नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
लकडाउनकै बीच उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिन निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको जोड छ । लकडाउनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक संकट देखिएको भन्दै सचेतना अपनाउँदै उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरू बताएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट’ विषयक अन्तक्र्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालहरूले लकडाउनको विकल्प खोज्न र बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा जोड दिए हुन् ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई पार्टीले नियालिरहेको र निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका अवधारणा लागू गराउन संसद्मा सक्रिय भूमिका निभाउने बताउनु भएको छ ।
सभापति देउवाले महामारीसँगै उत्पन्न आर्थिक संकट समाधानका लागि विपक्षी दलको हैसियतमा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने बताउनु भएको हो । सभापति देउवाले समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेको अवधारणाप्रति नेपाली कांग्रेस सकारात्मक रहेको र यसलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आयात प्रतिस्थापनतर्फ निजी क्षेत्रको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले पहिलेदेखि नै चुनौतीको सामना गर्दै आएको नेपालको निजी क्षेत्र लकडाउनका कारण अब थप दुई वर्ष पछि पर्ने आँकलन गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि सरकारले फेरि एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा दिनुपर्ने, विद्युत्मा छुट दिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट क्रेडिट हुनुपर्ने, बैंक कर्जा पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, आयकर र कर्पोरेट करमा पनि २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने हुन्छ ।’
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको चक्रिय संकट कम गर्न आर्थिक पुनर्उत्थान प्याकेज ल्याउन जरुरी भएको बताउनुभयो ।
आर्थिक क्षतिलाई बढ्न नदिन र श्रमिक तथा रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलसहित अन्य सरोकारवालाको साझा प्रयत्न आवश्यक भएको पनि अध्यक्ष मोरले उल्लेख गर्नुभयो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले देशभरमा करिब आठ खर्बलागतको पाँच हजार निर्माण आयोजना सञ्चालनमा रहेको र काम गर्न नपाए करिब ३५ अर्ब बराबरको नोक्सानी हुने बताउनुभयो ।
होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणाले पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जा तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने, ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेमात्र पर्यटन क्षेत्रको रोजगारीलाई जोगाउन सकिने तर्क गर्नुभयो ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले पर्यटन क्षेत्रमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन दुई प्रतिशतमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै लकडाउनपछि व्यवसाय शुरू गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले लकडाउनका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँदै जनताको निक्षेप लिएर कर्जा दिने बैंकिङ क्षेत्रसँग राहतको अपेक्षा गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो ।
कांग्रेसले समिति गठन गर्यो
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असरबारे अध्ययन गर्न नेपाली कांग्रेसले समिति गठन गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा कांग्रेसले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
वैशाख १७ गतेको केद्रीय समितिको विभिन्न समिति गठन गर्ने निर्णयअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा ‘अर्थतन्त्र केन्द्रित बिशेष समिति’ गठन गरेको हो ।
समितिमा विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका, संसदमा अर्थ समितिको संयोजन गरिरहेका एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष रहेर विगतमा नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिलाई सदस्य छनोट गरी जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिमा महेश आचार्य, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल, चिनकाजी श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय, भरत शाह, उदय शमशेर राणा, डा. पृथ्वीराज लिगल, डा. शंकर शर्मा, डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेल, डा. गोविन्दराज पोख्रेल र डा. स्वर्णिम वाग्ले सदस्य रहेका छन् ।
समितिले देशको विविध क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असरबारे अध्ययन, विश्लेषण एवं देशका लागि आवश्यक दृष्टिकोण निर्माण गर्नेछ । तत्कालीन रुपमा अत्यावश्यक राहतबारे सुझाव, अल्पकालीन रुपमा आगामी बजेटको प्राथमिकताबारे धारणा र दीर्घकालीन रूपमा कोरोनापछिको अर्थतन्त्रबारे दुरगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्नेछ ।