न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
नेपालभर माछापालन व्यावसायिकरुपमा अगाडि बढेको छ । बिभिन्न प्रकारका पोखरीमा बिभिन्न पद्धति अपनाएर गरिएको माछापालनमा बेलाबेलामा रोग वा जति मेहनत गरे पनि माछाबृद्धि हुन नसकेका समस्याबारे किसानले गुनासो गर्दै आएका छन् । अब उक्त समस्या स्वदेशमै समाधानका लागि युवा वैज्ञानिकहरुले प्रयास थालेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले माछापालनमा महत्वपूर्ण मानिएको इञ्जाइम उत्पादन स्थानीय माछापोखरीमा गर्ने विषयको अनुसन्धानमा सघाएको हो ।
यसका लागि ७० लाख ५४ हजार ८ सय रुपियाँ आर्थिक सहायता दिएर डेढ वर्षमा अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ । माछापालन गर्दा पानी परिवर्तन र कम दानामा उत्पादन बढाउन रोजिना थापाको टिमले उक्त इञ्जाइम स्थानीय पोखरीमा उत्पादन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ ।
भारतलगायत देशबाट आयात गर्नुपरेको अवस्थामा स्थानीयस्तरमा इञ्जाइम उत्पादन गर्ने ब्याक्टेरिया स्थानीय पोखरीमा उत्पादन गर्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । माछापालनका लागि आवश्यक इञ्जाइमका लागि ब्याक्टेरिया उत्पादन सम्बन्धी विषय लामो समयको भएकाले नतिजा आउन केही समय पर्खनुपर्ने जनाइएको छ ।
मत्स्य फार्म केन्द्रहरुलाई व्यापक सुधार गरी हाल भइरहेको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउन र किसानलाई सर्वसुलभ ढंगबाट माछाका भुरा उपलब्ध हुने गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुलीलगायत जिल्लामा १ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रीकीरणसहित बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
मकवानपुरको मनहरी–२, ठाडोखोला झुलेनमा खेतका गरालाई सम्याएर माछा पोखरीमा परिणत गरिएको छ । सहकारीआवद्ध ३ सय ५० किसान मिलेर ५ वटा पोखरीमा माछापालन गरेका छन् । चितवनको माडी नगरपालिका–१, अमेलियामा १ सय २५ किसानले व्यावसायिकरुपमा माछापालन गरिहेका छन् । माछापालनका लागि कुल ४५ बिगाहा जमिन ओगटिएको छ ।
ललितपुरको कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका–५, भारदेउमा फुल्चोकी जागरण रेन्वो ट्राउट फार्म ११ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । करिब १ करोड ५० लाख लगानी गरेर फार्म सञ्चालन गरिएको हो । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–४ मा ८ रोपनी क्षेत्रमा रेन्वो ट्राउट माछापालन सुरु गरेको १२ वर्ष भएको छ । उत्पादित माछा नुवाकोट र काठमाडौंमा बिक्री हुँदै आएको छ । तर, किसानहरु सोचेजति उत्पादन लिन धेरै मेहनत र खर्च गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशको चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र रामेछापमा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बृहत्तर मत्स्य विकास कार्यक्रमअन्तर्गत् २६ जनाले पोखरी निर्माण र २ जनाले बायोफ्लक गरी २८ संस्थालाई अनुदान रकम दिइएको थियो । १ सय ४० हेक्टरका लागि ७ करोड विनियोजन भएकोमा ५५ हेक्टरमा नयाँ पोखरी खनिएको थियो ।
सामाजिक मन्त्रालयले मानिसको दाँत परिवर्तनको तेस्रो विधि अनुसन्धान गर्न डा.पराक्रम पराजुलीको टिमलाई १५ लाख २२ हजार रुपिया“ आर्थिक सहायता दिएको छ । दाँतका समस्या समाधानका लागि ‘डेन्टल प्लेट’ नाम दिएर डा. पराजुलीले नेपालमा अनुसन्धान गरिरहनुभएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बन तथा वन्यजन्तुको अवलोकनका लागि प्रयोग हुने पेट्रोल तथा डिजेल गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्नेबारे अनुसन्धान गर्न पनि सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयले बसन्त आले र दिपेश बुढाथोकीको टिमलाई यसबारे अनुसन्धान गर्न १९ लाख ९८ हजार ७ सय रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
प्राकृतिक जडीबुटीमा पाइने रासायनिक तत्व र औषधि उत्पादन तथा उपचारमा प्रयोगबारे अनुसन्धान गरी तथ्यगत सूची सार्वजनिक गर्न भुवन गुरुङको टिमलाई ६९ लाख ६७ हजार ५ सय रुपियाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । पहाडी भेगमा पाइने रातो च्याउ उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नेबारे अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले प्रवेश पोखरेल, समीक्षा गिरी र पदमराज अवस्थीको टिमलाई ३४ लाख ९४ हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
सबै विषयका अनुसन्धानकर्ताले पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेका छन् । ती विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख गोपाल कँडेलले जानकारी दिनुभयो । वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा नयाँ आयाम ल्याउने उद्धेश्यसाथ प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनका लागि आवेदन आह्वान गरेअनुसार १ सय २ वटा प्रस्तावमध्ये ५ विषय उपयुक्त ठहर गरी नवप्रवन्धक युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयनअन्तर्गत् सहयोग गरिएको हो ।