काठमाडौँ।
आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी मदजुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुको सोमबार सम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपनि स्वास्थ्यका बिषयमा खासै नयाँ योजना नभै पुरानै दोहोरिएकोछ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र पनि २०७४ प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र उस्तै हुनुले राजनीतिक पार्टीहरुले चुनावमा देखावटी घोषणा गर्छन र कार्यान्वयन गर्दैनन भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ ।
राप्रपाको घोषणा पत्रमा २०७४ सालमा स्वास्थ्यका विषयमा ११ वटा प्रतिबद्धता रहेकोमा २०७९ मा आईपुग्दा जल्दा बल्दा कोभिड, डेंगु लगायतका सरुवारोगका बिषयनै नछोई ८ बुँदामा झारिएको नयाँ देखिन्छ ।
राप्रपाले ७४ मा सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्यमा केन्द्रीत घोषणापत्र यस्तो थियो :
१) स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा कार्यान्वन गरि क्रमश: विपन्न वर्ग, राष्ट्रसेवक, सुरक्षाकर्मी, मजदुर वर्ग, महिला र आम जनसमुदायलाई नि:शुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।
२) सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सबैलाई स्वास्थ्य भन्ने मान्यता अनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापक विकास र विस्तार गरिनेछ ।
३) निजी हस्पिटल तथा नर्सिंग होमहरुको सेवा, सुविधा, शुल्क लगायतका विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय निकाय खडा गरिनेछ ।
४) काठमाडांको वीर हस्पिटल सरहको हस्पिटल सातै प्रदेशमासमेत निर्माण गरिनेछ ।
५) क्यान्सर, मिर्गौला र मुटुका बिरामीहरुले औषधोपचार गर्न नपाएर मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता रोगका बिरामीहरुको नि:शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
६) आयुर्वेदिक तथा प्राचीन चिकित्सा पद्धति र औषधोपचार क्षेत्रको परिमार्जन, विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।
७) महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कम्तिमा मासिक रु.२ हजार निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
८) प्रत्येक गाउँरनगरपालिकाहरुमा कम्तिमा २५ बेडको एक अस्पताल निर्माण गरिनेछ ।
९) गाउँरनगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कम्तिमा २ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नियुक्त गरिनेछ तथा आवश्यक तालिम दिई स्वस्थ्य सम्बन्धी चेतना विस्तार र प्रारम्भिक सेवा सुविधा घरदैलोमा नै पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ ।
१०) ५ वर्षभित्र गाउँरनगरपालिकाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ ।
११) विपन्न परिवारका छोरा(छोरी जन्मिनासाथ गाउँरनगरपालिकाद्वारा प्रतिशिशु एकमुष्ठ ५ हजार सुपोषण अनुदान प्रसूति हुने आमामार्फत प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् २०७९ को घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषयमा उठाएका एजेण्डा :
१) काठमाडौंको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी संचालन गर्ने ।
२) आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई नि:शुल्क तथा अनिवार्य गरिने ।
३) सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा ल्याईनेछ र सबै बीमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
४) वडा स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत वडाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाईल तयार गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
५) ज्येष्ठ तथा असक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने ।
६) प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसूती सेवा सहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म तिन हजार मासिक भत्ता दिने ।
७) प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सर बिरुद्धको खोप दिने ।
८) आयुर्वेद, प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकास र बिस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।