चुनावमा ‘नो भोट’ अप्सनको आवश्यकता

• पेशल आचार्य

सोचले नै हो देशलाई धनी र सौविध्यपूर्ण बनाउने । संसारमा सबैथोक फेर्न मिल्ने छिमेकी र नेताहरूचाहिँ फेर्न नमिल्ने । कि त छिमेकी नराम्रो छ भनेर आफैँ बसाइँ सरेर देशैभित्रै वा विदेशिनुपर्यो, कि जस्तो छ त्यस्तै बेहोर्नुपर्यो । पावर, मनी र ट्यालेन्सी भएका तथा ऊर्जावान् युवाहरूलाई त विदेशले पत्याउँछन् तर पचास नाघेका, चल्नीको केश फुलेका र पावरवाला चश्मा लगाउन थालेकाहरूलाई विदेशी भिसा मिल्ने भनेको ‘तेल भिसा’ मात्र हो । नत्र कुनै प्रकारका भिसा मरे दिन्नन् विदेशीले ।

यहाँ देशीय छिमेकीको कुरा गर्न लाग्या हो । नेपाललाई उहिले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भनेर नामकरण गरेका थिए । रहँदाबस्दा अब हामी दुई तरुलबीचको ढुङ्गा बन्न सक्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भैसक्यो अब । नत्र हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ ।दुःखको कुरो, भन्सार महसुललगायतका कर तिर्न नसकेको भनेर चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक बिजुली बस भारतलाई बेच्ने तयारी गरिएको छ । सुन्दर यातायात प्रा.लि.ले ल्याएका बस भन्सार तिर्न नसकिएको भन्दै भारतमा बेच्न लागिएको हो । सरकारले कर छुट भने पनि भन्सारमा यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप भएपछि तिर्न नसकेर १८ वटा बस भारतको कर्सिस ग्रुपलाई बेच्ने सहमति भइसकेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । उनले अगाडि भने– ‘एउटा बसको एक करोड ५० लाख रूपियाँ मोल तिर्दा पनि ४० लाख रूपियाँ थप कर तिर्नुपर्ने भयो । यो हामीले तिर्न सक्ने कुरै भएन ।’ यस्तो छ देशको भनाइ र गराइ शैली ।

अबका चुनाव चाहे ती स्थानीय हुन् या प्रदेश र संघका, सबैमा ‘नो भोट सिस्टम’ लागू गराउनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत सबैतिर नागरिकले दबाब बढाउनुपर्ने भएको छ । वकिलहरू जुर्मराउन थालेका छन् । एकजना मेयरले त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिनु एक दिनअगावै चुनाव घोषणा भएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरे तर अदालतले सो दरपिट गरेर फर्काइदियो । पार्टीहरूचाहिँ सरकारलाई २०७९ जेठ ५ गतेअगावै चुनाव घोषणाका लागि दबाब दिने अनि जनप्रतिनिधिचाहिँ एक दिनसमेत हिसाब गरेर मुद्दा हाल्ने यो अमिल्दो कुरा देखियो । कतिपय कमाउ जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनावको म्याद सादो खुँदो पल्टिँदो हो ।

चुनाव घोषणा भएपछि यस्ता गफहरू चिया पसल, पान पसल र भट्टी पसलमा जोरजुलुमका साथ चल्न थालेका छन् । नागरिकहरू अब चेतनशील भैसके । उनीहरूलाई आफ्नो मताधिकारको महत्व राम्रो थाहा छ । अब हरेकलाई यो हेक्का छ, उम्मेदवारहरू पार्टीले उठाउने हुन् । तिनीहरूले एकल, गठबन्धन या पार्टीगत रूपमै भए पनि चुनावको आरनमा नपोलिई, नचुटिई र नखारिई जितको उत्सव मनाउन पाउँदैनन् । जसरी सुनको मौलिक सुन्दरता देखाउन सुनारेले अनेकौंपटक आगोमा पोल्दै–पिट्दै गर्छ र अन्ततोगत्वा उसको सुन्दरतामा निखार ल्याउँछ । हो, त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरूका लागि चुनाव पाँच वर्षमा एक दिन आउने महोत्सवजस्तै हुन् । जहाँ मतदातालाई भगवान् मानेर उम्मेदवारहरू स्वतः स्फूर्त घरदैलो, करेसा, खेत, खलियान, बारी, झाडी र दलानसम्म पुग्ने गर्छन् ।

प्रविधि प्रयोग गरेर अब विदेशिएका युवा पुस्तालाई समेत भोटिङ सिस्टममा समेट्न कम्प्युटर प्रविधिको उपयोग गर्दै विदेशबाटै भोट खसाल्न पाउने नियम बनाउनुपर्छ । संविधान अनुसार मतदाताको भोट नदिन पाउने अधिकार संरक्षण गर्दै मतपत्रमा नाम उल्लिखित भएका कुनै पनि उम्मेदवारहरूलाई ‘म भोट हाल्न सक्दिन’ भनेर अब हुने तीनवटै चुनावका मतपत्रहरूमा सम्मानसाथ ‘राइट टु रिजेक्ट’ समेत कोष्ठको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि मात्र मतदाताको भावनाको उचित सम्मान हुन्छ । यसका साथै छुट्टै अर्को ‘नोट भोट सिस्टम’ को बाकससमेत राखिनुपर्छ, जसमा मतदाताले आफूले

चुनावमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्न भन्न पाएर त्यसमा एउटा चिर्कटो खसाल्न पाउनुपर्छ ।अहिले राष्ट्रिय पार्टीहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भएर प्रायः सबैजसोमा युवा तथा नयाँ जोश भएका पदाधिकारीहरू निर्वाचित भई आए । हो, त्यसै गरी

अब आउँदा तीनवटै निर्वाचनमा युवा, कार्यक्रममुखी र ऊर्जा भएका तथा चुनाव जितेर गएपछि पाँच वर्षमा यो–यो काम गर्छु भनेर वचतबद्धता गर्ने पार्टी, एकल वा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्छ, नत्र जनताले एकपटक एउटा फ्याल्टो कागजमा पाँच–दश मिनेट घोरिएर हालेको मतले उनीहरूकै पाँच वर्ष भुत्लिन्छ ।

यो कुराको हेक्का हरेक मतदातामा हुनु आवश्यक छ । रमाइलो कुरा के भने, हाल बहालवाला भारत उत्तर प्रदेशका महन्त मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सम्पत्ति विवरण हेर्दा जो कोही नागरिक चकित हुन्छन् । उनका सम्पत्तिका नाममा क्रमशः (१) कानमा सुनको कुण्डल २० ग्राम खरिद मूल्य रू.४९,०००।–, (२) घाँटीमा सुनको धागोमा रुद्राक्षको माला १० ग्राम रू. १०,०००।– (३) सामसुङ मोबाइल एक थान मूल्य रू. १२,०००।– गरी कुल सम्पत्ति भारू ७१,०००  रहेछ । यिनका एक भाइ चिया बेच्छन्, अर्की बहिनी मन्दिरमा फूल–प्रसाद बेच्छिन् । आमा घर सम्हाल्छिन् भने पिताको देहान्त भइसकेको छ । जबकि उनी मुख्यमन्त्री बन्दाताका राजनीतिमा पण्डाहरूको प्रवेश भनेर उनको व्यापक विरोध गरियो । उत्तर प्रदेशका सबैजसो सार्वजनिक क्षेत्रमा उनको आगमनपछि डास्टिक चेन्ज भयो । उनले ‘सार्वजनिक बुचड खानालाई व्यवस्थित गर्ने’ र हिन्दूवादी मुख्यमन्त्री भएकाले ‘गौ संरक्षणका विविध योजनाहरू’ ल्याएका थिए ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको कार्यकाल अहिले दिल्लीमा पानी, बिजुली, सार्वजनिक यातायात, सामुदायिक स्कुल, रासन कार्ड, होटल, छात्रवृत्तिलगायतका कामहरू ‘हार्ड एन्ड फास्ट’ रूलमा हुने गर्छन् । गतवर्ष कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट मध्य हुँदा आम पब्लिकले हट लाइनमा डाइरेक्ट मुख्यमन्त्रीलाई फोन कन्ट्याक्ट गरेर सवालजवाफ गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध थियो । यति मात्र नभएर हाम्रो देशमा विविध आयोजना, उद्योग, सडक र काममा जोतिएका मजदुरहरू हजारौंहजार किलोमिटर हिँडेर आफ्नो घर जान बाध्य भएको परिस्थितिमा उता दिल्लीले एकै दिन पचासौं हजार सरकारी र सार्वजनिक यातायातका साधनबाट मजदुरहरूलाई चाँडो घरफिर्ती सुविधा उपलब्ध गरायो । हो, अबको जमानामा हरेक मतदाताले आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू यस्तै ‘हार्ड एन्ड फास्ट’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।

साथै जनप्रतिनिधिको परिभाषागत भाष्यसमेत अब बदलिनुपर्छ । उनीहरू जनताका सेवक, त्यसैले चौबीसै घन्टा जनताका बीचमा उनीहरूका सुख–दुःखमा साथ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।गएको असोज अन्तिम र कार्तिकको पहिलो हप्तामा मुलुकैभरि दुई दिन बर्खाजस्तै झरी परेर पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्ला र पूर्वतिर अधिकांशमा पाक्न लागेको धान र कतै–कतै काटेर पाँजा सुकाएको धान बाढीले डुबेर किसानहरू मर्माहत भए । सोबारे गुगलले विश्वव्यापी रूपमा मौसम भविष्यवाणी गरेर सचेत गराएको थियो तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो चक्रवातले सिर्जिएको बाढीले भारतका केही राज्यमा मात्रै वितण्डा मच्चाउन आउँछ नेपाल छिर्दैन भनी वास्ता गरेनन् ।

सरकारको केन्द्रीय तहबाट देशैभरिका गाउँपालिका-नगरपालिकाले बेलैमा फेसबुक, अनलाइन पत्रपत्रिका र देशैभरि रहेका एफएम रेडियोबाट बाढी जाने सूचनालाई हाई अलर्टका साथ फुक्न लगाएको भए तराईका लाखौं हेक्टरमा लगाएको धानबाली नष्ट हुने थिएन । छिमेकी भुटानले गुगल सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गरी क्षति कम हुन दिनुका साथै भएको क्षतिको मूल्याङ्कनसमेत प्रकोप सकिनासाथ चुस्तदुरूस्त प्रविधिमा गर्न सकेका फोटा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए ।भनेपछि राज्यले आँटेर गर्न चाहने हो भने जटिलभन्दा जटिल काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने ताजा प्रमाण भुटान बन्यो । अहिले समुद्रतटीय क्षेत्रका प्रायः सबैजसो देशमा मौसमी भविष्यवाणी गरिन्छ र ७२ घन्टा याने तीन दिनअघि नै सम्भाव्य प्रकोप क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिन्छ । यो संसारभर प्रचलित सिस्टमजस्तै भैसक्यो । नेपालले अब यस्ता प्रविधिमय सिकोहरू गर्न जान्नुपर्छ ।

जनताले उसको चेतना अनुसारका काम गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्छ । यस मानेमा देशैभरि सञ्जाल बनाएका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरु, विभिन्न पेसागत संघ-संगठनका आफ्ना देशैभरि छरिएर रहेका जिल्ला शाखाहरू, पुलिस, प्रशासन र विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूका भ्रातृ संगठनहरूलाई गुगल, कम्प्युटर, अनलाइन र एफएमका सकारात्मक तालसुरमा काम गर्न दिने हो भने अपर्झट हुने प्रकोपीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । साथै न्यूनभन्दा न्यून क्षति मात्र हुन दिन सकिन्छ । यस मानेमा स्थानीय सरकारलाई जनताको घरदैलोमै भेटिने हुँदा अबका चुनावमा जनप्रतिनिधि चुन्दा चुस्त–दुरुस्त, सिपालु, प्रविधि जान्ने, पढन्ता, युवा र गतिशील एवं ऊर्जावान् उम्मेदवारहरू रोज्नुपर्ने भएको छ ।

बरू त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मान्छे नराम्रो हुन सक्दा गाउँ-ठाउँको जनप्रतिनिधि राम्रो मान्छे रोज्न सकियो भने हामीले दुःख सुन्ने साथीका रूपमा स्थानीय सरकारलाई आफ्नै दैलामै पाउन सक्छौं । नत्र फेरि उही भ्यु टावर, गिटी–बालुवाका क्रसर उद्योगका सञ्चालकहरू, तिघ्रेमुङ्गे्र डनहरू, डोजर र जेसिबीका मालिकहरू जनता झुक्याउन आउन सक्छन् । त्यस्तै कतै बीपीका साखै सन्तान बनी प्रजातान्त्रिक समाजवादको खोल ओढेर त कतै मदन भण्डारी र मनमोहनका सगोत्री भएको अभिनय गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको मास्क लगाएर अनि माओ÷लेनिनका हुबहु आन्द्रे दाजुभाइ बनेर पनि जनता झुक्याउन आउँछन् ।

अनि मतदाताको आउँदो पाँच वर्ष विनाबित्थामा भुत्लिन्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।हात काटेर मत दिइसकेपछि चुक्चुकाउनुको कुनै मतलब हुँदैन । अहिले बेलैमा नसोच्ने हो भने हामी आफ्नो समृद्धि र विकासको जिम्मेवार आफैँ हुन पुग्छौं । अबको नेपालको विकास भनेको माटोसँग गाँसिएको अनि उत्पादनसँग जोडिएको हुनुपर्छ, नभए गफको सगरमाथा मात्र उभिन सक्छ, जसले न प्रतिव्यक्ति आयमा टेवा दिन सक्छ, न व्यापारघाटा नै कम गर्न सक्छ । अहिलेको समस्या भनेको जसरी हुन्छ आयात घटाई निर्यात बढाउने हो ।बिमा अभियन्ता विपिन भट्टराई भन्छन्– ‘नेपालको पानी अरब लाने, अरबको तेल नेपाल ल्याउने दुवै एकैपटक गर्न सकिएको भए मेरो देश कहाँ पुग्थ्यो होला । यति मात्र दिमाग लगाउन हामी किन र कहाँ चुकेछौं ?’ अब यी प्रश्नको जवाफ नखोजे मुलुकले हामीलाई सराप्नेछ ।