेको अवस्थामा यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा समेत मत भिन्नता हुने अवस्था देखिएको छ । संसद्मा उक्त दलका सांसदहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा संसद्मा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई पार्टीको ह्विप लाग्ने कि नलाग्ने भन्नेसमेत प्रष्ट नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।
यद्यपि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय ह्विप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संविधानको कुन उपधारामा ह्विप लाग्ने र कुनमा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भने गरेको देखिँदैन । जसका कारण पार्टीको ह्विप लाग्ने वा नलाग्ने भन्नेमा अलमल कायमै छ । संसद् सचिवालयले भने एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई पनि पार्टीको ह्विप लाग्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २६ गते मंगलबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । उहाँलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपासहित सरकारमा सहभागी दलहरूले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् । सरकारमा सहभागी भइनसकेको एकीकृत समाजवादीले समेत मत दिने वातावरण बनाएको खण्डमा सरकारलाई १ सय ७६ भन्दा माथिको संख्यामा मत जुट्ने छ । संसद्को १ सय ३८ संख्यामा बहुमत पुग्ने भए पनि सहज बहुमतका लागि प्रचण्ड प्रयत्नरत हुनुन्छ ।
हाल सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमाले–७८, माओवादी केन्द्र–३२, रास्वपा–२०, राप्रपा–१४, जसपा–१२ जनमत पार्टी–६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ गरी १६६ सांसदले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संघीय संसद्लाई विश्वासको मत लिनको लागि सूचना दिनुपर्छ । उक्त सूचनापछि विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयले आफ्नो तयारी थाल्ने प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद् सचिवालयलाई सो सूचना दिइसकेको बताइएको छ । सोहीअनुसार संसद् सचिवालयले पनि विश्वासको मतका लागि आफ्नो काम अघि बढाइसकेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी सूचना प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखबाट पढेर सुनाइने छ । नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनका लागि सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्न समय दिनेछन् । सभामुखले दिएको समयमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफूलाई विश्वासको मत दिन संसद्मा सहभागी दलहरूसँग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्ताव पेससँगै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत किन दिने भन्नेबारेमा आफ्नो सम्बोधन गर्नुहुनेछ । सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक पुस २६ गते मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत सभाबाट बहुमतको साथ अनुमोदन भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भएको मानिन्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्छन् ।
सोहीबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यही पुस २६ गते मंगलबार विश्वासको मत लिने समय राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्नेकुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसमक्ष प्रश्ताव राख्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रश्ताव संवैधानिक प्रावधान छ ।