काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टेबल हुने भनिए पनि टेबुल हुन सकेन । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको कारण एमसीसी टेबल हुनबाट रोकिएको हो ।
माओवादीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति नगरी एमसीसी टेबल गरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि हट्नुभएको हो । सत्ता गठबन्धनको बिहीबार बस्ने बैठकले फागुन ६ गते बस्ने संसद् बैठकमा सरकारले पुनः एमसीसी टेबल गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बताइएको छ । बुधबारको संसद् बैठक एमाले सांसदहरूको नाराबाजी र होहल्लासँगै फागुन ६ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले फागुन ६ शुक्रबारको संसद् बैठकमा सरकारले एमसीसी टेबल गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सत्ता गठबन्धनबीच दुई दिन सहमतिको प्रयास गर्ने र आउँदो बैठकमा टेबल गर्ने सहमति भएको छ ।
संसद् बैठकअघि पार्टी संसदीय दलको निर्णय लिएर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नुभएको थियो । दुई नेताको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अघि बढाउने विषयमा धारणा बनाउन बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न सत्ता सहयात्री माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउन राजी हुनुभएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइए एमसीसी टेबल तथा पारित गर्न सघाउने वचन दिएको माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै एमालेले जारी राखेको अवरोध हटाएर मात्र एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।
माओवादीले नयाँ सर्त अघि सारेपछि कांग्रेसले माओवादी आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने– ‘प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग ल्याए आफूले एमसीसी पारित गर्न सघाउने सहमति भएको थियो, अन्तिम समयमा पछि हटेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको विरुद्ध सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै पाँच महिनायता निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेले राख्दै आएको माग सहज पूरा हुने अवस्था छैन । माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले संसद्मा अवरोध कायम रहेसम्म एमसीसी टेबल हुन नसक्ने बताउनुभयो । एमसीसीमा एमाले पनि सहमतिमा आउनुपर्ने नीति माओवादीले लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार नै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । सोही अनुसार बुधबार बिहान सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाए पनि एमसीसी टेबल गर्ने कार्यसूची समावेश हुन सकेन । यसअघि सभामुखले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा उहाँले दलहरूबीच सहमति जुटेको अवस्थामा आफूले एमसीसी अगाडि बढाउने संकेत गर्नुभएको थियो । तर, माओवादीले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अघि बढाए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएकाले सभामुखले बुधवारको संसद् बैठकमा एमसीसी कार्यसूचीमा नराखेको बताइएको छ ।
माओवादी केन्द्रको बुधबार बिहान संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी परियोजना संशोधन नगरी संसद्मा पेस गरे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमसीसीमा रहेका असमान शर्त र राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू संशोधन नगरिकन यथास्थितिमा यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताउनुभयो । सत्तारूढ दलको सहमतिबिना एमसीसी संसद्बाट पारित भएमा गठबन्धन स्वतः तोडिने चेतावनी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘गठबन्धन तोडेर एमसीसी अगाडि बढाइए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने छ ।’
उहाँले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सदन शुरू नभइकन कुनै पनि एजेन्डाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले एमालेलाई सदन सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि जबर्जस्ती एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने प्रयास नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले एमसीसी सम्झौतामा गम्भीर खालका राष्ट्रिय हित विपरीतका विषयहरू रहेको भन्दै संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने बताउनुभयो ।
यसैबीच अब बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी टेबल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गृहकार्य अगाडि बढाउनुभएको छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जाने कि विकल्पसहित एमसीसी टेबल गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श थाल्नुभएको छ ।
‘एमालेले एमसीसी गिजोल्यो’
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको कारण एमसीसी सम्झौता गिजोलिएको आरोप लगाएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले अनुपस्थित भएपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले एमालेको कारण एमसीसी थप विवादित बनेको आरोप लगाएको हो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान नै नरहेकोमा एमालेको तत्कालीन सरकारले नै संसद्बाट पारित गर्ने गरी सम्झौता गरेर एमसीसी थप विवादित बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमालेको गैरजिम्मेवारीपनले एमसीसी गिजोलेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एमालेको पालामा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने सम्झौता भएको हो । अहिले संसद् अवरोध र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसमेत बहिष्कार गरेर एमालेले गैर जिम्मेवारीपन देखाएको छ ।’ एमसीसीजस्तो सम्झौता अवरोध र होहल्लाकै बीच पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको जिकिर गर्दै उहाँले संसद् सञ्चालन गरेर सबै सांसदको धारणा आएपछि मात्र पास वा फेल गर्ने निर्णय होस् भन्ने आफूहरूको चाहना भएको बताउनुभयो ।
एमालेका विषयमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रश्न उठाइरहँदा एमालेकै नेता भीम रावलले पनि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँले पार्टी नेतृत्वको नियतमा शंका गर्दै एमसीसीका विषयमा पार्टीको धारणा नबनाउनु ठीक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि टेलिफोन गरेर एमसीसीको विषयमा साझा सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दा जवाफमा ओलीले सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्र आफ्नो पार्टीले बेला आएपछि निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो ।
एमसीसीको विरोधमा बानेश्वरमा प्रदर्शन
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा पेस गर्न नदिन दबाबस्वरूप नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले बुधबार राजधानीको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका १ सय ३७ जनालाई प्रहरीले नयाँ बानेश्वर, माइतीघरलगायतका स्थानबाट प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ । निषेधित क्षेत्र तोकिएको संसद् भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीहरू प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा हानेको थियो । एमसीसीको विरोधमा सत्ता गठबन्धनकै दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता पनि सडकमा आएका थिए । माओवादीको भ्रातृ संगठनले गरेको विरोध प्रदर्शनमा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।
एमसीसीको विरोधमा विप्लवको नेकपाका साथै राष्ट्रिय सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका भ्रातृ संगठन, राप्रपाको भ्रातृ संगठन, एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका साथै ५ वटा साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले छुट्टाछुट्टै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।