धनगढी ।
जबजब चुनाव आउँछ, तबतब सुदूरपश्चिमस्थित कञ्चनपुरको ‘सुक्खा बन्दरगाह’ चर्चामा आउँछ । उसो त दोधारा–चाँदनीमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको चर्चा एक दशक अगावैको हो । बेलाबखतमा मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा दख्खल राख्नेहरूले यो विषयलाई आफ्नो भाषणमा समेट्छन् ।
उनीहरूले ‘सुक्खा बन्दरगाह’ आफ्नो विकासे एजेन्डा भएको दाबी गर्दै जनतालाई चाँडै निर्माण थालिने समेत बताउँछन् । तर, नेताहरूले भनेजस्तो निर्माणको कार्य भने अहिलेसम्म शुरू हुनै सकेको छैन । नेताहरूले सो क्षेत्रमा पटक–पटक सम्भाव्यता अध्ययनदेखि स्थलगत अनुगमनसम्म गरेर फर्किन्छन् । तर, सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा अहिलेसम्म ठोस प्रगति नभएको त्यहाँका स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीयका अनुसार ‘सुक्खा बन्दरगाह’ केवल नेताहरूको भोट बैंकका रूपमा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ । स्थानीय निर्वाचन होस् या संसदीय चुनाव जहिल्यै नेताहरूले सुक्खा बन्दरगाहका नाममा भोटको राजनीति गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक प्रगति भएको छैन । सम्भाव्यता अध्ययनसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको दाबी गरिए पनि यसले पूर्णतासमेत पाएको छैन ।
कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भन्दै सुदूरपश्चिमका शीर्ष नेतालगायका पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म पटकपटक पुगेर अनुगमन मात्रै गरेर जाने गरेको दोधारा–चाँदनीका स्थानीय धर्मसिंह विष्ट बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘नेताकार्यकर्ताको लस्कर आउँछ, जान्छ । तर, काम केही नहुने । यसपालिको निर्वाचनमा पनि भोटकै लागि सुक्खा बन्दरगाहको चर्चा शुरू हुन थालेको छ ।’ उहाँले थप्नुभयो– ‘निर्माण होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो तर, विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
नेताहरूले सुक्खा बन्दगाह मात्र होइन दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई पनि भोट बैंककै रूपमा उपयोग गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । केही समयअघि नेपालस्थित भारतीय दूतावास र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको संयुक्त टोलीले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने भनिएको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१ को मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले जमिनको अवस्थादेखि भारतसँगको पहुँचलगायतका विषयमा जानकारी लिने काम गरेको थियो ।
मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनको झन्डै ४ सय बिघा जमिनमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढाउने योजना छ । यसअघि पनि सोही क्षेत्रमा पटक–पटक विभिन्न मन्त्रीले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।शुरूमा दोधारा–चाँदनी ७ को कञ्चभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको चर्चा चलेको थियो । सो क्षेत्रमा पनि विभिन्नपटक अध्ययनसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायतले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो । मन्त्रीहरूले पनि धेरैपटक औपचारिक रूपमै अनुगमन गरिसक्नुभएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि सुदूरपश्चिमबाटै मन्त्री बन्नुभएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पनि सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिछाड्ने भन्दै अनुगमन गर्नुभएको थियो ।
कञ्चभोजमा स्थानीयको विरोधपछि अहिले मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको चर्चा चलेको छ । सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण अघि बढाउन कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसँग एक घण्टा टेबुलटक नै गरेर अनुरोध गरेको संघका उद्योग उपाध्यक्ष सुरेश गुरुङले बताउनुभयो । ‘निजी क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट गर्नेपर्ने सबै काम गरेको छ । तर, समयमा काम नहुने प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन’ –उहाँले भन्नुभयो ।
मायापुरी र गौरीशंकरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि १० वर्षअघि विश्व बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । ५ वर्षअघि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पनि अध्ययन गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र पहुँच मार्ग निर्माण भएको थिएन । तर, अहिले पक्की पुल र पहुँच मार्गको काम अन्तिम चरणमा छ । नेताहरूले विकासको ठूलो योजना देखाएर जनता झुक्याउने काम मात्र गर्दै आएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
सुक्खा बन्दरगाहको विषयमा पछिल्लो समय कुनै नयाँ काम नभएको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख गंगादेवी जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने र मिल्नेसम्मको पहल गर्दै आएका छौँ, तर पछिल्लो समय फिल्डमा कुनै काम भएको देखेका छैन ।’ अहिले मायापुरी सामुदायिक वनसम्मै ६ लेनको पहुँच मार्ग निर्माण भइरहेको छ । भारततर्फ सुक्खा बन्दरगाहकै लागि पहुँच मार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।