एमालेका उपाध्यक्ष–सचिवसहित चार सांसदविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

पुनः मतदान र गणनाको माग



काठमाडौं। 

हालै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मत गणनामा धाँधली भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का चार संघीय सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सचिव रघुवीर महासेठ, नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बस्नेतविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।निर्वाचनमा नेम्वाङले मतगणनामा धाँधली गरेर चुनाव जितेकाले दाबी गर्दै उहाँका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले पुनः मतगणनाको माग गर्दै मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै, इलाम–१ मा महेश बस्नेतले धाँधली गरेरै निर्वाचन जितेको दाबी गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पुनः मतदान र मतगणनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको हो ।
धनुषा–४ बाट प्राप्त मत परिणामलाई अस्वीकार गर्दै कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादवले पुनः मतगणनाको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ । उहाँले पनि एमाले नेता रघुवीर महासेठले धाँधली गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । रूपन्देही–२ मा पुनः मतदान÷मतगणनाको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश पौडेलले नेता विष्णु पौडेलका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।

संविधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले शक्तिको दुरुपयोग गरी निर्वाचनलाई निष्पक्ष हुन नदिएको र मतदानदेखि गणनामा समेत व्यापक धाँधली गरेको आरोप उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका खड्काको छ । खड्काले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै निर्वाचन कार्यालयले समेत आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरेकाले अदालतमा पुग्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँ नेम्वाङसँग ११४ मतान्तरले हार्नुभएको थियो । नेम्वाङले ३० हजार २० मत प्राप्त गरेर जित हासिल गर्दा उहाँले २९ हजार ९ सय ६ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता गर्नुभएको निवेदनमा निर्वाचन आयोग, इलाम–१ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, इलामको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलाम, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र संघीय संसद सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाउनुभएको छ ।

सो क्षेत्रमा एमाले–राप्रपा गठबन्धनबाट बस्नेत र सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट खनालबीच चुनावी प्रतिष्पर्धा भएको थियो । उक्त क्षेत्रका २५ मतपेटिकामा ४ सय ३७ मत कम र अर्को ६ मत पेटिका गन्दा खसेकोभन्दा २ सय ६६ मत बढी देखिएको खनालको आरोप छ । उहाँले भन्नुभएको छ– ‘जब मतगणना शुरू भयो, २५ वटा मतपेटिका गनेर त्यसको मत परिणाम निकाल्दा खसेको मतभन्दा ४ सय ३७ मत कम आयो । मत गणना गर्दा ४ सय ३७ मत गायव भएको छ । यो मत कसले ? किन ? कहाँ गायव गरेको हो ? यसको जवाफ मलाई चाहिन्छ ।’

आफूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै जबरजस्ती मत गनेको बताउँदै खनालले पटकपटक मत गणनामा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘म हार स्वीकार गर्न तयार छु । तर, निर्वाचन परिणाम पारदर्शी हुनुपर्छ । मत परिणाममा निर्वाचन आयोगले हेलचक्र्याइँ गरेकोले अदालत गएको हुँ ।’ इलाम–१ बाट खनाललाई २ हजार ६ सय ६४ मतान्तरले हराउँदै नेकपा (एमाले)का महेश बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको थियो । बस्नेतले २५ हजार ७ सय ५३ मत ल्याउँदा खनालले २३ हजार ८९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, धनुषा–४ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादव १ सय २४ मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो । महासेठले ३२ हजार २ सय ३६ मत ल्याउँदा यादवको पक्षमा ३२ हजार १ सय १२ मत प्राप्त भएको थियो ।
त्यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष एवं रूपन्देही– २ बाट निर्वाचित सांसद विष्णु पौडेलले वाणिज्य क्याम्पसको बुथ ‘ज’ र बुटवल १२ को चारवटा बुथ कब्जा गरेको भन्दै ती बुथमा पुनः मतदानको मागसहित रास्वपाका गणेश पौडलले मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।

पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘आशा गरौं अदालतले निष्पक्ष न्याय दिलाई जनताको अभिमतमाथि भएको प्रहारलाई गलत सावित गर्ने छ ।’ पौडेल एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग १ हजार ३ सय ६६ मतले गणेश पराजित हुनुभएको थियो ।

अघिल्लो निर्वाचनमा पनि केही नेताहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जुन मुद्दाको हालसम्म फैसला भएको छैन । २०७४ सालमा तनहुँ क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा (क) मा पुनः मतदान गर्नु पर्ने माग गर्दै कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेर छाडेको थियो ।

त्यस्तै, सोही निर्वाचनमा संखुवासभाका कांंग्रेस उम्मेदवार दिपक खड्का, धनुषा ३ का वाम गठबन्धनका उम्मेदवार रामसिंह यादवलगायतले दायर गरेको रिटको पनि अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । विगतका निर्वाचन परिणामसम्बन्धी मुद्दाको नजिर हेर्दा समयमा मुद्दाको किनारा नलागेको र सबै संयन्त्रहरू उक्त मुद्दाका विपक्षी हुने भएकाले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला हुने सम्भावना न्यून रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्