इन्द्रकुमार श्रेष्ठ ।
यात्रीहरूलाई सावधान गराउनका लागि कतिपय सवारीसाधनमा ‘आफ्नो सामानको सुरक्षा आफैं गर्नुहोला’ लेखिएको हुन्छ । यतिखेर उक्त वाक्यको खूब सम्झना भइरहेछ । कति मार्मिक छ त्यो वाक्य ! कति औपदेशिक र उपयोगी छ ! कति सचेतनामूलक र गुनिलो ! शायद अमूल्य सल्लाह भनेर यस्तैलाई भन्छन् क्यारे ! हो त, आफ्नो सामानको सुरक्षा सबैले आफैं–आफैंले त गर्ने हो नि ! अरु कसले गरिदिन्छ ।
अरुलाई पनि त आफ्नै सामानको सुरक्षा गर्नुपरेको हुन्छ । अनि ती ‘अरु’ ले अरु–अरुको सामानको सुरक्षा गर्न कसरी समय पाएर भ्याउने ? आफ्नो लागि पो आफैंले काम गर्ने त ! आफूले अरुको गर्दा त त्यसबापत ज्याला पो लिइन्छ/पाइन्छ त ! अरुलाई गराउँदा ज्याला दिइन्छ । यसरी नै परिवार, समाज, देश, विश्व चलिरहेछ । यो कुरा कसलाई थाहा नभएको हो र ! थाहा भएर पनि बुझ पचाउनु त राम्रो भएन नि !
हाम्रो दुई तिहाइको ‘समाजवाद उन्मुख’ सरकारले यो कुरा नबुझेर हो कि बुझ पचाएर हो कुन्नि, कोरोना नियन्त्रणका लागि तीन–चार महिना ‘लकडाउन’ घोषणा गर्यो । भ्रष्टाचार गरेर भए पनि रोग नियन्त्रणका लागि ठूलो परिमाणमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्यो । नेतादेखि जनतासम्मका अनेक थरी टेस्ट गरायो । कल्याणकारी सूचना, मास्क/स्यानिटाइजर तथा राहत वितरण । बडो जनसेवी र हदैसम्मको उदार भएर गर्न बाँकी केही राखेको होइन । सारा काम गरेर अर्बाैं सिध्यायो पनि । गर्दागर्दै, यता रोगचाहिँ झन् पो फैलियो बा ! हरेक अस्पतालका ५० प्रतिशत बेड कोरोना बिमारीका लागि छुट्याउनुपर्ने, बिरामी भए पनि बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल जानुपर्ने इत्यादि भन्दाभन्दै पनि केही पत्तो चलेन । अनि पछिल्लो समयमा आएर बल्ल नयाँ ज्ञान पलाएछ र जनतालाई ‘आफ्नो उपचार आफैं गर्नू’ भनिदियो । लन्ठैसाफ !
तर सरकारको बुद्धि पलाएर के गर्नु !’ संविधानमा लेखिएको मौलिक हकको के अर्थ लगाएर के सम्झेर हो, सर्वोच्च अदालतले पनि ‘उपचार निःशुल्क’ भन्ने व्यहोराको फैसला गरिदिएछ ! यही बेलामा मानवअधिकारवादी, सञ्चारकर्मी, प्रतिपक्ष, नागरिक समाजको पनि बुद्धि नासिएर सरकारी घोषणाको व्यापक विरोध भयो । सामाजिक सञ्जालतिर पनि ‘बरु सबैखाले टेस्ट नै बन्द गरेर कोरोनामुक्त देश भनिदिए भेहाल्यो नि !’ भन्ने खालको आक्रोश पोखिन थाल्यो । त्यसैको मारमा परेर पनि होला, बिचरा सांसदहरूले दशैँको मुखमा खाइसकेको दशैंखर्च पनि फिर्ता गर्नुप¥यो । उता प्रदेश सरकारहरूचाहिँ मनकारी भएर, ‘कोरोना उपचार निःशुल्क भई आएकोमा त्यसलाई अब पनि निरन्तरता दिने’ भन्दै छन् । जाडोमा संक्रमण बढ्छ भन्छन्, कुन खर्चले पुर्याउने हुन् !
के मन लागेर हो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ९ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनेर तीन–तीन ठूला नेताको नाम पनि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यतिखेरै लिइदिए । सबैतिरबाट दबाब परेको यस्तो अवस्थामा बिचरा केन्द्र सरकार पनि आफ्नो घोषणा सच्याउन बाध्य भयो । परिस्थिति कस्तो अप्ठ्यारो भइदियो भने, जनताको स्वास्थ्य उपचार नगरेर नजाती हुन पनि मन छैन, गर्दाखेरि पैसा पनि पुग्दो छैन । आफूले खाइपाइ आएको घटाउने÷कटाउने कुरो पनि आएन, भरसक कुनै मौका पारेर अझै बढाउनु छ । अब धमाधम वैदेशिक ऋणका लागि सम्झौता गर्नुबाहेक अर्को विकल्प के होला र !
करको बोझका कारण निम्नवर्गीय नेपाली समाजमा घोर नैराश्य फैलिएको त छँदै छ । त्यसमाथि पनि आमनिर्वाचन २०७४ पछि गठन भएको यो कम्युनिस्ट सरकारले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अपचलन र अनेक काण्डमा समेत नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका कारण मध्यमवर्गीय समाजमा पनि सरकारप्रति घोर असन्तुष्टि फैलिएको छ । गरिबी, बेरोजगारी त छँदै थियो, त्यसमाथि कोरोना महामारी, त्यसमाथि डुबान र बाढीपहिरोसमेत थपिएर निम्नवर्गको बिचल्ली त छँदै छ । यता तलदेखि माथिसम्म फैलाइएका छुचुन्द्रे ताँती नेतालाई राम्ररी पाल्ने–पोस्ने मुख्य काममा पनि संविधानतः (?) एकरति तलमाथि गर्नु भएको छैन । गत चुनावमा खर्च भएको रकम सावाँको ब्याज, ब्याजको स्याज र स्याजको प्याजसहित उठाउने, आगामी चुनावका लागि प्रशस्त रकमको जोहो गर्ने अनि आसेपासे, हनुमान, धुपौरेलाई चैन कटाउने काम पनि जारी छ, यो राम्ररी पूरा हुन पाएकै छैन । लाभैलाभ हुने शहरी राजनीतिक पेसाको जुवा जितेर पद हात लाएपछि फेरि पुरानै गाउँ–ठाउँ र पेसामा फर्कनु पनि मरेकै जुनी हुन्छ ! यस्तै–यस्तै पीरमा परेर नेतागणको यसपालाको दशैँ हुनुपर्ने जति रमाइलो भएन ।
दशा भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन भनेजस्तो, यही बेलामा भारतीय गुप्तचर संस्था (रअ) प्रमुखसँग गोप्य वार्ता गरेको कुरालाई लिएर आफ्नै पार्टीका नेताहरूसमेत परक्क बाउँठिएका छन् । जे गरे पनि यत्रो ठूलो सरकारलाई कसले के गर्ला भनेको त, स्पष्टीकरण दिँदैमा पो ठीक हुने भयो । यो के आपत् ! यी सारा मान्छे पढ्ने, लेख्ने, बुझ्ने, जान्ने, हेर्ने, सुन्ने भइदिएर पनि कुरा बिग्रियो अलिक त !