ड्रोन खरिद गर्नेदेखि वासिङ सेन्टर निर्माणसम्म

काठमाडौं । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा ड्रोनले विषादी छर्नेदेखि फोहोर बोक्ने सवारीसाधन धुने प्रयोजनसहित दर्जनौं योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा विषादी छर्न ५० लाख रुपियाँको ड्रोन खरिद गर्ने भएको छ ।

वातावरण र कृषि विभागको बजेटमा ड्रोन खरिद गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी फोहोर खसालेपछि सफा सवारीसाधनलाई सिसडोल हुँदै काठमाडौं प्रवेश गर्न दिने गरी वासिङ सेन्टर निर्माण गर्न लागेको हो ।त्यसका लागि १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरले सो क्षेत्रमा २५ करोडभन्दा बढी रकम छुट्टयाएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

झण्डै डेढ दर्जन बढी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीयले भदौ १ गतेबाट फोहोर फ्याँक्न नदिने चेतावनी दिइरेहको अवस्थामा महानगरले फोहोरलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न, स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, विद्यालयमा अनुदानमा शिक्षक, बालीको रकम, विकास निर्माणलगायतका शीर्षकमा करोडौं बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा प्रदूषण मापन गर्न १० लाख, बन्चरेमा ५ लाख, लिचेड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गर्न ५० लाख, प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक अनुदानबापत ३ करोड क्याचड्रेन निर्माण गर्न २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीयवासीले १७ वटै स्थानीय निकायले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताइरहेको अवस्थामा कामपा एक्लैले यति धेरै रकम विनियोजन गरेको हो । बजेट अनुसार सिसडोलमा पोस्ट क्लोजर तथा लिचेड ट्रिटमेन्ट विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन शीर्षकमा १० लाख, सिसडोमा लिचेड लट्रिटमेन्ट र पार्क निर्माण गर्न ४ करोड, ककनी र धुनिवेंशी गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा ६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

दुई गाउँपालिका पनि फोहोरमैला पीडित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले यति धेरै बजेट विनियोजन गरेको हो । कामपाले प्रभावितलाई स्वाथ्य विमा कार्यक्रम शीर्षकमा २ करोड, क्षतिपूर्ति वापत छात्रवृतिमा ५ लाख, वैज्ञानिक अध्ययन २० लाख, स्वाथ्य चौकी सञ्चालन खर्चबापत ३० लाख, सामाजिक योगदान शीर्षकमा १० लाख, ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बाली तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति र घरटहरा भाडाबापत ६५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

मेयर बालेन्द्र साहले व्यवस्थित रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेको स्थानीयबासीलाई बताउँदै आएका छन् । कामपाले कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि २० लाख, बन्चरे ल्यान्डफिल साइटमा पहँुच मार्ग र बत्ती जडान शीर्षकमा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।त्यसै गरी सो क्षेत्रमा विभिन्न भैपरिआउने शीर्षकमा लाखौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यसबाहेक दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति सवारी मर्मत, स्थानीयलाई रोजगारीलगायत शीर्षकमा लाखौं रुपियाँ खर्च भइरहेको कामपा वातावरण विभागले जनाएको छ ।

त्यसबाहेक सरकारले तीन अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तर, सरकारले विभिन्न समयमा वार्ता र त्यसपछि सहमति गरेपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले जतिसुकै रकम खर्च गरे पनि जनताको लागि फलदायी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘खर्च भयो, खर्च गर्ने भन्छ कहाँ कसरी गरिरहेको जानकारी हुन सकेको छैन ।’

भदौ १ देखि बन्चरेमा फोहोर प्रतिबन्ध
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आगामी भदौ १ गतेदेखि डम्पिङ साइट अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । समितिले आगामी साउन ३१ गतेसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष सम्वेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरू अलग गर्नेलगायतका आवश्यक कार्य शुरू नगरे सधैंका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

समितिले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार, राजनीतिक दलहरू, प्रशासनिक तथा न्यायिक निकाय र काठमाडौं महानगरपालिका समेतलाई समस्या समाधानका लागि अन्तिम पटक अनुरोध गरेको जानकारी दिएको छ । विभिन्न बहाना बनाउँदै समितिसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नियत देखिएको भन्दै उपत्यकाको फोहोरमैला सिसडोल र बन्चरेडाँडा लैजान सधैंको लागि बन्द गर्ने बाध्यकारी आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरेहको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो ।

ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको र वातावरण विनास भएको महानगरपालिकाले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने भन्दै बन्चरेडाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले सरकारसँग भएको सहमति पूरा गराउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकार्षण गराउनुभएको थियो ।

उहाँले महानगरपालिका र सरकार सहमति कार्यान्वयनमा अघि नबढे आगामी भदौ १ गतेदेखि सधंैकोे लागि उपत्यकाभित्रका फोहोरमैला अब बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल वा सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र महानगरलगायत सबै सरोकारवाला निकायलाई जानकारी दिइसकेका छौं । अब कुनै पनि बहानामा छुट दिँदैनौं ।

सरकार र सबै १७ वटा नगरपालिकाका अधिकारीहरू, राजनीतिक दलहरू, मन्त्रिपरिषद्लाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरूको सत्ता, विरासतको लागि र अभीष्ट पूरा गर्नको लागि नेपाली जनतालाई फोहोरमैलामा बली चढाउन सकिँदैन ।’ उहाँले भदौ १ गतेदेखि सरकारी सेता गाडी र फोहोरका गाडी नुवाकोट र धादिङमा प्रवेश गर्न नदिइने पनि बताउनुभयो । महानगरले १८ वर्षसम्म ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति पु¥याइसकेको भन्दै उहाँले त्यसको क्षतिपूर्तिको समेत माग गर्नुभयो ।

ककनी वडा नम्बर २ का स्थानीय राजुप्रसाद न्यौपानेले बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विकास हुन्छ भनेर सिसडोलका स्थानीयले फोहोरमैला विसर्जनमा सहमति जनाएको भए पनि स्थानीय जनताको सपनामाथि सरकारले गैरजिम्मेवारीपना देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र्र साहले पनि सोचेको जस्तो केही गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनका विभिन्न योजनाहरू लिएर मेयर बालेन्द्र आउँदा सबैले ताली बजाएर स्वागत गरे पनि महानगरको परिषदको बैठकले सिसडोलको लागि एक रुपियाँको बजेट पनि नछुट्टाउनु आपत्तिजनक छ ।’

-यापरको शालिक बनाउन र रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई करोडौं छुट्टाएका मेयर बालेनले सिसडोलमा फोहोर लैजाने बाटो बनाउन बजेट नछुट्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । अहिले उक्त क्षेत्रको जग्गा किनबेच समेत बन्द भएको भन्दै उहाँले काठमाडौं महानगरले गैरजिम्मेवारी व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनुभयो ।

धादिङका फोहोरमैला अति प्रभावित स्थानीय मनोज तामाङले सिसडोल र बन्चरेडाँडाका स्थानीयले निकै दुःख र सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘आजसम्म १ सय ७४ पटक आन्दोलन गर्दा पनि कुनै उपलब्धि देखिएन । बन्चरेडाँडामा फालिरहेको फोहोरमैला अब कुनै पनि हालतमा त्यहाँ फाल्नै नदिने निर्णयमा पुगेका छौं ।’

संघर्ष समितिका सह–संयोजक सनद उप्रेतीले काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न जिल्लाबाट आएर बसोबास गर्ने ७० लाख जनतालाई सिसडोलदेखि बन्चरेडाँडासम्म गएर एकपटक हेर्न आग्रह गर्नभयो । उहाँले स्थानीयहरूमाथि महानगरले अन्याय गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आफूहरूले अघि सारेका माग पूरा नभए आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने चेतावनी दिनुभयो ।