मतदाताले कम्तीमा यत्ति त गर्नै पर्छ



  • बालकृष्ण मैनाली

अन्ततः निर्वाचनको घोषणा भएको छ । इमानदारी राजनीतिभन्दा पनि छलछाम र झेली खेल खेल्न खप्पिस राजनीतिक व्यवसायीहरुले आफ्नो छलछाम र झेली खेललाई कायमै राखे भने निर्वाचनको मिति केही महिना पर सर्न सक्ने सम्भावना पनि जीवितै हुन्छ । छलछाम र झेली खेल खेले पनि जनताले कडा प्रतिकार गरे भनेचाहिँ मिति तोकिइसकेको दिन अर्थात् आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने निश्चित छ ।

अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा इमानदाररुपमा लाग्ने प्रण गर्ने उम्मेदवारहरुले पाँच विभिन्न मुद्दाहरु उठाउनु नै पर्नेछ । जनताको सेवालाई प्राथमिकतामा राखी इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्ने उद्देश्य बोकी उम्मेदवारको रुपमा उठ्ने कुनै पनि व्यक्ति चाहे ती कुनै दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएका हुन् वा स्वतन्त्ररुपमा आएका हुन्, तिनीहरुले आम स्थानीय मतदाताहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत घोषणापत्रमा पहिलो स्थानीय राजनीतिमा देखिइरहेको विविध खाले अपराधहरुको बहिर्गमन, दोस्रो स्थानीय न्याय प्रणालीको सशक्तीकरण, तेस्रो स्थानीय विकास, चौथो सामाजिक न्याय र पाँचौं संविधान प्रदत्त मानवका सामान्य मौलिक अधिकारहरु जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारजस्ता विषयहरुमा कसरी सम्बोधन गर्ने योजना बनाइएको छ, त्यो खाकासहित प्रत्येक उम्मेदवारको आफ्नो र सगोलमा रहेका पारिवारिक सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरणसहित मतदातासमक्ष आउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्दछ ।

एउटा अपत्यारिलो सत्य के हो भने, गएको स्थानीय निर्वाचनमा जुन उमंग र उत्साहका साथ आम मतदातामार्फत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु छानिन पुगेका थिए, केही सामान्य अपवादको रुपमा बाहेक छानिएका स्थानीय प्रतिनिधिहरुले आम मतदातालाई ढाँट्नसम्म ढाँटे । स्थानीय निकायमा यो अवधिमा भएका भ्रष्टाचारहरुलाई नियाल्दा, आम स्थानीय जनता र स्थानीय मतदाताको कुनै पनि ठूला दलहरुप्रति रौंजतिको स्नेहभाव पनि रहेको पाइँदैन । यस अर्थमा पनि दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरुलाई यो स्थानीय निर्वाचन फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ । यसमा कुनै शंका देखिँदैन ।

वर्तमानमा स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सही रूपमा मतदाताहरूको काँधमा पनि एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यो जिम्मेवारी भनेको विगतको पाँच वर्षअगाडिको निर्वाचनलाई सम्झिएर आफूले छानेको उम्मेदवार जो विजयीको माला पहिरेर मतदाताहरु र उनीहरुका प्रत्येक सन्तानलाई परेका हरेक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने बाचा गरेका थिए, तिनीहरुको स्वच्छ मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । तपाईं मतदाता र तपाईंका सन्तानहरुमा आइपर्न सक्ने हरेक समस्याको समाधानको निमित्त कसम खाएर जो जनप्रतिनिधिको बिल्ला भिरी कुर्सीमा विराजमान भएका थिए, के तिनीहरुले यथार्थमा आफ्ना बाचा पूरा गरे ? खुल्ला दिमाग र आफ्नो शत्रु नै भए पनि मनमा कुनै क्लेष नराखी ती विजयी बनेका उम्मेदवारहरु जो अबको केही महिनापछि जनप्रतिनिधिका रुपमा रहने छैनन्, तिनीहरुका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्नै पर्दछ । त्यति बेलाका तेह्र र चौध वर्षका छोरा, छोरी, नाति र नातिनीहरु अहिले मतदाताको रुपमा उभिएका छन् । प्रत्येक अभिभावकले तिनीहरुसँग बसेर व्यापक छलफल चलाउनुपर्दछ । हाम्रा यी नयाँ पुस्ताका बारेमा अहिलेका पाका अभिभावकहरुले नसोचिदिने र मार्गनिर्देश नगरिदिने हो भने यो पुस्ताले पनि दुःख पाइछाड्ने छ ।

आफूले छानेका प्रतिनिधिहरूले के–कस्तो भूमिका खेले र खेलिरहेका छन् भन्ने कुरालाई अबको निर्वाचनमा मतदाताहरूले मूल्यांकन गरेर सही कदम उठाउन सकेनन् भने मतदाताहरु मात्र होइन, हाम्रा थुप्रै–थुपै्र सन्ततीले अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ । पञ्चायतको तीस वर्ष र राजनीतिक झेलीहरुले नामाकरण गरेका बहुदलीय तन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र नामका तन्त्रहरुसमेत गरेर हामीसहित तिनीहरुको पछि–पछि लागेर साठी वर्ष देशको समय बर्बाद पारेका छौँ । हामी प्रत्येक जन यो दोषीको भागीदार छौं । आफैँले छातीमा हात राखी नेपाल आमालाई सम्झेर भनौं, के साठी वर्षको उपलब्धि भनेको अहिले देखिइरहेको विकास नै हो ? साठी वर्षअघि हामीभन्दा कति–कति गरिब र तन्नम अवस्थामा रहेका देशहरु अहिले कुन अवस्थामा छन् र हामी कुन अवस्थामा छौं ? दाँजेर हेर्ने हो भने गर्वले शिर उठाउने होइन, लज्जाबोधले शिर झुकाएर हिँडनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालमा समय–समयमा थुप्रै आन्दोलनहरू भए । राजनीतिक उपलब्धिहरु पनि भए, तर ती सबै राजनीतिक आन्दोलनमा मात्र परिभाषित भए/गरिए । सामाजिक कुसंस्कार र गलत प्रवृत्तिको परिवर्तनविरुद्ध बेला–बेलामा देखिइरहने सामाजिक अन्याय र जनप्रतिनिधि तथा न्यायपालिकाबाटै हुने अन्यायहरुका विरद्ध छानिएका जनप्रतिनिधिहरुबाट सम्बोधन नै हुन सकेन । यो बाहेक कतिपय अवस्थामा राजनीतिक आन्दोलनको धरातलले देशको समग्र विकासमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो, अर्थपूर्णरूपमा सामाजिक र आर्थिक विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विडम्बना, त्यो अपेक्षा अर्थपूर्णरूपमा सम्बोधन हुनै सकेन या त गर्नै दिइएन ।

देशको समस्या सम्बोधन गर्न पठाइएका जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर किसिमका कसुरहरुमा समाहित बन्न पुगेका छन् । साँच्चिकै गहन अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रमाणित र अप्रमाणित गरी थेग्नै नसक्ने अवस्थामा देश पुगिसकेको छ । यसबारेमा कोही अनभिज्ञ छैन । जनताको सेवा गर्छु भनेर कसम खाई छानिएका प्रतिनिधिहरु दिनदहाडै भ्रष्टाचारको कसुर गर्दै गरेको र रकम लेनदेन भैरहेकै स्थानमा पक्राउ पर्छन् । पक्राउ पर्न पाएको हुन्न र अनुसन्धानको समान्य चरण पनि शुरुवात हुन पाएको हुँदैन, कार्यवाहीबाट जोगाइदिन नेताहरुका फोनहरु सम्बन्धित निकायमा पुगिसकेका हुन्छन् । त्यसो गर्दा पनि यदि दाल गलेन भने पक्राउ परेका जनप्रतिनिधि यो मेरो गुटको होइन, त्यो त फलानो गुटको हो, त्यस्तालाई टिकट नदिऊँ भनेर पहिल्यै भन्या हो भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्दै नेतृत्व लिएका नेताहरु जनतामाथि भ्रम छर्न थाल्छन् । देश अझैँ संक्रमणकालबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । थुप्रै आरोह तथा अवरोहहरू पार गर्न बाँकी नै छ ।

आम मतदातासमक्ष मुख देखाउन लाज भैसकेको अवस्थामा अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा के विषय लिएर भ्रम छर्न जाने भन्दै राजनीतिक व्यवसायीहरुका ओठ–तालु सुक्दै गइरहेका छन् । तैपनि भ्रमको माथापच्चीमा तल्लीन भएर आम जनजनलाई झुक्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

आम मतदातासमक्ष अहिले आएर एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । त्यो के हो भने, अब निर्वाचनको विषयलाई लिएर कुनै पनि दलको प्र्रतिनिधि वा स्वतन्त्रै व्यक्ति भए पनि मत माग्न आएका बखत ती उम्मेदवारसमक्ष केही गम्भीर प्रश्नहरु आम मतदाताहरुले राख्नै पर्दछ । जुन स्थानको लागि जनप्रतिनिधिको लागि मत माग्न आएका हुन्छन्, सम्बन्धित स्थानीयवासीले त्यो मत माग्न आउने उम्मेदवारको नालीबेली पत्ता लगाउनै पर्दछ र त्यसको जानकारी सबै स्थानीय मतदाताहरुसमक्ष पुर्याउनै पर्दछ । यदि यो कुरामा अब पनि स्थानीय मतदाता चुकेमा त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस मानेमा अहिलेदेखि नै आफ्नो मनस्थितिलाई जो जुन दल वा स्वतन्त्रबाट उठेको भए तापनि उम्मेदवारको विषयमा दलको चिह्न मात्र नहेरी उम्मेदवारकै विषयमा व्यापक सोधखोज र अनुसन्धान गरेर जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र मत प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको तथ्यलाई आम मतदाताले बिर्सनुहुँदैन । अब पनि हामी मतदाता झुक्कियौं भने त्यो गल्तीको सजाय विगतमा हामीले गरेको गल्तीको सजायभन्दा पनि डर लाग्दो रूपमा हामी र हाम्रा सन्ततीले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

गएको निर्वाचनबाट छानिएका प्रतिनिधिहरु यो वा त्यो नाउँमा आर्थिक अपचलन तथा अन्य अपराध कार्यमा मनग्गे मात्रामा संलग्न रहेको विषयमा कतै विवाद देखिएन र अब आउने स्थानीय निर्वाचन जो, जसको, जस्तो किसिमको प्रतिनिधि भएर तपाईं मतदातासमक्ष मतको अनुरोध गर्न आउँछ भने सर्वप्रथम दुईवटा कुराको यथेष्ट जानकारी लिनुहोस् । जब उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र तपाईंलाई थमाउने छन् वा घोषणापत्र नथमाए पनि मत माग्छन् भने निर्भीक, निडर भएर सम्बन्धित उम्मेदवार आफैँले सही गरेको उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण र यदि ऊ विजय भएको अवस्थामा उसले पाँच वर्षसम्म वार्षिक रुपमा गर्ने कामहरुको विवरण अथवा योजना माग्न नभुल्नुहोस् । यदि सम्बन्धित उम्मेदवारले आफ्नो हस्ताक्षरसहित आफ्नो सम्पत्ति विवरण र पाँचबर्से वार्षिक योजना तपाईंलाई बुझाउँछन् भने ती उम्मेदवारप्रति अलि गम्भीर बन्नुहोस् । अनि सम्बन्धित उम्मेदवारले पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा पूरा जानकारी लिनुहोस् । सँगसँगै पेस गरेको पाँचबर्से कार्यक्रम कत्तिको सम्भव वा सुहाउँदो छ, अध्ययन गर्नुहोस् । किनकि तपाईं स्थानीय मतदाता भएको कारणले सम्बन्धित उम्मेदवारको आर्थिक हैसियत तपाईंलाई प्रस्ट जानकारी हुने भएकाले पेस गरेका परियोजना तोकिएको समयभित्र पूरा हुने वा नहुने, परियोजनाको लागि आर्थिक स्रोत जुट्न सक्ने वा नसक्नेबारे आफ्नो धारणा बनाउनुहोस् । अनि सो सम्पत्ति विवरणमा आफैँ अप्रत्यक्षरुपमा छानबिन गर्नुहोस् र सम्बन्धित उम्मेदवारलाई मत दिन हुने हो कि होइन, धारणा बनाउनुहोस् ।

कथंकदाचित कुनै पनि उम्मेदवारले तपाईंले मागेका प्रतिबद्धताहरु दिन र यसबारेमा प्रस्ट पार्न हिच्किचाउँछन् वा तपाईंलाई मासु–भात वा मासु–दारु वा केही आर्थिक प्रलोभन दिएर, तपाईंलाई फकाएर तपाईंको मत लिन चाहन्छन् भने त्यस्ताको मासु–भात पनि खाइदिनुस् । रकम दिन्छन् भने रकम पनि लिइदिनुस् । त्यसपछि जसले तपाईंले मागेका वस्तुहरु अर्थात् सम्पत्ति विवरण र वार्षिक कार्यक्रमहरु उपलब्ध गराउँछन्, तिनीहरु प्रत्येकको आफ्नो अनुकूल अनुसन्धान र छानबिन गरी तीमध्ये योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो मत प्रदान गरेर विजयी बनाउनुहोस्, जो तपाईं र सन्ततीका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सकोस् ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्