नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेकोे चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरता दिनका लागि सहज हुने निजी क्षेत्रको ठम्माइ रहेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि सहयोग गर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघको बुझाइ छ । एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । सुक्ष्म निरगरानीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा भएको परिवर्तन, सार्वजनिक सवारी साधन मर्ममतमा ऋणजस्ता व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक भनिएको छ । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिसंघको सुझावअनुसार भन्दै विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दै कर्जा निक्षेपअनुपात ९० प्रतिशत बनाइएको छ ।
यसैगरी बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको छ । कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ठरूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषणगरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक भनिएको छ ।
लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गमस्थानमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा मौद्रिक नीतिमा भएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी साधन २ लाख रूपियाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै स्वरोजगार हुने उद्देश्यले २५ लाख रूपियाँसम्मको सवारी खरिदलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाले स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रूपियाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधारदरमा अधिकतम् २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सस्तोदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ । यो व्यवस्था सबै ठूला औद्योगिक ऋणमा समेत विस्तार हुनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
सहवित्तीयकरण कर्जाको न्यूनतम् सीमा बढाउँदा एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला उद्योगमा २ अर्ब रूपियाँसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकाले कर्जा प्राप्तिमा सहज हुने परिसंघको विश्वास छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था सकारात्मक छ । त्यस्तै लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल बैंकिङको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम् ४ करोड रुपियाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम् १२ करोड रुपियाँसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले पुँजीबजार प्रभावित हुने परिसंघको बुझाइ छ । यसले ठूला लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने परिसंघको बुझाइ छ।
पुनर्कर्जाको सुविधा साना र मझौला उद्योगसँगै ठूला उद्योगमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ। पुनर्कर्जा सुविधाको सीमा २० करोड रूपियाँ वा कुल कर्जाको २० प्रतिशतमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यसैमा आधारित रहेर दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् परिमार्जन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ ।
उता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिएको छ । आर्थिक पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै महासंघले अघिल्लो आवमा दिइएका पुनर्कर्जा, पुर्नसंचना तथा पुनतालिकीकरणलगायत कतिपय सुुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुुग्ने विश्वास लिएको हो ।
महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुर्याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ । साथै स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघको ठहर छ । त्यस्तै रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुुझाव समावेश नभएको भए पनि नीति निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा समावेश हुनेमा महासंघ आशावादी रहेको छ ।