- बालकृष्ण मैनाली
एमसीसी संसद्मा छलफल गरिनुपर्दछ भन्ने कुराले संसद्मा प्रवेश पाएपछि त्यसको नालिबेली खबर बजारमा पुनः चर्चा र परिचर्चाको विषय बनेको छ । कतिलाई यसबारेमा थाहा थियो होला, कतिलाई थाहा थिएन होला । कतिपयलाई थाहा भएर पनि आँखामा अर्थ नामको शान्त र शीतल हुने पट्टी बाँधिदिएर थाहै नपाएको जस्तो गरी बस्न बाध्य पनि बनाइयो होला ।
यो कुरा त्यतिमा मात्र सीमित रहेन, कतिपयलाई राज्यसत्ता नै जिम्मा लगाउने वातावरण बनाइदिने बचनमार्फत पनि यो विषयलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट गिजोल्न मद्दत गर्यो । के–के भन्न/नभन्न र के–के गर्न/नगर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चेसका विभिन्न गोटीहरुसमेत परिचालित गरिए । त्यसको निरन्तरता अझैँ जारी छ । उति बेलाका पाँचबर्से उमेरमा बाल्यकाल व्यतीत गरेका आजका युवाहरुले पनि यो विषयलाई सहजरुपमा बुझ्न र बुझाउनको निमित्त भए पनि यो सार्वजनिक हुनु उपयुक्त ठानिएको छ । वास्तवमा यसको प्रवेश जहिलेसुकै जे नामबाट गराइएको भए तापनि त्यसको विरोधस्वरुप जनजनले अहिलेको जस्तो उग्ररुप यसअघि देखिएका थिएनन् । राजनीतिक व्यवसायीहरुका आ–आफना ढुलमुले चरित्रहरुले गर्दा संसद् रहेको क्षेत्र तनाव ग्रस्त बन्न पुग्यो । आ–आफ्ना स्वार्थका लागि प्रहरी र जनताबीच मुठभेड गराएका छन् स्वार्थी राजनीतिक व्यवसायीहरुले ।
वास्तवमै यो विषयमा कुनै पनि सरकार अनभिज्ञ छैनन् । वास्तवमै विविध समयमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले आपूmले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा जनतालाई ढाँटेर वा फकाएर वा झुक्याएर जसरी पनि पारित गराई अमेरिकाको दाहिने हात भएको साबित गर्न प्रत्येक सरकारको पालामा घनिभूत प्रयत्न गरिएको रहेछ भन्ने कुरा वर्तमानमा आएर प्रमाणित भएको छ । त्यही भएर होला, त्यति बेला यो विषयमा आजको जस्तो बृहत् रुपमा खुलेर चर्चा–परिचर्चा गराइएको थिएन । सब दलका सरकार प्रमुखहरु चोचोमोचो मिलाउँदै आफैँ हिरो हुने कसरतमा करिब एक दशकभन्दा बढी अवधिसम्म यो कुरालाई समयमै सूचित नगराई सबै दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुले जनजनलाई अन्धकारमा राखे ।
वर्तमान सरकारको दायित्व कोभिड खोपको व्यवस्थापन र निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । यो विषय संसद्मा पारित गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयलाई निर्वाचनपश्चात् गठन गरिने सरकारका पालामा छोडिदिनुपर्दथ्यो । दशकौंसम्म यथास्थितिमा रहेको विषय छ महिना पर धकेलिँदा कुनै आकाश खस्नेवाला थिएन । तर ठीक त्यसको उल्टो वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बहुसंख्यक जनताको अभिमत एमसीसीको पक्षमा नदेखिँदा एमसीसीलाई मरिहत्ते गरेर भए पनि संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रयत्नमा लागिपरेका छन् । यसको विरोधमा देश अहिले युद्ध मैदानमा परिणत हुन खोजिरहेको छ । जनजनहरु यो विषयलाई लिएर मार्न र मर्न तयार भएका अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यो विषयलाई लिएर आन्तरिक माथापच्ची मात्र होइन, बाहिरी माथापच्चीसमेत कडारुपमा शुरु भैरहेको छ ।
अमेरिकी सहयोग हुनाले यसको पक्षमा अमेरिकी राजदूतलगायत अमेरिकी नियोगहरु, अमेरिकी सरकारका सदस्यहरु लागिपर्नु कुनै नौलो कुरो हुँदै भएन भने अर्कोतिर यो विषय चीनमाथि निगरानी बढाउने नीतिअन्तर्गत नेपालमा प्रवेश गराइएको भन्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको कारणले यो विषय चीनका राजदूतलगायत चीन सरकारका सदस्यहरुको पनि चासोको विषय बन्न पुगेको छ । यता अर्को छिमेकी मुलुक जो रोटीबेटीको दुहाइ दिएर कहिल्यै थाक्दैन यो विषयमा चाहिँ मौन साँधेर बसेको छ । सम्भवतः संसद्बाट अनुमोदन भए नेपालमा आफ्नो हात थप माथि पर्ने र जे–जति बोल्नु वा भन्नुपर्ने हो अमेरिका आफैं अग्रसर भएर बोलिरहेको अवस्था हुँदा उसलाई हाइसन्चोको अनुभूति भएको छ भन्ने जनजनको बुझाइमा दम रहेको छ ।
कुनै स्वार्थविना सहयोग दिएको खासै लामो इतिहास छैन । यस मानेमा एक देशले अर्को देशलाई निःस्वार्थ सहयोग गर्नेवाला कोही छैनन् भन्ने कुरामा जनजन स्पष्ट छन् । आफ्नै परिवारका सदस्यहरुमा त एउटा सदस्यको स्वार्थ पूरा हुने नभएमा अर्को सदस्यले सहयोग गर्दैन भने एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई विनास्वार्थ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा कोही–कसैले पत्याउनेवाला छैन । नेपालको लागि मात्रै नभई एक देशले अर्को देशमा सहयोग विस्तार गर्नु भनेको सहयोग प्रदान गर्ने देशको आ–आफ्नो रणनीतिक हिसाबकिताब हुन्छ–हुन्छ, यसमा कतै विमति छैन । मात्र मात्राको फरक हुन सक्छ अर्थात् सहयोग दिने देशको रणनीतिक स्वार्थ कम भएर सहयोग लिने देशको उन्नतिमा बढी सघाउ पुर्याउने उद्देश्य हुन सक्छ वा ठीक त्यसको विपरीत सहयोग दिने देशको रणनीतिक स्वार्थ बढी भएर सहयोग लिने देशको उन्नतिमा कम सघाउ पुर्याउने वा सघाउ नै नपुग्ने उद्देश्य पनि हुन सक्छ । यस्ता किसिमका सहयोगका मामिलामा सहयोग दिनेभन्दा सहयोग थाप्ने देशले नै प्राप्त हुने कुनै पनि वैदेशिक सहयोगका सम्बन्धमा गम्भीर भएर सोचविचार गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्दछ ।
यस अर्थमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनभित्रका भित्री कुराहरु कति होलान्, होलान् । साँच्चै भन्ने हो भने देशले सकेसम्म आफ्नो विकास आफ्नै पुरुषार्थमा गर्न सके र कसैसँग हात नथापीकन अगाडि बढ्न सके त्यो भन्दा उत्तम विकल्प अर्को हुँदै होइन । देशको विडम्बना र दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, देशले थरी–थरीका राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई जन्म दियो तर राजनीतिक सेवकलाई जन्म दिन सकेन । एक किसिमले आर्थिक कङ्गालको रुपमा परिणत हुन लागेको हामीजस्ता देशका बासिन्दालाई तत्कालीन अवस्थामा निःस्वार्थ वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता छ । किनकि वर्तमान अवस्थामा तत्काल अन्य विकल्प छैन । राजनीतिक गफ र भाषण बेग्लै विषय हुन् ।
कतिपय हाम्रो देशको लागि उपयुक्त नहुने र नमिल्दा बुँदाहरु त्यो एमसीसी दस्तावेजमा पक्कै छन् । आजसम्म सार्वजनिक भैरहेका प्रत्येक बुँदाहरुले यो कुरालाई स्पष्ट पारेका छन् । यो विषयलाई लिएर जनजनको मथिङ्गल खलबलिएको अर्को प्रमुख कारणचाहिँ यो विषयलाई संसद्बाटै अनुमोदन गराउन खोज्नु हो । यसदेखि बाहेकका अन्य कुनै परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपरेको इतिहास छैन । यदि भएको भए त्यसबारेमा वर्तमान सरकारले पेस गर्न ढिलाइ गर्ने थिएन । संसद्बाट अनुमोदन नै गराउनुपर्ने अमेरिकी हठ भनेको नेपाल सरकारलाई विश्वास नगर्नु हो । यदि कुनै सहयोगको विषयलाई लिएर कुनै देशको सरकारले नेपाल सरकारलाई विश्वास गर्दैन भने नेपाल सरकार त्यसको पछि मरिहत्ते भएर लाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
प्रायः जनजनको बुझाइ के छ भने, एमसीसीमा जति पनि बुँदाहरु सार्वजनिक गरिएका छन् त्यसलाई एक–एक गरी केलाएर हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भर्खरै ह्वाइट हाउसमा भित्र्याएको विल्लो नामको बिरालीको जति पनि नेपाली जनलाई सुविधा र स्वतन्त्रता दिएको पाइँदैन र छैन । बाइडेनले मन पराएको बिरालो ह्वाइट हाउसमा भित्र्याएको बारे झन्डै एक महिनाअघि समाचार सार्वजनिक भएको थियो । समाचारको सारचाहिँ यस्तो थियो– ‘राष्ट्रपति जोई बाइडेन र प्रथम महिला जील बाइडेनले अन्ततः आफ्नो घरपालुवा जनावरमा आपूmले प्रतिज्ञा गरेको बिरालीलाई भित्र्याएका छन् । बिरालीको नाम विल्लो हो । उनी दुई वर्षकी हुन् । विल्लो आफ्नो मन पर्ने खेलौना, उपचार, गन्ध र अन्वेषण गर्न प्रशस्त कोठाहरु लिएर ह्वाइट हाउसमा बस्दै छिन् ।’
हाम्रा अदूरदर्शी शासकहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि यो विषयलाई यति यति गिजोले कि वास्तवमा एमसीसी भनेको के हो, यसका प्रावधानहरु के–के हुन्, एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनभन्दा पनि माथि रहेको कुरा सही, सत्य वा झुट के हो ? आजपर्यन्त सार्थक छलफल चलाएर टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन ।
२०६८ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सरकार प्रमुखहरुमा डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, स्व. सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवा थिए ।
यी मध्ये वर्तमान सरकार प्रमुख देउवा र केपी ओली पटक–पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् । अन्य मन्त्रीहरुमा वर्षमान पुन, नारायण काजी श्रेष्ठ, दिनानाथ शर्मा, डा. रामशरण महत, बामदेव गौतम, भीम रावल, चित्रबहादुर केसी, सिपी मैनाली, कमल थापा, विजय गच्छदार, टोपबहादुर रायमाझी, अग्निप्रसाद सापकोटा, कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की), हितराज पाण्डे, धनीराम पौडेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महेन्द्रबहादुर शाही, गिरिराजमणि पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, डा. युवराज खतिवडा, रामबहादुर थापा, शक्ति बस्नेत आदि थिए ।
यी मध्ये आजसम्म कतिपय देहोरिएर तेहरिएर पनि मन्त्री भैसकेका छन् । वर्तमान सरकारमा पनि केहीले अझैँ प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आजसम्म यिनीहरुले यो विषयमा प्रत्येक जनलाई मूर्ख बनाएर राखे । त्यति बेला समर्थन गर्नेहरु केही अहिले विरोधमा छन् । त्यति बेला नभएका प्रावधानहरु पछि छिराइएको भन्ने भनाइहरु पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । एमसीसीको विषयलाई लिएर जनजनका मनमा पक्कै पनि केही बुँदाहरुलाई लिएर सन्देह उत्पन्न भएका छन् । सन्देह उठ्नाको मुख्य कारणहरुमध्ये कुनै एउटा विदेशी परियोजना संसद्बाटै किन पारित गराउनुपर्यो ? भन्ने नै हो । सत्तासीन दलका कहलिएका नेताहरुले एमसीसीमा भएका र रहेका विभिन्न बुँदाहरुका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिहरुलाई सामान्य अर्थमा लिन जनजन तयार देखिँदैनन् । संसद्मा टेबल भैसकेको अवस्थामा पास/फेल जे भए पनि नेपाली जनमतलाई ध्रुवीकरणको बाटोमा लगिछाड्ने अवस्था सृजना भएको छ । बेलैमा शासकहरुले यो विषयमा दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय लिनु जरुरी छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]