भदौ १ देखि फोहोर लान नदिने धम्की

काठमाडौं । 

बन्चरेडाँडा र सिसडोल क्षेत्रका वासिन्दाले फोहोर लान नदिने धम्की दिएका छन् । सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले भदौ १ गतेदेखि फोहोर विसर्जन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

स्थानीयले साउन ३१ भित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष संवेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरू अलग गर्ने लगायतका काम शुरू नगरे सदाका लागि फोहोर फाल्न नदिने बताएका छन् ।स्थानीय संघर्ष समितिले हिजो बुधबार शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर फोहोर रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् । त्यस्तै, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि सो पत्र बुझाउने तयारी गरेको तर मन्त्रीको समय नमिलेका कारण सो काम बाँकी रहेको समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रभावित क्षेत्रको विषयमा सहमति गर्ने, प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक दल, काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारलाई नरसंहार गर्न लागेको समितिको आरोप छ ।स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानाले बुधबार नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो – ‘पटक–पटक भएको सहमति उल्लंघन गर्ने सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका छौं ।’ समितिले आज बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी फोहोर बन्द गर्ने घोषणाको कार्यक्रम तय गरेको पनि ढुंगानाले जनाउनुभयो ।

संयोजक ढुंगानाले कामपाले सिसडोल, बन्चरेडाँडा क्षेत्रमा उपत्यकाको हानिकारक फोहोरमैला अस्तव्यस्त ढंगले थुपारेका कारणले त्यसबाट उत्पन्न भएको दूषित प्राणघातक गन्ध फैलिएर मानिस बस्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । एकसाता बन्द भएपछि सम्भवतः आइतबारबाट फोहोर विसर्जन गर्ने तयारी रहेको ल्यान्डफिल साइटमा फेरि फोहोर व्यवस्थापन अवरुद्ध हुनेभएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यही ३ गतेबाट राजधानीको फोहोर घरघरमै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको थियो । कामपाले बुधबार सूचना जारी गरी आज बिहीबारबाट फोहोर लैजाने जनाएको थियो । तर, विभागले बाटो निर्माण पूरा नभएका कारण फोहोर लैजान नसक्ने जनाएको छ ।
फोहोरले पूरै राजधानी दुर्गन्धित भइरहेको अवस्थामा स्थानीयले फेरि फोहोर विसर्जन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि उपत्यकासहित १७ स्थानीय तहको फोहोर विसर्जन प्रभावित हुनेभएको छ ।

समितिले मानव बस्तीरहित ल्यान्डफिल साइट विकासक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने जनाएको छ । समितिले प्रम तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्तिक १५ गते गएको २१ बुँदे सम्झौता, माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र जेठ २७ गतेको उच्च स्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।स्थानीयले ल्यान्डफिल साइट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा नगरेको, प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई अधिकरण गरी मानव बस्तीरहित हरियाली क्षेत्र कायम नगराएको, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका गुठी जग्गालाई रैकर गर्ने प्रक्रिया शुरू नगरेको, विगतमा भएको सहमतिअनुसार बन्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोरमैला कारखाना स्थापना गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको, अस्पतालजन्य विषादी, रसायन, औद्योगिकजन्य, विद्युतीय ऊर्जाजन्य सामग्री, तेजाव, मृत पशुपन्छी, वधशालाबाट उत्पादन गरिने फोहोरमैला डम्पिङसाइटमा लैजान प्रतिबन्धित गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेकोलगायत १० बुँदा चेतावनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरपालिकालाई भने ३० बुँदे आरोप लगाइएको छ । सरकारसँग भएको सहमति १० दिनदेखि एक महिनाभित्र तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्ने काम हालसम्म नगरका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको संयोजक ढुंगानाको भनाइ छ । सहमति भएको सातदिन बित्न नपाउँदै स्थानीयले सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सोही समयमै स्थानीय संघर्ष समितिले भदौ १ गतेबाट फोहोर विसर्जन ठप्प पार्ने जनाएका थिए ।
।

जेठमा भएको सम्झौतामा एक महिनाभित्र गाडीबाट फोहोरमैलाको फोहोर पानी (लिचेड) नबग्ने फोहोर ढुवानी गर्न सवारी साधन व्यवस्था गर्ने, ३ महिनाभित्र पूर्वाधारअन्तर्गत सडक र बत्तीको व्यवस्थापन गर्ने, दुई महिनाभित्र लिचेडको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, ३ महिनाभित्र बन्चरेडाँडा वरपरका घरटहराका लागि क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।

वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने, यसका आधारमा अधिकरण, मुआब्जा वितरणलगायतका काममा महानगरले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पहल गर्ने, सिसडोलको क्यापिङ्सम्बन्धी अध्ययन गराएर त्यसको सिफारिसका आधारमा ६ महिनाभित्र व्यवस्थित रूपमा वर्गीकरण गरिएको फोहोरमात्र ल्यान्डफिल साइटमा खसाल्ने उल्लेख छ ।

स्थानीयसँगै फोहोर बोक्ने सवारी चालक र सहचालकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि वार्षिक बजेटलाई निरन्तरता दिने, प्रभावित क्षेत्रमा हरियाली बढाउने, कृषि प्रवर्धनका काम गर्ने, फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापनको काम थालनी गर्ने सहमति पत्रमा लेखिएको छ । सहमतिअनुसार कामपाले १ देखि ६ महिनाभित्र स्थानीयको काम गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भएको थियो । ‘सहमति भएको दुई महिना बित्दा पनि अधिकांश माग कार्यान्वयन नभएका कारण आन्दोलन घोषणा गर्न लागेका हौं’ – संयोजक ढुंगानाले भन्नुभयो ।