पेशल आचार्य ।
उखुका किसानको बाँकी बक्यौता गत २०७२ सालदेखिको रहेको देखियो । ८९ करोड रुपियाँ व्यापारीहरूले किसानलाई झुलाएर राख्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । गफतन्त्रले धर्तीपुत्रलाई यसरी झुलाउँछन् भनेर पहिले थाहा पाएका भए विचरा ती उखु किसानहरू ‘राजतन्त्रविरुद्ध गणतन्त्र पक्षको आन्दोलनमा’ बुरुक–बुरुक गरेर लाग्ने थिएनन् ।
कांग्रेसले यो आन्दोलनलाई बालमतलब दिएन । दिने आवश्यकता पनि देखेन शायद । लुम्बिनी प्रदेशका नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता विनोद कनोडियाको उखु मिलले नै किसानलाई करोडौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको खबर अखबारहरूमा आएको छ । यो त भयो सानो दृष्टान्त । यस्ता प्रमाणहरू कति छन् कति ? वर्तमान उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले त माझै मुखले किसानको आन्दोलनलाई ‘मिल मालिकहरूसँगको मिलिभगत’ भनेर गौरवशाली अभिव्यक्ति नै प्रसारण गरेको पनि पाइयो । सो अभिव्यक्तिको ध्वनि गुञ्जनका तरङ्ग नसकिँदै गत मङ्सिर ३० गते गृह मन्त्रालयले ‘उखु किसानको बक्यौता बाँकी राख्ने मिल मालिकहरूलाई पक्रने आदेश’ जारी गरेको थियो ।
उखु किसानको आन्दोलन यो वर्षमात्रै भएको नयाँ आन्दोलनचाहिँ पक्कै होइन । उखु किसानको आन्दोलनमा विवेकशील साझा पार्टीको ऐक्यबद्धता भैसकेको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेका छन् । कुनै न कुनै पार्टीले या कसै न कसैले निरीह किसानहरूको आन्दोलनलाई जिम्मेवारीपूर्वक काँध थाप्नै पर्दथ्यो । यो मानेमा विवेकशील साझा पार्टी धन्यवादको पात्र भएको छ । शायद साझाकै ऐक्यबद्धतास्वरुप आन्दोलनमा सिर्जनशीलताको प्रयोग पनि भएको होला । उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा गरेको धर्ना, जुलुस र कोणसभामा राखेका
ब्यानरहरूमा यस्तो लेखेको देखियो :
‘सानो छ बारी, सानै छ खेत सानै छ जहान,
सानो छ देश, ठूलो छ सरकार देखेन किसान ।’
यी हरफहरूमा देखिएको गुढार्थलाई मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने, अहिलेको समाजवाद उन्मुख सत्ताले गरिब, किसान, मजदुर, श्रमिक र छेउ लागेको वर्गको हितलाई पटक्कै नहेर्ने र नसुन्ने भैसकेको भान हुन्छ । गणतन्त्रको आडमा सत्तासीन नेताहरू, तिनीहरूका आसेपासेहरू, भाटहरू, भक्तहरू र हनुमानहरूलाई राज्यले भनेजति लुट गर्ने सुविधा ससम्मान उपलब्ध गराएको छ । नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारी कोषबाट महिनाको ९ हजारका दरले घर मर्मत गर्ने शीर्षकमा रकम लिइरहेको खुलासा अखबारहरूले नै गरेका छन् । यो समाचार त्यति बेला आएको छ जति बेला उनले आफ्नो पार्टीको गुटको विवादमा गत हप्ता एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ‘ओली समूह चोरहरूको समूह र आफ्नो समूह साधुहरूको समूह’ भनेर आरोप लगाएका थिए । यसरी त्यत्रो ‘टावर हाइट’ भएका नेताहरू त आफ्नो गुटलाई माथि देखाउन केटाकेटीहरूले समेत नपत्याउने गरी ‘पाँडे गालीमा बोल्न र अन्तर्वार्ता दिन’ लाज नमान्ने यो देशमा गरिब किसान, मजदुर र श्रमिकहरूलाई सरकारले उनीहरूको पसिनाको मोल दिने प्रत्याभूति गर्ला भनेर अब विश्वास रत्तिभर नगरे पनि भयो ।
उखु किसानहरूले सरकारसँग भएको आन्दोलन रोक्नुपर्ने सरकारको जवाफी अभिव्यक्तिका विपक्षमा ‘आफूहरूको बाँकी बक्यौता सबै सरकारले तिरिदेओस् र उद्योगीहरूसँग बरू सरकारले बाँकी रकम असुलउपर गरोस्’ भनेका छन् । यति सजिलै सरकारले किसानहरूको यो अरण्यरोदन सुनेर सो अनुसार खुरूखुरू काम गर्छ भनी विश्वास गर्नु भनेको ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ भनेझैँ हुनेछ । सरकारले पिँधमा रहेका जनतालाई उनीहरूले भनेको मान्नु भनेको अहिलेको शासन सत्ता सञ्चालनको रबैयामा कसैले पनि नपत्याउने कुरा हो । आफ्नै गुट र उपगुटको लडाइँमा मस्त र व्यस्त भएको ‘बहादुर सरकार !’ लाई जाबो उखु किसानको समस्याले छुनु भनेको सरकारको नुर नै गिर्नु हो जस्तो गरी लिइरहेछ ।
गत कोरोना कहरका बेला जब देशव्यापी लामो लकडाउन शुरू भयो अनि त्यो बेला धेरै सडक र विद्युत् आयोजना, उद्योगधन्दा, मिल र अन्य साना–ठूला कल कारखानाहरूबाट अनाहकमा निकालिएका र काम बन्द भएर बेरोजगार भएका श्रमिकहरू हजारौं हजार किलोमिटरको दूरी पैदल यात्रा गरेर नै घरसम्म पुग्न बाध्य भए । त्यो बेला नेपाली लिडिङ दैनिक अखबारहरूले ‘भोका नाङ्गा ती निरीह श्रमिकहरूको घर फिर्तीको त्यो दुःखान्त यात्रालाई समाजवादको शवयात्रा’ भनेर विरोधस्वरुप समाचारहरू नै बनाएका थिए । बाइलाइन समाचारहरू, झट्ट हेर्दा रिस उठ्ने खालका क्याप्सन लेखिएका थरीथरीका फोटाहरू प्रकाशित भएका अखबारहरू अझै पुराना र व्यवस्थित पुस्तकालयहरूमा ती मजदुरहरूका कहर पोखेर फायल गरिएका हुन सक्छन् अझै पनि ।
खासमा अहिले सत्तासीन भएको नेकपाको सरकारको घर झगडाको फाइदा उठाउँदै जुन–जुन मुद्दा, एङ्गल, कोण र अभिव्यक्ति दिँदै राजावादीहरू सडकमा आए पनि त्यसले दिने भनेको एउटै सन्देश के हो भने, जबसम्म नेपाली कांग्रेसले राजावादीहरूका कुरा सुनेर ती मुद्दाहरूमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा उभार थप्न चाहँदैन तबसम्म राजावादीहरूका यस्ता आन्दोलनहरू बेफ्वाँकमा भई नै रहनेछन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. सशाङ्क कोइरालाले देशैभरि आयोजना भएको विरोध कार्यक्रममा मोरङ विराटनगरमा भएको विरोध ¥याली तथा कोणसभालाई सम्बोधन गर्ने अवसर पाएका थिए । सो सभामा उनले भने, ‘हिन्दू राष्ट्र र धर्म निरपेक्षताका विषयमा कांग्रेस जनमत सङ्ग्रहका पक्षमा छ। ’ उनको भनाइको आशय नेपाली कांग्रेस आउँदो चुनावमा बहुमतसहित सत्तामा गयो भने सो दुई कुरालाई जनमत सङ्ग्रहबाट निम्ट्याउन चाहन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने हो । कांग्रेसले कथम् भारतीय संस्थापन पक्षको हरियो बत्तीको सिग्नल पायो भने त्यो पनि असम्भव भने हुँदैन तर कांग्रेस यत्तिको ट्याक्टिस मिलाएर चुनावमा जाला भन्ने आश अहिलेचाहिँ नगरेकै राम्रो । किनकि कांग्रेसले राजावादीहरूको भोट लिएर मात्र हुँदैन, उसले राजावादीका आशलाई सम्बोधन गर्ने गुन्जायस अब धेरै झीनो भैसकको छ । कारण के भने, समय धेरै अघि बढिसकेको छ ।
देशैभरि केही भिन्न–भिन्न शैलीमा गत २९ गते नेपाली कांग्रेसले सम्पन्न गरेको आन्दोलन समाचारहरू आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई उनको गृह जिल्लामा हालै निर्माण सम्पन्न भएको ‘बुब्धी खोलाको पुल’ उद्घाटन गर्न गएका बेला वर्तमान डबल नेकपाको सरकारले अकारण धरपकड गरेर गरेको बेइज्जतीका विरुद्धमा पनि यो देशैभरि भएको आन्दोलनलाई जोडेर हेरिएको छ । नेपाली कांग्रेस यो गएका तीन वर्षहरूमा सुतेर बसेकाले नेकपाले आफ्नो सरकारको क्रियाशीलतालाई अझ बेजोड देखाउनकै लागि पनि कहिले के बखेडा झिकेर, कहिले के बखेडा अजमाएर सरकार हुनुको अस्तित्वलाई देखाउन थालेको छ ।
तीन वर्षअघिका सरकारका विकासे गुलिया सपनाहरू पूरा नभएपछि नेकपाको सरकार ‘बिजिनेस लेस’ समेत भएको थियो । त्यसै गरी हरेक वर्ष उखु किसानको आँसुमा प्रधानमन्त्रीलगायत क्याबिनेटका सदस्य मन्त्रीहरूले पिउने गुलियो चियालाई खल्लो बनाएको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीजीले पनि शुरुका वर्षहरूमा त नेपाली जनताले पत्याउने गरी अनाब–सनाब सपनाहरू देखाएका थिए । जब ती सपनाहरूमा गजबार लागे अनि जनता पनि अब यो सरकार गफले चिउरा भिजाउने शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्ठानेर सरकारका गुलिया बचनहरूदेखि मुन्टो फर्काउनपट्टि लागे । चाहेको भए सरकारले अनेक होइन एक–एक राम्रा कामको आरम्भ गर्न सक्थ्यो, किनकि ऊसँग प्रचण्ड बहुमत थियो । भलै पुष्पकमल दाहाल ओलीजीका सफलता उन्मुख कार्यहरूका विरोधी भएर विकास तथा समृद्धिका लागि बाटो छेके पनि ।
‘पहिले–पहिले राजनीति नाम कमाउनका लागि गर्दथे, त्यही भएर राजनीतिलाई सेवा भनिन्थ्यो । अचेल राजनीति दाम कमाउनका लागि गरिन्छ, त्यसैले राजनीतिलाई पेसा भन्ने गरिन्छ ।’ यो भनाइ अहिलेको समयमा ठ्याक्कै मिलेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै विरोधका लप्काका साथमा ‘नेकपाका गुटबीचमा भएका झगडाहरूले गर्दा संसद्बाट एमसीसी पास हुन नसकेको’ भनेर र्याल चुहाउन भ्याइहालेछन् । ताजुब लाग्दो कुरो त के छ भने, बरू नेकपाका नेताहरू एमसीसीका सवालमा मतैक्यता राख्दैनन् तर कांग्रेसलाई भने पास नहुने हो कि भन्ने ध्याउन्न छ । धन्न राजनीति !
साना–ठूला मात्र हुन्, यी सबै–सबै एउटै प्रभुबाट परिचालित गोटीहरू हुन्– नेपाली नेताहरूका मुहार । विदेशी प्रभुका पाउमा दण्डवत् चढाउन बानी परेकाहरू हुन् या खामबन्दी दाम स्वीकार्न बानी परेकाहरू हुन्, यी पार्टी र विचार अलगथलग देखिएका मात्र हुन्, यिनीहरूका दातृ र प्रभु एउटै छन् । यिनले जनतालाई ढाँटेका मात्र हुन्, यो वाद वा त्यो सिद्धान्त भनेर । पिँधमा रहेका जनताको भलाइका लागि अहिले सडकमा जमेर लगाइएका नाराहरू ‘राजा आऊ : देश बचाऊ’ अभिव्यक्तिमा भनेको सुनिए पनि वास्तवमा त्यो नाराको अन्तर्यमा ‘राजा आऊ : दास बनाऊ’ नै लुकेको छ । यो कुरा अब संघीय समाजवादी या विवेकशील साझाका जुझारू नेताहरूले जनताका सामु भनिदिनुपर्छ ।
प्रकारान्तरले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई परिस्थितिले नङ्ग्याउनु जति सबै नङ्ग्याइसक्यो, अब कुनै कसर बाँकी राखेको छैन नग्नताको । जनताले सबै चाल पाइसकेका छन् । यिनीहरू एमसीसीका सवालमा सबै एक भएर लाग्नेछन् । आउने चुनावमा पनि यिनीहरूकै मिलिभगतमा आफू–आफू जितेर संसद्मा आउने बाटो तय हुनेछन् । जनतालाई त नयाँ–नयाँ इस्सुले ढाँट्ने परिपञ्च मात्र हुनेछ ।
उखु किसान, मिल मजदुर, गरिब र पिँधका जनता भनेका त चुनावका एक दिन बनाइने ‘कथित भगवान्’ का मोहरा जो हुन्, जसको हात काटेर ‘भोट लिइसकेपछि’ पाँच वर्ष जसले जसरी नि लात्ते भकुण्डो खेले पनि हुन्छ । नत्र किन यी प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू धर्तीपुत्रका जीवनबाट खसेका आँसुका नुनिला ढिक्कामा यसरी सधैँ खेल्न पल्केका हुन् ? प्रश्न अहिले यसरी पनि उठाइन थालिएको छ । उखु किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै देशका विभिन्न भूभागबाट चिनी बहिष्कार गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालिएको छ ।