काठमाडौं ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल आवद्ध नहुने पत्र पठाइसकेको दाबी गरेको एक सातापछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता लम्सालले भन्नुभयो–‘एसपीपीको पहिले भएको पत्राचारमा परराष्ट्र मन्त्रालय सहभागी थिएन ।
अब हामीलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार एउटा म्यानुअल प्राप्त भएको अवस्था छ । सबै कुरा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै पत्राचार गर्नुपर्ने भएकोले अहिले त्यसलाई अध्ययन गर्ने क्रममै छौं । उपयुक्त समयमा डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं । अहिले पत्र गइसकेको अवस्था छैन ।’अमेरिकाको एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाल आफैंले सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुई पटक निवेदन दिएको थियो । तर, त्यो निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नभई नेपाली सेनाको सेनापतिमार्फत् गएको थियो ।
तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले लेख्नुभएको उक्त निवेदनको बोधार्थमा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय उल्लेख गरिएको छ । तर परराष्ट्र स्रोतले भने परराष्ट्रलाई उक्त पत्र प्राप्त नभएको बताएको छ । परराष्ट्रबाट सेवा निवृत्त भइसकेका एक पदाधिकारीले अन्य मन्त्रालयले विदेशी राष्ट्रसँग गरेको कतिपय पत्राचारमा बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालय उल्लेख गरेको हुने तर उक्त पत्र मन्त्रालयमा आइनपुग्ने गरेको बताए ।
यस गत सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भन्नुभएको थियो–‘अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदन प्रदानको सन्दर्भमा एसपीपी हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसंग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै यसलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अमेरिका पठाएका छौं ।’
एसपीपीको मस्यौदा भनेर नक्कली दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि शुरू भएको यो मुद्दामा मन्त्रीको जवाफ पनि झुठो सावित हुनुपगेको छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर गर्ने विषयमा मन्त्रीले यसरी हचुवाको भरमा बोल्न नहुने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । कुनै दलका नेताले आफ्नो कार्यकर्तालाई भुलाउन झुठो बोल्नु र जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारीले झुठो बोल्नुमा निकै ठूलो अन्तर भएको जिकिर गर्दै कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्–‘मन्त्रीकै भनाई रुजु गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो संकेत होइन ।’
कूटनीतिज्ञ डा. जयराज आचार्यले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव देखिनुलाई निको मान्न नसकिने जिकिर गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयता गुम्छ, त्यसतर्फ जिम्मेवार मन्त्री एवं मन्त्रालयले हेक्का राख्नैपर्छ ।’
त्यति मात्रै होइन, एसपीपीको मस्यौदा भनेर अमेरिकी सेनाको प्यासिफिकका कमान्डर जनरल चाल्र्स ए फ्लिनको नेपाल भ्रमणपछि सार्वजनिक भएको ‘१० बुँदे एसपीपी सम्झौता मस्यौदा’ नक्कली हो भन्दै तत्काल अमेरिकी दूतावासले स्पष्टीकरण दिए तापनि सरकार त्यो विषयमा मौन छ । संसद्मा हंगामा भएपछि सरकारले एसपीपीमा नेपाल आबद्ध नहुने निर्णय गरेर मुद्दा थामथुम पारे पनि त्यो मस्यौदा नक्कली हो वा होइन, नक्कली हो भने त्यस्तो नक्कली काम कसले र किन गरेको भनेर जाँचबुझ गरी दोषी पत्ता लगाइ कारबाही गर्नेतर्फ पनि सरकार अघि बढेको देखिएको छैन ।