बाढी पहिरोको क्षति र निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफल

काठमाडौं । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बुधबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले केही दिनअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्ला तथा बाँके, बर्दिया र दाङमा बाढी पहिरोले पु¥याएको क्षति र आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबारे छलफल गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा बाढी र पहिरोले पु¥याएको धनजनको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायका अधिकारी रहेको टोली बनाउन निर्देशन दिनुभयो । त्यसको टोलीको समन्वय गर्न प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले तत्कालका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत उपलब्ध गराइरहेको र दीर्घकालीन समाधानका लागि टोलीको प्रतिवेदन आएपछि रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने गृहमन्त्री खाँणले बताउनुभयो । बैठकअघि गृहमन्त्री खाँणलाई मुगु र जुम्लाको टोलीले बाढी र पहिरोले पु¥याएको क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यस्तै, बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित तरिकाले शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा निर्वाचनका चुनौतीबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले अन्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । ती चुनौतीलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने रणनीति पहिल्याउन पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गराउन सम्पूर्ण गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालय र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहतिको टोलीले निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेर जिल्ला जिल्लामा पठाएको छ । त्यसैका आधारमा सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छन्बैठकमा समितिमा आएका तीन नयाँ सदस्यलाई स्वागत गरिएको थियो । गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुत्तराज थापा र नेपाली सेनाका रथी सरोजप्रताप राणालाई बैठकमा स्वागत गरिएको थियो । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सदस्य हुन्छन् ।