दक्षिण एसियाली महिला सम्मेलनद्वारा ६ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं ।

काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने दक्षिण एसियाली महिला सम्मेलन ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तानका वरिष्ठ महिला अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनले महिला र किशोरीविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानक तत्काल तयार गर्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रका सरकारहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्मेलनको समापनमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानकले महामारी र जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकोपबाट महिला र किशोरीहरूमाथि हुने असरलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ र एभ्री वुमन संस्थाको संयुक्त आयोजनामा मंगलबारबाट काठमाडौंमा शुरू भएको उक्त सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली महिला अधिकारकर्मीहरूले महिला र किशोरीहरूविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि विश्वव्यापी सन्धीको आवश्यक्ता औंल्याएका छन् । सम्मेलनमा एभ्री वुमनकी सीईओ लिजा स्यानोनले भन्नुभयो– ‘नेपालमा महिला अधिकारका लागि गौरवपूर्ण इतिहास छ । त्यसैले नयाँ विश्वव्यापी मानकको लागि पनि पहिलो पहल कदमी नेपालबाट होस् । यसमा नेपालले दक्षिण एसियाको नेतृत्व गर्नेछ ।’

वर्तमान प्रणालीमा रहेको नियमात्मक, भौगोलिक र कार्यान्वयको खाडललाई पूरा गर्ने क्रममा विश्वव्यापी मानकले महिला तथा किशोरीलाई हिंसाबाट संरक्षण प्रदान गर्नुका साथै दण्डको व्यवस्था र लैंगिक हिंसासम्बन्धी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । भारतीय महिला अधिकारकर्मी मिरा खन्नाले भन्नुभयो– ‘यसले कठोर र कानुनी रूपमा बाध्यकारी ढाँचा सिर्जना गर्नेछ, जसले पृथ्वीमा प्रत्येक राष्ट्रलाई प्रमाणमा–आधारित हस्तक्षेपहरू गर्न र विश्वलाई प्रगति अनुगमन गर्न सक्षम बनाउनेछ ।’

महिला गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष शशी अधिकारीले एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले महिला र किशोरीको जीवनलाई सदाको लागि परिवर्तन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा महिला र किशोरीविरुद्ध हुने हिंसाको डरलाग्दो प्रभाव र त्यसमा पनि महामारीजस्ता प्रकोपले दक्षिण एसिया र विश्वमा नै झनै नकारात्मक असर बढाउने कुरा पहिचान गरिएको छ ।

सम्मेलनले मानव अधिकारको उल्लंघन र जनस्वास्थ्य संकटको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव महिला र किशोरीमा हुने गरेको कुरालाई पनि उजागर गरेको छ । महिला हिंसा न्यूनीकारण गर्न भइरहेका पहलहरूको प्रभावकारिता सीमित भएको विषय पहिचान गर्दै सम्मेलनले हिंसा सम्बोधन गर्न कानुनी रूपमा विश्वव्यापी रूपरेखा तयार गर्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई घोषणापत्रमार्फत आग्रह गरेको छ ।

सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका सरकारहरूले हिंसालाई सम्बोधन गर्न ल्याएको कानुनी प्रावधान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका रणनीतिको पनि प्रशंसा गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले आफ्नो जीवनसाथीबाट हिंसा भोगेको तथ्य उजागर गरिएको थियो । सम्मेलनमा बंगलादेशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विवाहित महिला वा किशोरीले कुनै न कुनै रूपमा जीवनसाथ वा धनिष्ठ पुरुष साथीबाट दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको र यौन हिंसाको सामना गर्ने झन्डै ९९ दशमलव १ प्रतिशत भारतीय महिलाहरू खुलेर अगाडि आउन नसकेको बताइएको थियो ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फिर्ता र तालिवान सत्तामा आएपछि त्यहाँका महिला एवं किशोरीहरूमा विनाशकारी प्रभाव परेको पनि सम्मेलनमा बताइएको थियो । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषका अनुसार ४८ प्रतिशत नेपाली महिलाले पनि आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै समयमा हिंसा भोगेका छन्, पाकिस्तान महिलाका लागि विश्वको छैटौं सबैभन्दा खतरनाक देश बनेको र श्रीलंकामा हरेक ९० मिनेटमा एक महिला बलात्कृत हुने गरेको छ ।