काठमाडौं ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा देशभरका ४ हजार १ सय ५७ सार्वजनिक विद्यालय छनौटमा परेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यालय छनौट गरेको हो ।
छनौट भएका विद्यालयहरूमध्ये ४ कोठे भवनका लागि ९ सय ७६, दुई कोठे भवनका लागि ९ सय ६६, आइसीटी ल्याब व्यवस्थापन गर्न २ हजार १ सय ६, प्राविधिक ल्याबका लागि ८८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न २१ वटा विद्यालय छनौट भएका छन् । शिक्षामन्त्री पौडेलका अनुसार ४ कोठे भवन निर्माण गर्न प्रति विद्यालय ३६ लाख, दुई कोठे भवनका लागि १८ लाख र आइसीटी ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ लाख ५० हजार रुपियाँ अनुदान रकम छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै २१ विद्यालयलाई नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालन गर्न ७० करोड ५९ लाख ६ हजार रुपियाँ ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान छुट्याइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न छुटेका १४ विद्यालयका लागि ३३ करोड ६० लाख र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न ८८ विद्यालयलाई ८८ करोड रुपियाँ अनुदान रकम छुट्याइएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रकम छुट्याएको छ । विद्यालय छनौट गरी बाँकी १ अर्ब ३८ करोड रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयका लागि छुट्याइने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘देशभरका विद्यालयको भौतिक संरचना, आइसीटी व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा छौं । निवेदन दिन बाँकी रहेका पालिकाहरूलाई सम्बोधन गर्छौं ।’
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ७ सय ३७ स्थानीय तहबाट १३ हजार ४ सय ७३ विद्यालयले प्रस्ताव पठाएका थिए । जसमा ७ हजार ९ सय ८६ विद्यालयले भवन निर्माण, ४ हजार २ सय ३५ विद्यालयले आइसीटी ल्याब, १ सय १७ विद्यालयले नयाँ प्राविधिक धार, १ सय ८८ ले प्राविधिक विद्यालय ल्याब व्यवस्थापन र ९ सय ४७ विद्यालयले घेराबार खेलमैदानमा आवेदन दिएका थिए ।
प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै विद्यालयका भवन निर्माण हुने भएका छन् । प्रदेशगत वितरणको विवरणअनुसार प्रदेश १ मा १ सय ९८ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ७९ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, ३ सय ४९ विद्यालयमा आइसीटी व्यवस्थापन, २४ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र ७ विद्यालयमा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा हुने भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९५ विद्यालय ४ कोठे भवन, १ सय ३७ विद्यालय दुई कोठे भवन, २ सय ८१ विद्यालय आइसीटी ल्याब व्यवस्थापन गर्न, १८ विद्यालय प्राविधिक ल्याब र ३ विद्यालय नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि छनौट भएका छन् । मधेश प्रदेशमा १ सय ८० विद्यालयले ४ कोठे भवन, १ सय ९७ विद्यालयले २ कोठे भवन निर्माण गर्न स्वीकृत पाएका छन् ।
२ सय ३५ विद्यालय आइसीटी ल्याब व्यवस्थापन, ५ विद्यालय प्राविधिक ल्याब र ४ वटा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि छनौट भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ कोठे भवनका लागि १ सय ४१ र दुई कोठे भवनका लागि १ सय ७९ विद्यालय छनौट भएको छ । त्यसै गरी २ सय ७० विद्यालयमा आइसीटी व्यवस्थापन, ८ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय व्यवस्थापन गर्न एउटा विद्यालय छनौट भएको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित वागमती प्रदेशका १४ जिल्लामा भवनका लागि बजेट नहालिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । चितवन बाहेकका १४ जिल्लामा र मदरसा, गुरुकूल र भुकम्पबाट भत्केपछि नबनेका विद्यालयमा ४ कोठे भवनका लागि २२ वटा, दुई कोठे भवनका लागि १२, आइसीटी ल्याबका लागि ४ सय ९१, प्राविधिक ल्याबका लागि १८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि ४ वटा विद्यालय छनौट भएका छन् ।
यस्तै, गण्डकीमा १ सय ३० विद्यालयमा ४ कोठे, १ सय २५ मा दुई कोठे, २ सय ५५ मा आइसीटी ल्याब र १३ वटा विद्यालयमा प्राविधिक ल्याबका लागि अनुदान दिने भएको छ । कर्णालीमा ४ कोठे भवनका लागि १ सय १० विद्यालय, दुई कोठे भवनका लागि १ सय ३८, आइसीटी ल्याबका लागि २ सय २५, प्राविधिक ल्याबका लागि २ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि २ विद्यालय छनौट भएका छन् ।