काठमाडौं ।
आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा ठूला राजनीतिक दलहरूले नै युवाको र समावेशी प्रतिनिधित्वको एजेन्डामा दयनीय बनेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै समानुपातिक, समावेशीता र युवा प्रतिनिधित्वको एजेन्डा स्थापित गराउन लागेका ठूला दलहरू नै उक्त विषय कार्यान्वयनमा कमजोर बनेका हुन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायत दलहरूले टिकट वितरणमा पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता दिएका छन् । अघिल्लोपटक समानुपातिकमा सिफारिस भएका नेताहरूलाई यसपटक समानुपातिकमा नराख्ने नीति लिएका यी दलले उनीहरूलाई प्रत्यक्षमा समेत टिकट दिएनन् । दलहरूले टिकट वितरणमा समावेशीताको मुद्दालाई स्थापित गर्दै महिला, दलित र युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरालाई अझै स्वीकार गरिनसकेको महिला नेताहरूको गुनासो छ ।
नेपाली कांग्रेसकी पूर्वसांसद लक्ष्मी परियारले प्रत्यक्षतर्फको टिकट पुरुष नेताहरूकै दाइजोजस्तो गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी पनि चुनाव लड्न सक्षम थियौं, तर पार्टीमा महिलाले चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने नेताहरूको सोच अझै बदलिएको छैन । ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले नै प्रत्यक्षचाहिँ पुरुष नेताहरूकै दाइजोजस्तै गर्नुभएको छ । युवा प्रतिनिधित्व र दलितको संख्या अत्यन्त न्यून छ । यसले समावेशीताको मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।’ नेताहरूले आफैंले लेखेको संविधान व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसपटकको निर्वाचनमा देशभरबाट प्रतिनिधिसभामा २ हजार ४ सय १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमध्ये ७ सय ६२ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने १ हजार ६ सय ५० दलीय उम्मेदवार छन् । यसमा ४० वर्षभित्रका युवा उम्मेदवारहरू ६ सय ९ जना रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यीमध्ये अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने केही मात्रामा साना र नयाँ राजनीतिक पार्टीले ४० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार उठाएको छ । ७ सय ६२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये ३ सय ३९ जना ४० वर्षभित्रका छन् । युवाको प्रतिनिधित्व र समावेशीताको एजेन्डा स्थापित गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले सोही वर्गलाई टिकट दिएको छैन ।
राजनीतिमा ४० वर्षको उमेर समूहभित्रका व्यक्ति युवा हुन् । गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ९१ जना उम्मेदवार बनाएको नेपाली कांग्रेसले उक्त उमेर समूहभित्र २ जनालाई टिकट दिएको छ । त्यस्तै, ४६ सिटमा उम्मेदवारी दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४ जना उम्मेदवार ४० वर्षभित्रका छन् भने २१ क्षेत्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा ४० वर्ष उमेरका कोही उम्मेदवार छैनन् ।प्रतिपक्ष गठबन्धनको तर्फबाट १ सय ४१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको नेकपा एमालेबाट ५ जना उम्मेदवार ४० वर्षभित्रका छन् । एमालेसँगको गठबन्धनको सहयात्री दल राप्रपाले १ सय ४० उम्मेदवारमध्ये १५ र जसपाले ७९ उम्मेदवार उठाएकोमा २६ जना ४० वर्ष भित्रका छन् ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । विगतमा जस्तै यसपटक पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ खसआर्य र मधेसी समुदायको उम्मेदवारीले वर्चश्व कायम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । युवा, महिला, दलितलगायत समावेशीताको मुद्दा संविधानमै उल्लेख भए पनि व्यावहारिक तहबाट हेर्दा प्रत्यक्षमा उक्त समूहको प्रतिनिधित्व गराउने विषयलाई दलहरूले कमजोर बनाउँदै लगेको पूर्वसांसद प्रकाश स्नेही बताउनुहुन्छ ।
जनसंख्याको आधारमा हेर्दा खसआर्य र मधेसी समुदायबाट जनसंख्याको प्रतिशतका हिसाबले हेर्ने हो भने जनसंख्याको प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवारी रहेको पाइएको छ । तर, दलित समुदायबाट भने सबैभन्दा कम उम्मेदवारी परेको स्नेहीले बताउनुभयो । युवा महिला र दलितको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएकाले दलहरूमा पुरानै सोच अझै कामयमै रहेको स्नेहीको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरूले पठाएका उम्मेदवार संख्याको अनुपात हेर्दा नेपाली समाजमा रहेको जात व्यवस्थाको प्रभाव र वर्गीय असन्तुलनको चित्र झल्काएको छ । यसले राजनीतिमा अझै पनि यो समूहलाई नेतृत्वमा आउन कठिन अवस्था छ भन्ने देखाउँछ ।’ विगतदेखि शासन सत्तामा रहेको वर्ग अहिले पनि सबै दलहको नेतृत्वमै रहिआएको र उत्पीडनमा रहेको वर्गको सशक्तीकरण हुन नसकिरहेकोे यथार्थ यो तथ्यांकले दर्साएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभामा कुल उम्मेदवारको ४२.१६ प्रतिशत उम्मेदवारी खस आर्यकै परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि जम्मा २ हजार ४ सय १२ जनाको उम्मेदवारी कायम रहेकोमा सबैभन्दा बढी खस आर्यबाट १ हजार १७ जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा दोस्रोमा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजातिबाट २६.५७ प्रतिशत अर्थात ६ सय ४१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने तेस्रोमा मधेसीबाट करिब २१ प्रतिशत अर्थात् ५ सय ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
त्यस्तै, चौथोमा दलितबाट ४ प्रतिशत अर्थात् ९७ जनाको उम्मेदवारी पर्दा मुस्लिमबाट ३.३९ अर्थात् ८२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये दलित समुदायको जनसंख्या १३.८० प्रतिशत छ । सबैभन्दाकम थारूबाट २.८६ अर्थात् ६९ जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । यो संख्या स्वतन्त्रसमेतको भएकाले दलले टिकट दिएका उम्मेदवारहरूको अवस्था हेर्दा समावेशीताको प्रतिनिधित्व अझै दयानीय रहेको छ ।
नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट राज्यका निकायमा कमजोर प्रतिनिधित्व रहेको वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास भइरहे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त्यो वर्गको प्रतिनिधि न्यून हुनुले उक्त समूहले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच अझै कायमै रहेको संकेत गर्ने नेपाली कांग्रेसकी नेता डा. डिला संग्रौला पन्तले बताउनुभयो । निर्वाचन कानुनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि व्यावहारिक हिसाबले यो मुद्दा दलहरूका लागि पेचिलो बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फ भने नेपालको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । हालको निर्वाचन कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभाका ११० र प्रदेशसभाका २२० सिटमा आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारु, मधेसी, दलित र मुस्लिमको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरे पनि समानुपातिक प्रणालीबाट तानेर संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने परम्परा बसालेका छन् । दलहरूले प्रस्तुत गरेका उम्मेदवारको सूची हेर्दा सोही परम्परागत अभ्यासलाई यसपटकको निर्वाचनमा पनि कायम राखेको देखिन्छ ।
नेपालको कुल जनसंख्यामा १५.३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मधेसी समुदायबाट मात्रै २४ प्रतिशत उम्मेदवार छन् । त्यस्तै, ३१.२० प्रतिशत जनसंख्या भएको खसआर्य समुदायबाट ३६ प्रतिशत उम्मेदवार छन् भने २८.७० प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायका २७ प्रतिशत उम्मेदवार छन् ।
दलित समुदायबाट सबैभन्दा कम उम्मेदवार छन् । नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये दलित समुदायको जनसंख्या १३.८० प्रतिशत छ । तर, कुल उम्मेदवारमध्ये ४.२७ प्रतिशत मात्रै यो समुदायका उम्मेदवार छन् । त्यस्तै, ६.६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारू र ४.४० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्लिम समुदायबाट ४–४ प्रतिशत उम्मेदवार छन् ।
निर्वाचन आयोगकाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ गरी खसआर्य समुदायका २ हजार ७२, मधेसी समुदायका १ हजार ३ सय ८०, दलित समुदायका २ सय ४१, मुस्लिम समुदायका २ सय २७ र थारु समुदायका १ सय ६९ जना उम्मेदवार छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि खसआर्य समुदायका एक हजार १७, आदिवासी जनजाति समुदायका ६ सय ४१, मधेसी ५ सय ६, थारु ६९, दलित ९७, मुस्लिम ८२ जना उम्मेदवार छन् ।त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ ३ हजार २ सय २४ जना उम्मेदवार छन् । तीमध्ये आदिवासी जनजाति ९ सय ६, खसआर्य १ हजार ५५, थारू १ सय, दलित १ सय ४४, मधेसी ८ सय ७४ र मुस्लिम १ सय ४५ जना छन् ।
नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट राज्यका निकायमा कमजोर प्रतिनिधित्व रहेको वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास भइरहे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा रहेको त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व शून्यजस्तै छ । निर्वाचन कानुनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फ भने नेपालको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । हालको निर्वाचन कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभाका १ सय १० र प्रदेशसभाका २ सय २० सिटमा आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारू, मधेसी, दलित र मुस्लिमको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ ।