- हीरा भण्डारी
कार्यपालिका अन्तर्गतका प्रशासकीय प्रकृतिका निकायहरु जसले प्रशासनिक कार्यका साथै न्यायिक कार्य पनि सम्पादन गर्दछन् भने त्यस्ता निकायलाई अर्धन्यायिक निकाय भनिन्छ ।
मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ को दफा २ (क) मा ‘अर्धन्यायिक निकाय भन्नाले अदालतबाहेक मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न अधिकार पाएको अन्य निकाय सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । शक्ति पृथकीकरण र सीमित सरकारको विरोधी अवधारणा नभई राज्यको लोककल्याणकारी दायित्व पूरा गर्न अर्धन्यायिक निकायको विकास भएको हो । नियमित अदालतहरुमा रहेका लामो कार्यविधिगत जटिलताबाट मुक्त तथा अदालतको समेत कार्यबोझ कम गर्दै छिटो, छरितो, सरल र सुलभ रुपमा विषयगत दक्षता र प्राविधिक विज्ञताको आधारमा न्याय निरुपण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
यस्ता निकायहरुले प्रशासनिक कार्यका अतिरिक्त न्यायिक कार्यको जिम्मेवारी कानुनतः प्राप्त गरी देवानी र सामान्य फौजदारी मुद्दा कारबाही र किनारा गर्दछन् । विश्वमा यस अवधारणाको शुरुवात १९ औं शताब्दीदेखि फ्रान्सबाट विकास भएको हो भने कमन ल प्रणाली अपनाउने देशहरुमध्ये बेलायतबाट शुरु भएको हो । यसै गरी अमेरिकाले भने सन् १९४६ मा अर्धन्यायिक निकायसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरी विधिवत् रुपमा शुरुवात गर्यो । नेपालमा वि.सं. १९९७ देखि न्यायिक र प्रशासनिक कार्यलाई अलग–अलग गरिए तापनि खाद्यान्य सञ्चय ऐन २००८ ले (बढी खाद्यान्य सञ्चय गर्नेलाई ६ महिना कैद, ५ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने अधिकार बडाहाकिमलाई हुने) व्यवस्था गरेको पाइन्छ । लोककल्याणकारी राज्यको उदयसँगै सरकारको क्षेत्राधिकारमा विस्तार भई अर्धन्यायिक निकायहरुको पनि बढोत्तरी भएको हो ।
प्रशासनिक अधिकारीले विषेश प्रकृतिका मुद्दामा कानुन बमोजिमको कार्यविधि र प्रक्रिया अपनाए । न्यायिक कार्यसम्पादन गर्दछन् । अर्धन्यायिक निकायहरु सम्बन्धित अदालतको मातहतमा रहन्छन् । अर्धन्यायिक निकायले गरेको फैसलाउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन तथा अन्य क्षेत्राधिकारमार्फत न्यायका उपभोक्ता अदालत प्रवेश गर्ने मार्ग खुल्ला रहन्छ ।
नेपालमा रहेका अर्धन्यायिक निकायहरुअन्तर्गत गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग, भूमि प्रशासन, मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार, नापी कार्यालय, गुठी संस्थान, राजस्व प्रशासन, आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालय, वन प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण, स्थानीय तह न्यायिक समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका, श्रम प्रशासन, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग रहेका छन् ।
प्रशासनिक निकायको न्यायिक अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु यहाँ उल्लेख गरिन्छ । वर्तमान संविधानमा प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा प्रतिबद्धता जनाइएको पाइन्छ । राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत धारा ५१ (ट) मा न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने भनिएको छ । सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी धारा १२७ अदालतहरु : (१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरु रहनेछन् । (क) सर्वोच्च अदालत, (ख) उच्च अदालत, (ग) जिल्ला अदालत ।
(२) उपधारा (१) मा लेखिएका बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ । धारा १४८ जिल्ला अदालत (२) प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछ । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरुको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तै धारा २१७ न्यायिक समिति (१) कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्यक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनी व्यवस्थाहरु :
मुलुकी अपराध संहिता २०७४, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, हातहतियार तथा खरखजना ऐन २०१९, मालपोत ऐन २०३४, वन ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, कम्पनी ऐन २०६३, गुठी संस्थान ऐन २०३३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५, प्रतिस्प्रर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, अन्य अर्धन्यायिक निकाय सम्बध ऐनहरु ।
अर्धन्यायिक निकायहरु न्यायका उपभोक्ताहरुलाई सहज, सरल र छिटोछरितो रुपमा न्यायको स्वच्छ पहँुच कायम गराउने सन्दर्भमा अभ्यासरत पाइन्छ । तर यस्ता निकायहरुको न्यायिक कार्यसम्पादन गर्न स्पष्ट कार्यविधिको अभाव छ । सबै फैसला गर्ने अधिकारी कानुनको ज्ञाता नहुनु र छुट्टै सुनुवाइ कक्षको स्थापना पनि गर्न सकेको पाइँदैन । त्यसै गरी वन ऐन २०७६ को दफा ६२ (२) मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ भनी उल्लेख भएको कारण डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत समायोजन भएको हुँदा मुद्दा दर्ता भई बसेको तर मुद्दाको कामकारबाही अगाडि बढाउन कानुनी समस्या रहेको देखिन्छ । मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत नरहेको अवस्था छ ।
अर्धन्यायिक निकायहरु अदालतको विकल्प होइनन् । यिनीहरु नवीन, प्राविधिक र प्रशासनिक विषयका विवादहरु न्यायाधीकरण, अर्धन्यायिक निकाय र न्यायिक समितिमार्फत सरल, सुलभ र सहज रुपमा न्यायिक पहुँच स्थापना गर्न आएका अवधारणा हुन् । यस अवधारणालाई अर्थपूर्ण बनाउनका निम्ति प्रत्येक अर्धन्यायिक निकाय तथा न्यायिक समितिहरुमा कानुन अधिकृत नियुक्तिको व्यवस्थाका साथै इजलास, बयान, बकपत्र आदि न्यायिक कार्यविधि सम्पन्न गर्नका लागि छुट्टै संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रशासकीय अधिकारीले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि एकीकृत रुपमा तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्दछ । न्याय सम्पादनको चरणमा मुद्दाहरुको फैसला गरेर मात्रै हुँदैन, वास्तविक न्याय निरुपणको लागि फैसला कार्यान्वयन हुने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ । तसर्थ अर्धन्यायिक निकायहरुमार्फत भएका फैसलाहरुको कार्यान्वयन पाटोमा सशक्त प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक रहन्छ ।
(लेखक जिल्ला अदालत, काभ्रेपलाञ्चोकमा अधिकृत तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)