दिनेश श्रेष्ठ ।
कसैको दबाब वा प्रलोभनमा लेखिएको लेख होइन यो सरकार । एउटा नागरिक भएको हैसियतले आफ्नो देशप्रतिको माया र सुझाव दर्शाउन मात्र खोजेको हुँ । शायद यो भन्दा धेरै सहेर बस्यो भने पापनै लाग्छ वा यो देशको सच्चा नागरिक नै होइन जस्तो लाग्छ । आफ्नो कार्यावस्थालाई पनि अलग राखी यो लेख लेख्न आज म बाध्य भएँ । सुत्न खाज्छु, निद्रानै लाग्दैन । खान खोज्छु, मीठो नै लाग्दैन । यस्तै हो अहिलेको परिस्थिति भनी मनलाई बहलाउन खोज्छु, पटक्कै मान्दैन । यो मन खाली उकुसमुकस भई छटपटाई मात्र रहन्छ, किन हो किन ? तर ठण्डा दिमागले सोच्दा नछटपटाओस् पनि किन ? यो मेरो व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन वा लकडाउनमा जुलुस निकाल्ने युवाहरूको मात्र पनि समस्या नभई आमनेपालीले हाल भोगिरहेको स्थिति हो, सरकार । किनभने सबैको मनमा एउटै प्रश्न गुन्जिरहेको छ कि, एकल सरकार भए तापनि आखिर किन देश र जनताले सारा किसिमका समस्याहरू झेलिरहन बाध्य छन् त ? नातावाद, कृपावादले यहाँका शक्तिशाली कुर्सीहरू ओगटेका छन् । सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको कमी छ यहाँ । आफ्नो ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रस्तुत गर्न पाएका छैनन्प्रायले यहाँ र पाए तापनि असाध्यै न्यून छन् । तर त्यसको प्रतिफल भने अप्रत्यासितरुपले नै राम्रो भएका उदाहरण पनि छन् ।
ती हुन् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, जसले एउटा कार्यक्रममा आफ्नो पद सम्हाल्ने दौरानमा पूर्वऊर्जामन्त्री दिनानाथ शर्मालाई भनेका थिए रे, ‘मन्त्रीज्यू, हजुरलाई दाम चाहिएको छ कि काम ?’ मन्त्रीले ‘मलाई काम चाहिएको छ’ भनेछन् । त्यसपछि कुलमानले भनेछन्, ‘उसो भए म र मेरो टिमले निःस्वार्थ भावनाले काम गर्छौं, जस्तोसुकै दबाब, परिस्थिति आए तापनि हजुरले समाधान गर्नुपर्छ ।’ यही कुराको दुवै पक्षबीच सम्झौता भएपछिको परिणाम हो आजको लोडसेडिङ नभएको अवस्था । हामी १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त भएका छौं । साथै छिमेकी देशबाट बिजुली किन्ने गरिएकोमा आज उल्टै बेच्न सकेका छांै । यो सबै निःस्वार्थ भावनाको एउटा राम्रो उदाहरण हो । आज किन सबैले कुलमानको काम र व्यक्तित्वको सम्मान एवं प्रशंसा गर्छन्? किनभने आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरी निःस्वार्थ भावनाले देश र जनताको निम्तिउनी समर्पित भएका थिए । त्यसैगरी अरु सम्बन्धित निकायमा बन्ने नेताहरूदेखि लिएर सबै जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले पनि कुर्सीभन्दा काम र नामको लागि यसरी नै समर्पित हुने हो भने आज निम्नलिखित विषयहरूमा बारम्बार विवाद, अमानवीय घटना र भ्रष्टाचार दोहोरिँदैनथ्योहोला, सरकार !
हाल संसारभर कोभिड–१९ को महामारी पैmलिरहेको बेला हाम्रो देशमा किन स्वास्थ्यसम्बन्धी खेलबाड भैराखेको छ ? डा. गोविन्द केसीजस्ता सच्चा सपुत, जो दुर्गम क्षेत्रमा गएर ज्यानको पर्वाह नगरी गरिब जनताको सेवा गर्छन्, उनलाई नै किन समातेर ल्याइन्छ ? पटक–पटक आमरण अनशन बस्छन् उनी, स्वास्थ्य नीति सुधार्ने मेडिकल माफिया हटाउने आदि कार्यका लागि । तर किन उनको माग पूरा हुँदैन सरकार ? स्मरण रहोस्, इटालीको सरकारले आफ्नो पक्षको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई हटाएर कोभिड–१९ को महामारीलाई समाधान गर्न विपक्षको नेतालाई स्वास्थ्यमन्त्री चुन्यो । त्यसै गरी हामीले पनि यस परिस्थितिमा डा. केसी वा डा. भगवान कोइरालाजस्ता स्वाथ्यका ज्ञाता एवं निःस्वार्थ भावना भएकाहरूलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा चुन्नुजरुरी छ सरकार !
यस महामारीमा सरकारले जनताबाट कर असुल्ने समय तोक्ने होइन । जनतालाई राहत दिने समय तोक्नुपर्ने हो सरकार ! सबैले आफ्नो काम र हैसियतअनुसार कर तिरेकै छन् । ती कर केका लागि त भन्दा देशमा आउन सक्ने जटिल परिस्थितिमा जनतालाई सक्दो सहयोग प्रदान गर्नका लागि हो सरकार ! तर यहाँ ठीक उल्टो भएको छ । कोभिड–१९ जस्तो महामारी पैmलिरहँदा पनि सरकारी उच्च पदका कर्मचारीदेखि लिएर नेताहरूको सुविधा, भत्ताहरूमा कुनै किसिमको कटौती भएको छैन । जनता भोकभोकै मरिराखेका छन् । सुसाइट केसहरू पनि दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । बहालमा बस्नेहरूलाई घटबेटीले निकाले रे ! घरबेटीको पनि बैंकबाट घरनै लिलाम हुने स्थितिमा पुगिसक्यो रे ! ठूलोलाई ठूलो र सानोलाई सानो समस्याले पिरोलिरहेको बेला सुनाउने कसलाई त ? दिनरात नभनी, आफ्नो परिवार पनि नभनी, कैयौँ अस्पतालका डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरू बिरामीको सेवामा समर्पित छन् तर दुःख लाग्ने कुरा त उनीहरूले नै कोभिड–१९ को भत्ता समयमा पाउन सकेका छैनन् रे ! विशेष स्रोतका अनुसार त अझ वीर अस्पतालमा कोभिड भत्ता आएको रकम कर्मचारीहरूलाई नदिई पीपीआरजस्ता सामान किनेर सकियो भनेर डाइरेक्टरले जवाफदिनुभयो रे ! के एउटा विषयको लागि भनेर छुट्याएको बजेट अर्काे विषयमा विनाजानकारी खर्च गर्न पाइन्छ र सरकार ?
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको परिवारले आजसम्म कुनै रकम पाएका छैनन् । जबकि सुन्नमा आएअनुसार विश्व स्वास्थ्य संघबाट प्रतिव्यक्ति १० हजार डलरबराबरको सहयोग आउँछ रे ! यो सत्य होकि झुटो हो सरकार ? ज्वरो आएर अस्पताल लग्यो भने भरसक कुनै पनि अस्पतालले आकस्मिक सेवा दिन मान्दैनन् रे ! कैयौँ बिरामीले समयमा नै उपचार नपाई ज्यान गुमाउन बाध्य भएको कुरा त सबैलाई थाहा नै छ । के टेकु, वीर र टिचिङ मात्र कोभिड अस्पताल हो सरकार ? अरु बेला ठूला–ठूला आकर्षित विज्ञापन गर्ने अत्याधुनिक उपकरणहरू छन् भन्ने अस्पतालहरू कहाँ गए त? कोभिड सेवा दिन नमान्ने अस्पताललाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्नुप¥यो । सेवा दिने अस्पताललाई प्रोत्साहन, सहुलियत दिई सम्मान गर्न जान्नुप¥यो । होइन भने धेरै मानिसले अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ सरकार ! जनताले जनताको समस्या हेर्न नसकेर मानवताको नाताले खाना निःशुल्क खुवाइराखेका कैयौँ भोलेन्टरहरू छन्, खै त उनीहरूको सुरक्षा र सम्मान ? यी सबै कुरा त सरकारलाई अवगत नै छ । तर पनि किन मौन बस्छ सरकार ? चीनमा कोभिड बिरामीको लागि भनेर ६ दिनमै हजारौं शय्याको अस्पताल रातारात तयार पारियो । तर हाम्रो देशमा ६ महिना बितिसक्दा पनि किन व्यवस्थित ढंगले अस्पतालहरू तयार नपारिएको सरकार ?
बलात्कारका घटना एकपछि अर्काे हुँदै दोहोरिन थालेका छन् । ती घटना रोचक कथाजस्तै बन्छन् केही दिनका लागि । ती कथा कसैको जीवन–मरणसँग आधारित हुन्छन्। त्यसपछि बिस्तारै हराउँदै जान्छन् । निर्मला हत्याकाण्डको दोषी वर्षांै बितिसक्दा पनि पक्रिन नसकेको हो कि नचाहेको हो ?सरकार नै जानोस् । एक १२ वर्षकी अबोध बालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ, आमाबुबा हप्तादिनसम्म पनि लास उठाउन चाहँदैनन् सरकार ! यो किन त ? संसद्मा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने नियम ल्याउनुपर्छ भनी आवाज उठाइराखेको बेला फेरि ५ वर्षको अर्काे अबोध बालिकाको बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरेको समाचार आउँछ । त्यसको केही दिनमै भक्तपुरमा बसभित्र दुई दिनसम्म एक युवतीको सामूहिक बलात्कार हुन्छ सरकार ! तर पनि हाम्रा गृहमन्त्री भन्छन्,‘अरुको देशको तुलनामा हाम्रा देशमा बलात्कारका घटना ज्यादै न्यून छन् ।’ के यो गर्वको विषय हो सरकार ?
केही दिनअघि एउटा भिडियो मेसेन्जर ग्रुपमा शेयर भएको थियो, जसमा दुबईमा एकजना स्त्रीमाथि बलात्कार भयो । त्यसको १५ मिनेटमा पुलिसले दोषीलाई समात्यो र सरकारको आदेशअनुसार शहरको व्यस्त सडकमा राखेर गोली हानी दण्ड दियो । त्यस्तै चोरी, डकैती गर्नेहरूको हात नै काटिदिन्छ रे ! राम्रो काम गर्नेहरूलाई सदैव सम्मान र सुरक्षा हुन्छ रे ! के यो हाम्रो देशमा सम्भव छैन र सरकार ? अमेरिकामा जस्तो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेर नराम्रो काम गर्नेलाई पुलिसले समातेपछि सो व्यक्तिको नम्बरमा रेकर्ड इन्ट्री गरिदिने गर्न सकिँदैन र ? यसो गरेमा सदैव आफ्नो करियरमा दाग बस्ने डरले कसैले पनि नराम्रो काम गर्नुअघि धेरै विचार गर्न बाध्य हुन्छन् । यस्ता अमानवीय घटनाहरू पनि दोहोरिने क्रम घट्दै जान्छ सरकार ! हालै मात्र बंगलादेशको सरकारले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन ल्याएजस्तो कडा नियम ल्याउन सक्नुपर्छ सरकार !
वृद्धभत्ता प्रतिमहिना रु २०००।– को दरले ६ महिनाको एकमुष्ठ लिन जाँदा पनि साह्रै कष्ट व्यहोर्नुपरेकोवृद्धवृद्धाहरूको भनाइ छ । कहिले एनआईसी बैंक त कहिले सिटिजन बैंक, यसरी बैंक फेरिरहँदावृद्धभत्ता लिन प्रतिनिधि भएर आउने मानिसलाई साह्रै गाह्रो हुने गरेको गुनासो आइरहेको छ । कोही–कोही वृद्धवृद्धा त चार हातखुट्टा टेकेर बैंकसम्म धाउन बाध्य भएको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन् । के यस्ता किसिमका समस्याको समाधानका लागि घरदैलोमा गएर भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने होइन र ? होइन भने कर्मचारीहरू पाल्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यस्तै कालोबजारी गर्ने र म्याद नाघेका खाद्यवस्तुमा पुनः नयाँ लेबल टाँसी बजारमा बिक्री गर्न खोज्ने व्यापारीलाई सरकारले पक्रिन्छ अनि केही जरिबाना गरी छोडिदिन्छ ।फेरि उसैको कम्पनीलाई राम्रो काम गरी देशलाई सेवा प्रदान गरेको भन्दै सम्मानजनक पुरस्कार दिन्छ । यो कस्तो नियम हो सरकार ? मालिकलाई थुनामा राखिन्छ र कम्पनीलाई सम्मान गरिन्छ । राज्यले दिने कुनै पनि पुरस्कार त्यस्तो सस्तो हुनुहुँदैन सरकार ! होइन भने यसको मूल्य–मान्यताको कुनै कदर हुँदैन ।
सवारीको चाप २० वर्षको तुलनामा सैयौँ गुणा बढिसक्यो तर पनि मालवाहक ट्रकहरूउही २० वर्षअघिको नियमअनुसार रातिको ८ बजेपछि काठमाडौं शहरभित्र रिङरोडबाट भित्रिन्छन् । आफ्नै आँखाअगाडि कैयौँपटक दमकल, एम्बुलेन्सहरू कालिमाटी चोकमा राति ८ बजेतिर मालवाहक ट्रकको कारण जाममा फसेको देख्छु । त्यति मात्र नभएर टेकुमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको नयाँ पुल कमसल तरिकाले निर्माण गरेको हुँदा प्रयोगमा ल्याउनुअगावै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । तर वर्ष बितिसक्दा पनि किन सो पुल लावारिस अवस्थामा नै छ ? किन सरकारलेपुलहरूमा समस्या आउने गरी निर्माण गर्ने त्यस्ता कन्ट्रक्सनलाई कारबाही अगाडि बढाउँदैन ?
अहिले डिजल गाडीका कारण शहरमा प्रदूषणको मात्रा दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको छ । सरकार विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिनुको साटो त्यस्ता सवारीसाधनमा उल्टो कर बढाउँछ । युरोपमा ब्याट्री भएका विद्युतीय गाडी किन्नेहरूलाई त्यहाँको सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप केही क्यास दिने गरेको छ । यसले गर्दा प्रदूषणको मात्रा आपैmँ कम हुँदै जान्छ भन्ने मान्यता राखी नयाँ नियम ल्याएको सबैलाई अवगतनै छ । तर हाम्रो देशमा कहीँ पनि नभएको नियम बन्छ, १५ वर्ष पुरानो हुनासाथ वृद्ध कर भनेर बर्सेनि १० प्रतिशतले कर बढाउँदै लग्छ । विदेशी प्रोजेक्ट रराजदूतावासका करोडौं मूल्य पर्ने गाडीहरूलाई १५ वर्ष पुगेपछि स्क्रब अर्थात् गाडीनै कवाडीमा पठाउनुपर्ने नियम छ । स्मरण रहोस्, केही वर्षअघिसम्म पनि ती गाडीहरू लिलाम हुन्थे वा नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिन्थ्यो ।ती गाडीको कन्डिसन साह्रै राम्रो हुन्थ्यो । यसले गर्दा नेपाल सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ खर्चेर नयाँ गाडी किन्नुपर्ने अवस्था न्यून गर्न टेवा पुग्थ्यो । यी कुरा हेर्दा सानो लागे पनि देशको ढुकुटी रित्याउनबाट बचाउन धेरै मद्दत पुग्ने हुन्थ्यो सरकार !
सधैँ देशको निम्ति चिन्ता लिनुभन्दा मुलुकको नागरिकको हैसियतलेसरकारलाई केही सुझाव दिन यी हरफहरु कोरेको हुँ ।आफूले जानेका, बुझेका र देखेकाकुराहरु शब्दमा उतारेको हुँ । अभिभावकलाई आफ्नो सन्तानले लेखेको पत्र सम्झँदै सरकारमा रहने सम्पूर्ण महानुभावलेयसलाई पढेरअवश्य पनि केही परिवर्तन र सुधार गरिनेछ भन्ने आशा गर्दछु । कृपया सुनिदेऊ न सरकार !
(लेखकश्रेष्ठ क्षेत्रपाटी पार्टी प्यालेसको सञ्चालक हुनुहुन्छ ।)