न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
देश कोभिड १९ का कारण आक्रान्त भएका बेला काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई लत्याउँदै झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास गरेका छन् । यही जेठ २ गते विश्वविद्यालयले आयोगलाई लेखेको पत्रमा ‘…यस विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोलीले २०७८ साल वैशाख २२–२६ गतेसम्म उक्त कलेजको प्रारम्भिक निरीक्षण गरेको र निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार झापास्थित बि एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३ (६) अनुसार’ सम्बन्धनको लागि सहमति दिंदै सिट संख्याका लागि स्वीकृति दिन अनुरोध गरिएको छ ।जबकि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भइसकेपछि कुनै पनि मेडिकल कलेजले आसय पत्र तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ ।
बी एण्ड सीको हकमा सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँ त्यस्तो निवेदन लिएर आयोग पुगेका थिए । तर २०७३ सालदेखि नै उक्त कलेजले मनसायपत्र नवीकरण नगरेकाले आवश्यक प्रक्रिया पु-याएर आउनु भनेर आयोगले भनेको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया पु-याउनुको सट्टा प्रसाइँले आयोगका अध्यक्ष समेत रहने प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर जबर्जस्ती सम्बन्धन लिने प्रयास गरेका छन् । केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री ओली आफैं प्रसाइँको अस्पतालमा पुगेर भाषण गर्दै सम्बन्धन दिने घोषणा गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले क्षमताभन्दा बढी कलेजहरु पहिल्यै सञ्चालन गरिरहेकोमा केही महिना अगाडि मात्रै धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानसित मिलेर बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने प्रयास गरेको थियो । तर अलग्गै कानुनद्वारा सञ्चालित बीपी प्रतिष्ठानसित गरिएको समझदारीपत्र अवैध भएको भनेर विरोध भएपछि त्यसबाट केयु पछि हटेको देखिएको छ ।
तर केयुको आफ्नो क्षमताले थप मेडिकल कलेज नधान्ने स्वीकारिसकेपछि आयोगलाई बाइपास गर्दै अवैध रुपमा सम्बन्धन दिलाउन केयु पदाधिकारीले गरेको पछिल्लो अवैध प्रयासले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । देशभर शहरैपिच्छे लकडाउन रहेको समयमा विश्वविद्यालयका निरीक्षकहरु कसरी झापा पुगे? एमबीबीएसको साझा प्रवेश परीक्षासमेत महामारीका कारण भनेर रोकिएको बेला कलेजको निरीक्षण कसरी सुचारु भयो? सबै जसो अस्पतालमा कोभिडको चाप बढेको बेला सबै विषयका विशेषज्ञ चिकित्सकहरु कसरी काम छाडेर जान सम्भव भयो? कि विशेषज्ञहरु नै नपठाइ एकाध कर्मचारीलाई त्यहाँ पठाएर उचित अनुगमनविनै प्रतिवेदन तयार गरियो?
साथै नियुक्ति भएलगत्तै निरन्तर विवादमा पर्दै आएका केयुका उपकुलपति भोला थापाले आसयपत्र नवीकरण नै नभएको कलेजलाई सरासर अवैध रुपमा सम्बन्धन दिलाउन प्रयास गरेका छन् । जबकि चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ (५) (क)का अनुसार ‘प्रचलित कानुन बमोजिम लिएको आशयपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु पूरा नगरेको’ कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्दैन । केयुको त्यस खाले कदमबारे प्रतिक्रिया दिंदै डा गोविन्द केसीको सुधार अभियानमा सक्रिय अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले भनेः यो केयु पदाधिकारीका हकमा सरासर भ्रष्ट क्रियाकलाप हो । उनीहरुमाथि अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा फेरि चोर बाटोबाट बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रयास
