कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायमाथि कथित माथिल्लो जाति भनिने समुदायद्वारा घटाइने गरेका दर्दनाक घटना कर्णाली प्रदेशका निम्ति सन्चो नहुने घाउजस्तै भएका छन्, जो बेला–बेला बल्झिरहन्छन् । जातीय विभेद तथा छुवाछूतकै कारण कालिकोटका मानवीर सुनार र मना सार्कीले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । अहिले आएर दलित भएकै कारण जाजरकोटका नवीन विक रुकुम पश्चिममा लखेटिएर मारिएका छन् ।
यी त प्रतिनिधिमूलक केही ठूला घटना मात्र हुन्, जो ज्यान गुमाउँदा मात्र मिडियाका कभरमा आउँछन् र आमसमाचार बन्न पुग्छन् । अनि केही समय यस्ता घटनाको निकै चर्चा–परिचर्चा हुन्छ र त्यसै गरी बिस्तारै सेलाउँदै जाने गरेका छन् । यो क्रम यसै गरी कर्णालीमा दोहोरिँदै आइरहेको इतिहास साक्षी छ । अर्को अर्थमा भन्दा कर्णाली प्रदेशका निम्ति जातीय विभेद उकालीको बाटोमा रहेको पुरानो चौतारोजस्तो छ ।
जहाँ धेरै बटुवाहरु आउँदा–जाँदा भारी बिसाउँछन्, थकान मेटाउँछन् तर चौतारो जस्ताको तस्तै जहाँको त्यहीँ हुन्छ । त्यसै गरी कर्णालीमा जातीय विभेदहरुमाथि धेरै बहस, छलफल हुँदै आएका छन् । जसले रुपमा धेरै परिवर्तन भएजस्तो लाग्छ तर सारमा विभेद जस्ताको त्यस्तै छ । जातीय विभेदकै कारण दलित समुदायले समाजमा अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको हिसाबमा झन्डै २३ प्रतिशत एक्लै बाहुल्यता दलित समुदायको रहेको छ । जातीयरुपमा सबै समुदायको जनसंख्यालाई अलग गरी हेर्ने हो भने, कर्णाली प्रदेशको जम्मा जनसंख्यामा दलित समुदायको जनसंख्या सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । जुन राजनीतिमा निर्णायक संख्या पनि हो । त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा रहेको जम्मा खेतीयोग्य जमिनमाथिको स्वामित्वमा दलित समुदायको स्वामित्व हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशत पनि छैन । तर जम्मा खेतीयोग्य जमिनमा ७५ प्रतिशत श्रम दलित समुदायले नै गरिरहेको अर्को यथार्थ हो ।
अहिले सबैको ध्यान पश्चिम रुकुममा घटेको दर्दनाक घटनामा केन्द्रित छ। सबैले सोचेका छन्– यस घटनामा संलग्नलाई अवश्य कार्वाही हुनेछ, मृतकहरूले न्याय पाउनेछन्। तर सिंगो दलित समुदायका समस्या हल हुन सक्ने छैनन्, फेरि पनि दलित भएकै कारण धेरैले ज्यान गुमाइरहन पर्नेछ।
यो प्रदेशमा बसोबास गर्ने अन्य जातिजत्तिकै बसोबासकोे इतिहास बोकेको दलित समुदाय स्थानीय स्रोत–साधन प्रयोगको अधिकारबाट सधैँ वञ्चित हुँदै आएको छ । साथै सबै तथ्याङ्क केलाउँदा स्थानीय स्रोत–साधनमाथि दलित समुदायको पहुँच सात प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिँदैन । स्थानीय स्रोत–साधनमाथिको पहुँचदेखि राज्यले दिने सेवा–सुविधामा वञ्चितीकरणमा पर्दै आएको दलित समुदायको हालत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि बदलिन नसक्नु ठूलो विडम्बना हो ।
विगतमा भएका पञ्चायत विरोधी आन्दोलन हुन् वा तत्कालीन् माओवादीद्वारा सञ्चालित १० बर्से सशस्त्र विद्रोह होस् वा ०६२÷०६३ को जनक्रान्ति किन नहोस्, सबै परिवर्तनमा दलित समुदायको भूमिका अन्य कुनैको भन्दा कम रहेको थिएन । अझ भन्दा १० बर्से सशस्त्र विद्रोहमा कर्णाली प्रदेशबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या जम्मा ७ हजारभन्दा माथि छ । जसमा करिब १९ सय दलित समुदायकै रहेका छन् । यति मात्र होइन, विगतको सशस्त्र विद्रोहको अग्रमोर्चामा लड्ने समुदाय पनि दलित नै रहेको दिनको घामझैँ छर्लंग छ ।
विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरुले जनताका धेरै अधिकार नेपालको संविधान २०७२ मा लिपिबद्ध पनि भए र कार्यान्वयन पनि भइराखेका छन् । त्यसै गरी दलित समुदायको रक्षा, उन्नति र प्रगतिका निम्ति संविधानमा धेरै अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन् र ती अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति धेरै ऐन, निमावली पनि बनेका छन् । तर ती बनेका नियम, कानुन आम कर्णालीका दलित समुदायले अनुभूति गर्न सकेको देखिँदैन ।
संविधानका धारामा लेखिएका अधिकाहरु न यो समुदायलाई थाहा छ, न यो समुदायको अधिकार माथिल्लो भनिएका कथित समुदाय लागू गर्न चाहन्छन् । अहिले पनि टिठ, दया र मोहको पात्र बनिरहेको यो समुदायका नागरिकको जीवन दयनीय, कष्टपूर्ण छ । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने जम्मा २३ प्रतिशत दलित समुदायमध्ये करिब सात प्रतिशत दलित समुदायसँग त लालपुर्जा पनि छैन । यसकारण तिनीहरुसँग अर्कैको खेतबारीमा काम गरेर खानुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भए पनि गाँस, बास र कपासका निम्ति सधैँ संघर्षरत यो समुदायका निम्ति शिक्षा आर्जन गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । देश दुनियाँलाई बुझ्ने उचित शिक्षा भएन भने अन्यायको कानुनीरुपमा प्रतिकार गर्न सक्ने ज्ञान हुने कुरै भएन । विरोध गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा साथै नेपालको कानुनी उपचार प्रक्रिया पनि झन्झटिलो र महँगो हुने हुँदा अन्याय सहनु नै कर्णालीका दलित समुदायको नियतिजस्तै बनेको छ ।
अशिक्षा, अभाव र गरिबीका कारण विगतदेखि पीडित हुँदै आएको यो समुदायका अथाह अन्यायका कथाहरु न्याय नपाई समाजले दबाउँदै आएको छ, जुन क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । दलित भएकै कारण समाजमा अपमानित हुनुपर्ने अन्याय सहनुपर्ने जस्ता अमानवीय कामहरु अहिले पनि समाजमा भइरहेकै देखिन्छन् । यहाँसम्म कि विगत सशस्त्र विद्रोहको बेला गरिएका जनवादी विवाहसमेत अहिलेको समाजले पचाउन नसक्दा सम्बन्ध विछोड भएका दुःखद घटना सुनिन्छन् ।
त्यस्तै दलित समुदायकी चेली र कथित उपल्लो जातको केटाको अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मेका बालबालिका बाबुले नस्वीकार्दा कतिले नागरिकता नपाएका घटना गाउँमा छन् । जातीयरुपमा असर पर्ने खालका अपशब्द र छुवाछूतका घटनाको लेखाजोखा गर्न नसकिने गरी गाउँमा अहिले पनि व्याप्त छन्, जो गाउँमै दबाब र प्रभावमा मिलाइन्छन् । कर्णालीको तीतो यथार्थ हो यो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको समावेशी शासन व्यवस्थाले सहजरुपमा फाल्न नसकेको जातीय छुवाछूत र विभेदीकरण हो, जुन राज्यका निम्ति सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा नेपाली समाजमा व्याप्त छ । जसले बेला–बेला समावेशी राज्य व्यवस्थाको शिर झुकाउने गरेको छ । यसैमा कर्णाली प्रदेश जो सशस्त्र विद्रोहको उद्गमस्थल हो, जहाँ समावेशी र लोकतन्त्रका निम्ति सयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, जहाँ युद्धकालमा कम्युनहरुको स्थापना गरिएका थिए र जातविहीन, वर्गविहीन समाज व्यवस्थाको अभ्याससमेत गरेको यही प्रदेश हो ।
त्यही प्रदेशमा जातीय छुवाछूतका घटना शृङ्खलाबद्ध घट्नु सिंगो कर्णालीका निम्ति लज्जाको विषय हो । पछिल्लो समयमा पश्चिम रुकुममा घटेको घटनाले त झन् कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त रहेको जातीय दम्भको उदाङ्गो तस्वीर अगाडि ल्याएको छ । जुन घटनाले सिंगो दलित समुदायको मात्र होइन, अन्य जातिको पनि खुन खौलिन बाध्य बनाएको छ ।
अहिले सबैको ध्यान पश्चिम रुकुममा घटेको दर्दनाक घटनामा केन्द्रित छ । सबैले सोचेका छन्– यस घटनामा संलग्नलाई अवश्य कार्वाही हुनेछ, मृतकहरुले न्याय पाउनेछन् । तर सिंगो दलित समुदायका समस्या हल हुन सक्ने छैनन्, फेरि पनि दलित भएकै कारण धेरैले ज्यान गुमाइरहन पर्नेछ । यस घटनापछि पनि कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त छुवाछूत तथा जातीय विभेद सदाका निम्ति अन्त्य हुनेछैन ।
यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि केही प्रश्नको हल गर्नुपर्ने हुन्छ । ती प्रश्नहरु हुन्– अबउप्रान्त कसैले अर्को जातसँग प्रेम गरेबापत ज्यान गुमाउनुपर्छ या पर्दैन ? अन्तरजातीय विवाह गर्न खोजेमा अब कसैले नदीमा बेपत्ता हुनुपर्छ त ? के यो घटनाले भोलि हुन सक्ने सबै जातीय छुवाछूतका घटनाको अन्त्य गर्न सक्छ त ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ विगतदेखि प्रत्येक घटनामा आमनागरिकले खोज्दै आइरहेका छन् । भोलि पनि यी प्रश्नको जवाफ नागरिकले खोज्नेछन् ।
छुवाछूतजस्तो कानुनीरुपमा दण्डनीय र सामाजिकरुपमा निन्दनीय घटनालाई निर्मूल पार्न राज्यको व्यवहार आजजस्तै रहिरह्यो भने यो घटना पनि विगतका घटनाझँै औपचारिक मात्र हुनेछ । तर कर्णाली प्रदेश र सिंगो मुलकमा परम्परादेखि जरा गाडेर बसेका विभेदहरुको अन्त्यका निम्ति सामाजिक रुपान्तरणकारी आन्दोलनका रुपमा यो घटनालाई लिन सक्ने हो भने सबै विभेदहरु अन्त्य हुन सक्छन् । साथै नागरिकका मनमा रहेका माथि उल्लिखित अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिन सकिनेछ ।
समस्याहरु नै अविष्कारका जननी हुन् भनेझैँ अहिले कर्णालीमा छुवाछूतका समस्याले कर्णालीवासीको मन रोइरहेको छ । नागरिक तहबाट यसको समाधान गर्न यस्ता खाले विगतदेखि घट्दै आएका निर्मम घटनालाई घट्न नदिन एक भएर लाग्न जरुरी मात्र होइन, देखिएको छ ।
हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धिलाई जनमनमा अनुभूत गराउने पहिलो सर्त नै सामाजिक सद्भाव हो, जुन विभेदले होइन सामाजिक एकताले कायम गर्न सकिन्छ । देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, जसले आमनागरिकलाई स्रोत–साधन सम्पन्न मात्र बनाएको छैन, अधिकारले पनि सुसज्जित बनाएको छ ।
जसको समुचित प्रयोगबाट आमनागरिकलाई समाज रुपान्तरणको मियो बनाउन सकिन्छ । विगतको नचाहिँदो परम्परालाई अंकमाल गरेर आजको समावेशी मुलुक निर्माण गर्न सकिँदैन । कर्णालीमा मात्र होइन, देशमा बसोबास गर्ने सबै जात, वर्ग र समुदायको उन्नति, प्रगति र विकासको निम्ति सियो भएर सामाजिक रुपान्तरण गर्न उद्यत् हुनु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक शाही नेकपा कालिकोटका सचिव हुनुहुन्छ ।)