मलेठ घटनाको पाँच वर्ष पूरा, भएन प्रतिवेदन सार्वजनिक

राजविराज ।

पाँच जना मारिएको सप्तरीको मलेठ घटनाको प्रतिवेदन पाँच वर्ष बित्दासमेत मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ०७३ फागुन २३ गते नेकपा एमालेले मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा गरेको आमसभामा पाँच जना मारिएका थिए ।

तत्कालीन संयुक्त मधेसी मोर्चाले सभा बिथोल्न विरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको थियो भने जसरी पनि सभा गरेरै छाड्ने एमालेको अडानले मलेठमा हिंसात्मक घटना भएको थियो । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका बीच एमालेले सभा सञ्चालन गर्दा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी सभातर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको थियो ।

गोली लागेर मलेठका पिताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रस्वनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको ज्यान गएको थियो । घटनापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो ।

०७३ चैत ३१ मा गठन गरिएको समितिले ०७४ जेठ ८ गतेदेखि ०७४ जेठ १३ गतेसम्म स्थलगत छानबिन गरी जेठ २९ गतेसम्म काठमाडौंमा नै बसी छानबिनसम्बन्धी अन्य कार्य एवं प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ‘०७३ फागुन २३ गतेमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझावविपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने एमाले, त्यसलाई जुन मूल्य चुकाएर भए पनि हुन नदिने वा बिथोल्न कटिबद्ध भई त्यहाँ जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीको अगुवाइ गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको भन्ने यस समितिको निष्कर्ष छ ।’ –असार ३२ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको प्रतिवेदन यथार्थ नभएको भन्दै आफैं छानबिन गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रदेश नम्वर २ सरकार (हाल मधेस प्रदेश सरकार) ले ०७४ साउन ७ गते अर्को छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ०७४ साउन ७ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री (हाल अर्थमन्त्री) शैलेन्द्र साह सदस्य थिए । सदस्यद्वय सप्तरीकै हुन् ।

समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्य–सचिव थिए । समितिले मलेठ घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो । तर, घटना भएको पाँच वर्ष बित्दा समेत मधेस सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

घटनामा मारिएका संजन मेहताका पिता लक्ष्मण मण्डलले मधेस आन्दोलनकै उपलब्धि मुलुकमा संघीयता आए पनि आफूहरुका बारेमा राजनीतिक दल गम्भीर नरहेकाले नै अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । ‘मलेठ घटनामा बुढेसकालको सहारा जवान छोरो गुमाएँ । अहिले बेसहारा छु’, मण्डल भन्नुहुन्छ– ‘नेताहरुले थुप्रै आश्वासन बाँढे । ५० लाख दिने घोषणा पनि गरे, तर ती सबै घोषणामा मात्र सीमित भए ।’

छोरोको नाममा पाएका केही सरकार सहयोग पनि बुहारीले नै लगेपछि बुढेसकालमा बेसहारा हुनुपरेको उहाँ पीडा सुनाउनुहुन्छ । ‘यद्यपि, यतिका समय भइसक्दा समेत दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा साह्रै चित्त दुःखेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई न्याय चाहिन्छ, सरकारले कम्तीमा हाम्रो पीडा बुझोस् ।’ मण्डलले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।

उता, मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बताउनुभएको छ । ‘छानबिन समितिले घटनास्थलमा पुगेर सबै सरोकारवालासँग छलफलपछि घटनाको सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ, सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष बुझाइसकिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको हो, अब छिट्टै प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ ।’