- विशाल उपाध्याय
समय मूल्यवान् हुन्छ र समयानुसार सबैजसो चिजहरु परिवर्तन हुँदै जान्छन् । यो प्रकृतिको नियम पनि हो । इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदाखेरि भूगोलको पश्चिम भूभागमा रहेका देशहरुको प्रभुत्व सोह्रौं र सत्रौं शताब्दीमा शुरू भयो, जसलाई स्पेन र पोर्चुगलको महान् खोजहरुको शताब्दीले चिनिन्छ । अठारौं शताब्दीमा फ्रान्सको आधिपत्य रहेको देखिन्छ । त्यसपछि उन्नाइसौं शताब्दीमा बेलायतको थियो र बीसौं शताब्दीपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आधिपत्य जमाउन थाल्यो । मुख्यतः दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकीले युरोपमा आविष्कार गरिएका मूल्यहरुमा आधारित विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई अन्त्य गरी विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता तीन विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापित गरे । तर हाललाई भारत र चीनको बढ्दो प्रभाव र दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका विश्व संरचनाका आधारहरू क्रमशः कमजोर देखिँदै जानुले पनि विश्व भू–राजनीतिको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइरहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
यी यावत् कारणले गर्दा पनि एसिया विश्व शक्तिको राष्ट्रहरुका आकर्षण क्षेत्र हुँदै गइरहेको छ । सबै राष्ट्रहरु आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गरी सुपर पावर बन्ने होडमा छन् । शीतयुद्धपछि हाललाई सुपर पावर बन्ने होडमा अमेरिका र चीन नै विश्वका हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी देखिन्छन् । त्यसै गरी एसियामा चीनले एक ध्रुवीय शक्तिको कल्पना गरेको देखिन्छ भने अमेरिकाले बहुध्रुवीय शक्तिको कल्पना गरेको देखिन्छ । यसै कारण पनि एसियामा हाल आएर विभिन्न किसिमका क्षेत्रयी र उप–क्षेत्रयी संगठनहरुको विकास भइरहेको देख्न सक्छौं । हाल चलिरहेको भू–राजनीतिक घटनाक्रमले लामो समयसम्म प्रभाव पार्नेछ, विशेष गरी क्षेत्रीय सुरक्षा मामिलामा यसको असर देखिने गरेको छ । यस वर्ष सम्पन्न भएको विश्वका प्रमुख लोकतान्त्रिक र उन्नत अर्थव्यवस्थाहरु भएका जी ७ देशका विदेश मन्त्रीहरुले मे २–३ सम्म एक व्यक्तिगत बैठकमा ताइवान र युक्रेनको लागि आवाज उठाएका थिए । चीनको उद्देश्य, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारका मुद्दाहरुदेखि लैंगिक समानतालगायत अन्य विषयहरुमा घनिभूत छलफल गरिएको थियो । अस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र ब्रुनाईका अधिकारीहरु अतिथिका रुपमा सामेल भएका थिए ।
खासमा अमेरिकाको चिन्ता दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा चिनियाँ ऋणको लगानीको बारेमा छ, जसले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थितिलाई प्रभावित गर्दै छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको मुख्य गरी दुई थरीको चासो देखिन्छ, एक दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु आफ्नो देशमा विकासको प्रयासको लागि चीनमा निर्भरता र अर्को दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षामा आफ्नो प्रभाव बढाउन सदैव तत्परयुक्त अवस्थामा भारतको अवस्थिति । हालसालै आफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक पछाडि हट्नु र लगत्तै तालिबनी नेताले चीनसँग भेटघाट गरी अश्चर्यरुपमा आफगानिस्तानमा आधिपत्य जमाउनु, यो पनि दुई दशकपछिको ठूलो राजनीतिक उथलपुथल नै हो । चीनले यो आफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला हो भन्दाभन्दै पनि चीनको आफगानिस्तान प्रवेशपछि मुख्यतः युरोप, अमेरिका र भारतलाई भू–राजनीतिक रुपले सबैभन्दा बढी घाटा हुने विश्लेषकहरुबाट आँकलन हुँदै आइरहेको छ ।
एसिया परिवेश
विभिन्न अध्ययनहरुले एसिया विश्वको आर्थिक र सामरिक केन्द्र भएको तथ्यहरु उजागर गरेको देखिन्छ । हालसालै आएको युकेको सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड बिजनेस रिसर्चको प्रतिवेदनअनुसार चीनले सन् २०२८ मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा अमेरिकालाई उछिन्ने र सन् २०३० मा भारत अर्थतन्त्रमा विश्वको तेस्रो ठूलो देश हुनेछ भनी प्रक्षेपण गरेको छ । चीन र भारत मात्र होइन जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, ताइवान, सिंगापुरजस्ता अन्य एसियाली राष्ट्रहरु पनि आर्थिक रुपमा तीव्र गति लिइरहेको देखिन्छ ।
अहिले विश्वकै नजर चीन र भारतमा रहेको छ र यी दुई देशको छिमेक नीति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको देखिन्छ । भारतको ३८ प्रतिशत व्यापार दक्षिण चीन सागरबाट नै हुने गर्दछ, जहाँ चीनको दबदबा छ । यता चीनको चाहिँ अधिकतम तेल मलाका स्टेटबाट हुने गरेकोले भारत त्यहाँ चीनलाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । यी दुई देशको टकराब डोक्लामदेखि लल्वानसम्म बेला– बेलामा देखिने गरिन्छ । हालै चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भन्ने एकदमै महत्वाकांक्षी विकास रणनीति ल्याएको छ ।
यसमा ‘रोड’ शब्दले समुद्री मार्गलाई जनाउँछ र ‘बेल्ट’ शब्दले स्थल मार्गलाई जनाउँछ । चीनलाई ‘रोड’ले समुद्री मार्गद्वारा युरोप र अफ्रिकासँग जोड्नेछ भने बेल्टले चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एसिया, रुस, युरोप, भूमध्यसागर, दक्षिण एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया र हिन्द महासागरसँग जोड्नेछ । यस परियोजनाले विश्वको ६५ देशलाई यातायातको सञ्जालमा ल्याउने र लगभग ४.४ अर्ब जनसंख्यालाई लाभान्वित गर्ने अनुमान लिएको छ । तर भारत भौगोलिक हिसाबले यो परियोजनाको मुख्य सहयात्री हुन सक्ने ठाउँमा हुँदा पनि यो परियोजना अस्वीकार गरेर बसेको अवस्था छ । यसबाट पनि यी दुई देशको टकराब रणनीति रहेको उजागर हुन्छ । चीनको अर्थतन्त्र विश्व बजारमा निर्भर रहेको देखिन्छ । त्यसैले उसलाई कमजोर पार्न एसियामा अमेरिकाले भारतलाई सहयोग गर्दै आएको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।
हुनत भारत र चीनको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै सुमधुर नभएको देखिन्छ । भारतमा जवाहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री हुँदा ‘सुरक्षा छाताको सिद्धान्त’ अगाडि ल्याएर यस क्षेत्रका राष्ट्रहरुसँग सन्धि–सम्झौता गरी आफ्नो रणनीति अघि बढाएका थिए । नेहरुको यस सिद्धान्तलाई काउन्टर दिन समकालीन चीनका नेता माओत्सेतुङले ‘पाँच औंलाको सिद्धान्त’ अघि सारेका थिए । भारतले मुख्यतया ट्रान्स हिमालय एसियाका सा–साना राष्ट्रहरु आफ्नो पकडमा राखी यी राष्ट्रहरु चीनभन्दा टाढै रहुन् भन्ने हेतुले यो सिद्धान्त ल्याएको देखिन्छ । तर अहिले वर्तमान स्थितिमा यो क्षेत्रमा भारत र चीन मात्र नभई अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहरु पनि आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्न तत्पर रहेका दृश्यहरू देखिन्छन् ।
नेपालको स्थिति
नेपालको इतिहासका पानाहरु पल्टायौं भने देशको सार्वभौमिकताको समस्या बाहिरको राजनीतिभन्दा पनि आफ्नै देशको आन्तरिक किचलो, राजनीतिक विसंगति र कलहबाट नै आएको देखिन्छ । विगतमा पाण्डे र थापाबीचको स्वार्थको लडाइँ र केही दरबारियाहरुको अंग्रेजलाई समर्थन रहेकै कारणले गर्दा देशको ठूलो भूभाग गुमायौं । आन्तरिक कलह र राम्रो नीति नभएकै कारण कुमाउँ–गढवाल गुमाएको इतिहास छ । राणाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थले गर्दा देशलाई अँध्यारो कालखण्डबाट गुज्रिन बाध्य बनाए । नेपालको सन्धि–सम्झौताको इतिहास हेर्ने हो भने, नेपालको तिब्बत/चीन युद्ध अन्त्य गर्न नेपाल र भोटबीच सन् १७९२ मा वेत्रावती सन्धि र सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी अहिलेको भारतसँग भएको सुगौली सन्धिले नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको धेरै भूभाग गुमाएर आजको भूगोलमा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । त्यसपछिका महत्वपूर्ण सन्धि सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच भएको सन्धि हो, जसलाई ‘शान्ति तथा मैत्री’ सन्धिको रुपमा चिनिन्छ । ‘शान्ति तथा मैत्री’ सन्धि भएको केही समयदेखि नै यो सन्धि विवादमा देखिन्छ । दुवै राष्ट्रहरुले आ–आफ्नै तरिकाले यस सन्धिलाई बुझ्न थालेकाले पनि यो विवादको समाधान नभएको देखिन्छ । यी समस्याहरुको समाधान निकाल्नका लागि दुवै देशको तर्फबाट प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को गठन गरिएको छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनचाहिँ अहिलेसम्म भारतले बुझ्न नमानेको भन्ने कुराहरु मिडियाहरुमा पढ्न पाइन्छ । सो प्रतिवेदन भारतले कहिले बुझ्ने र कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने चासोको विषय रहेको छ ।
हाल चीन र भारत मात्र नभई अमेरिका, युरोपियन राष्ट्रहरू सबैको भू–राजनीतिक केन्द्रविन्दु नेपाल बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको भीड र भू–राजनीतिक क्षेत्रमा यी सबैको सक्रियताले छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत अझ बढी सशंकित भएको स्पष्ट देखिन्छ । मुख्यत नेपालको अस्थायी, अपरिपक्व राजनीति र फितलो सुरक्षा व्यवस्था नै छिमेकी राष्ट्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नेपालले आत्मसात् गर्नुपर्ने कदमहरू
जब–जब देशको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तत्व/शक्तिको प्रभाव बढ्छ र त्यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन तब–तब उक्त देशको राजनीति मात्र होइन समग्र देशको अवस्था नै संकटतिर धकेलिँदै जाने खतराका बादलहरु आकाशमा देखिन थाल्छन् । त्यसैले देशको आन्तरिक राजनीति आफैंले सम्हाली बाह्य तत्व/शक्तिको प्रभाव देशमा बढ्न नदिन सबै नेपाली एकजुट हुनु जरुरी देखिन्छ, विशेषतः देशका नेताहरू देशको लागि इमानदार हुनु अपरिहार्य छ । मित्र राष्ट्रहरु समयअनुसार फेरिन सक्छन् तर छिमेकी राष्ट्रहरु कहिल्यै फेरिँदैनन् । त्यसैले नेपालीले अंगीकार गर्ने परराष्ट्र नीति, व्यवहार आदि भारत र चीनप्रति एकदमै सुमधुर रहनुपर्छ । दुवै देशलाई सन्तुलनमा राखेर मात्र व्यवहार गर्नुपर्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चीन दक्षिण एसियामा पनि आफ्नो पकड बनाउन एकदमै आतुर भएको उसले यस क्षेत्रमा बढाएको उसको गतिविधिले अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि यी दुवै उदयमान शक्ति राष्ट्रहरुसँग सुमधुर र सन्तुलित व्यवहार गर्नु नै हाम्रो हितमा हुन्छ ।
अन्त्यमा, विश्वको पावर युरोपबाट एसियातिर सर्दै आएको प्रस्टै देखिन्छ । चीन, भारतलगायतले विश्वमा आ–आफ्नो देशलाई आर्थिक र अस्त्रको होडमा धेरै नै अगाडि बढाइसकेको देखिन्छ । चीनले विश्वका धैरैजसो राष्ट्रहरुमा व्यापक लगानी विस्तार गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संरचनाहरुसमेत खडा गर्दै लगेको देखिन्छ । हालसालै चीनको प्रभाव क्षेत्र बढ्ने गरी आफगानिस्तानमा भएको परिवर्तन र यदि चीन अफगानिस्तानलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा समेटी आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छ भने भविष्यमा चीन अझ सशक्त भई विश्वको सुपर पावर एसियामा नै रहने सम्भावना बलियो हुन्छ ।
(लेखक उपाध्याय अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)