काठमाडौं, (नेस) ।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश–१ र वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी छाडेपछि सुदूरपश्चिमका कांग्रेस नेताहरू असन्तुष्ट भएका छन् । कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग गर्दै सो प्रदेशका कांग्रेस नेताहरू शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ‘डेलिगेसन’ गएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलको टोली मुख्यमन्त्री फेर्न माग गर्दै बालुवाटार आइपुगेको हो । हाल सुदुरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादीबाट त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री रहनुभएको छ । वागमती र प्रदेश–१ मा एमालेका मुख्यमन्त्रीहरूले कात्तिक पहिलो साताभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । पार्टी विभाजनपछि गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारबाट हटेको एमालेले अब वागमती र प्रदेश–१ बाट पनि बहुमत गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको सत्ता गठबन्धनको ध्यान अब प्रदेश सरकार परिवर्तनमा गएको छ । सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअुनसार वागमती प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर १ को सरकार परिवर्तन हुनेछ । हाल वागमती र प्रदेश–१ मा एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको छ । सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाएर माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारमा यसअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत समेत लिइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा हाल माओवादीको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीले संघीय सरकारमा थोरै मात्र मन्त्रालय पाउनुका कारण दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रोज्नु पनि हो । एकीकृत समाजवादीले वागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे र प्रदेश नम्बर १ मा राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भएको छ ।
वागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आइतबार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ । एमाले विभाजन भएसँगै अल्पमतमा पर्नुभएको शाक्यले आफू नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको २९औं दिनमा विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री शाक्यले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । एमाले विभाजित हुँदा शाक्यले अन्तिम अवस्थामा माधव नेपालको साथ छोडेर एमालेमै रहने निर्णय गर्नुभएको थियो । नेपालको साथ छाडेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाक्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
त्यसै गरी, प्रदेश नम्बरको हालका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम रहेको छ ।