महामारीको भयावहमा सरकारसँगको अपेक्षा

खेमराज निरौला

नोभल कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) करिब ४ महिनायता विश्वव्यापीरुपमा फैलिएसँगै संक्रमणबाट बच्न सरकारले तीन साताअघिदेखि गरेको लकडाउ चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ । पुनः वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिने सरकारको निर्णयले दैनिक जनजीवन थप कष्टपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

संक्रमणको जोखिम अझै उच्च रहेका कारण लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने भन्दा पनि थप कडाइका साथ पालना गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै यो संक्रमणबाट बच्ने अहिलेको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएकाले छिमेकी भारतमा पनि निरन्तररुपमा लकडाउनको अवस्था छ। नयाँ संक्रमित फेला परेसँगै सम्भवतः यो लकडाउन र सामाजिक दूरीको अवस्थालाई थप बढाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेसम्म यो संक्रमणविरुद्धको भ्याक्सिन पनि पत्ता लागिनसकेको,संक्रमण र फैलावटको उच्च जोखिम भएको,एउटा संक्रमितले हजारौंमा सार्न सक्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने र संक्रमित नभएकाहरुले सामाजिक दूरी कायम गरी व्यक्तिगत आचरण र खानपानमा सुधार गर्नुपर्ने अहिलेलाई सुरक्षाको बलियो अस्त्रका रुपमा लिइएको छ । करिब–करिब विश्वका सबै राष्ट्रहरुमा महामारीका रुपमा फैलिसकेको भाइरसले सम्पूर्ण विश्वलाई नै त्राहिमाम बनाइरहेको छ । झन्डै २० लाखकोसंख्यामा संक्रमित र १ लाख १९ हजारभन्दा बढीको मृत्युले योभन्दा अगाडिका महामारीहरुलाई सम्झाइदिएको छ ।
विगत ५० वर्षको इतिहासलाई पल्टाउने हो भने विभिन्न किसिमका संक्रामक रोगहरु जस्तै– एड्स, इबोला,सार्स, स्पेनिस फ्लु, प्लेग, स्वाइन फ्लु, बर्ड फ्लुआदि घातक महामारीले मानवसभ्यतालाई नै चुनौती थपिदिएका छन् ।शक्तिसम्पन्न मुलुकहरुको अर्थव्यवस्थालाई समेत धराशायी बनाएको छ । मिश्रित अर्थव्यवस्था भएका साना मुलुकहरु जहाँ अझैपनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ, त्यस्ता मुलुकमा त यस्ता खालका महामारीले झन् ठूलो चोट पु¥याएको छ । त्यस्ता मुलुककोअर्थव्यवस्थालाई थप क्षति हुन नदिन सम्बन्धित देशका सरकारहरु एकदमै सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणका साथ महामारीको जोखिमलाई कम गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको पनि संक्रमण फैलन नदिनु नै हो । लकडाउन र उद्योग, कलकारखाना बन्दले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई सबैभन्दा बढी मार परेको छ अहिले । उद्योग, कलकारखाना सञ्चालकहरुले ठूलो संख्यामा मजदुरहरु कटौती गरिरहेका छन्, जसले गर्दा लाखौंले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्था छ ।बेरोजगारको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ ।ठूला–ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नै धराशायी बन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालिसकेको छ । विश्वमा अहिलेसम्मकै ठूलो अर्थिक मन्दी आउन सक्ने संकेत विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एडीबीले गरिसकेका छन् भने सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ वरिपरि रहन सक्ने एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणले बताएको छ ।ठूलो अर्थतन्त्र भएका विश्वका कतिपय मुलुकका सरकारहरुले अहिलेको महामारीका विरुद्ध लड्न ठूलै आर्थिक प्याकेज पनि ल्याइसकेका छन् । कतिपयले राष्ट्रिय संकट पनि घोषणा गरिसकेका छन् । महामारीविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर अघि पनि बढिसकेका छन् । महामारी र संकटबाट सिर्जित आर्थिक विषमतालाई थप बिग्रन नदिन सबै उपायअवलम्बन गर्ने रणनीति लिएर अघि बढिसकेका छन् ।
कोभिड १९ को संक्रमण बढेसँगै चीन सरकार यसको रोकथाममा लागिरहँदा, विभिन्न प्रतिरक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन गरिरहँदा, विश्वका अन्य मुलुकहरु अमेरिका,इटली,स्पेन,फ्रान्स,जर्मनलगायत खुल्लंखुल्ला हिँडिरहेका थिए । सुरक्षाका प्रभावकारी उपायहरु उनीहरुका लागिमजाकको विषय बनिदिन्थ्यो ।तिनै मुलुकमा आज संक्रमितको संख्या लाखौं काटिसकेको अवस्था छ भने हजारौंको ज्यान गइसकेको अवस्था छ । के ती मुलुकका सरकारहरु कमजोर थिए त ? उनीहरुसँग साधन–स्रोतको अभाव थियो र ?ती मुलुकका नागरिकहरुको सरकारसँग यस्तो महामारीका समयमा बाँच्नेअपेक्षा थिएन र? अवश्य थियो होला । तरती मुलुकका सरकारहरु अन्य प्रभावित मुलुकहरुबाट पाठ सिक्न नचाहेर हो वा भाइरसको फैलावटलाई कम आँकेर हो, अझै पनि उनीहरु ठूलो खतरामा छन्। अझै कति संक्रमित हुने हुन्, कतिले मृत्युवरण गर्ने हुन्, परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर नै रह्यो भने ।
लकडाउनलाई लम्ब्याएर मात्र संक्रमणले सिर्जना गरेको विषम अवस्थालाई सम्हाल्न सकिँदैन ।लकडाउनले नागरिकको दैनिकीमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई सरकारले बुझेर सोही अनुरुपको कदम तत्काल उठाउनुपर्दछ । कोरोना संकट नियन्त्रण गर्न चीनले गरेको प्रयास र उसको रणनीतिक योजना आज हरेक मुलुकका सरकारहरुका लागि उदाहरणीय हुनुपर्दछ । शुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले चीनप्रति निकै आक्रामक भएर मानौं यो संक्रमण चीनले गर्दा उत्पन्न भएको हो, चीनले नै उत्पादनगरेर विश्वयात्रामा पठाइदिएको हो भन्ने आरोप लगाउँथे । तर अहिले चीनको तयारी र योजनाबाट प्रेरित भएर डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सहकार्य गर्न तयार छु भन्नुले ढिलै भएपनि ट्रम्पको दिमागले काम गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न विश्वमा नै अहिले नयाँ–नयाँ अनुसन्धान भइरहेका छन् । चीन, भारत,बेलायत, युरोप, अमेरिका, फ्रान्स, स्पेनलगायतका चर्चित विश्वविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्रहरु र प्रयोगशालाहरुमा यसको सम्भावित खोप बनाउनका लागि परीक्षणहरुपनितीव्ररुपमा भएका छन् । बेलायतकोजोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले दैनिक नयाँ–नयाँ तथ्य र प्रमाणहरु बाहिर निकालिरहेको छ ।संक्रमित देशका सरकार एवं विभिन्नअध्ययन–अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरुलाई विश्वस्वास्थ्य संगठनले सहयोग पनि गरिरहेको अवस्था छ। तर हाम्रो मुलुकका विश्वविद्यालयहरु, विभिन्न अनुसन्धान निकायहरु यो महामारीको अवस्थामा के गरेर बसिरहेका छन् ? सरकार किन आफ्ना निकायहरुलाई यो महाविपत्तिसँग लड्न मोर्चाबन्दी गर्न सकिरहेको छैन? महामारीको यो विषम परिस्थितिमा सरकार देखिने र सुनिने बन्नुपर्दछ । राहत र उद्धारका गतिविधिहरुआक्रामकरुपमा पीडितसमक्ष पुग्नुपर्छ ।
लकडाउन लम्बिदै जाँदा खासगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने वर्ग नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । उनीहरु भोक र शोकमा डुब्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँगका आमअपेक्षा अलिक बढी नै हुनुपर्दछ । किनभने महामारीका बेला भरोसायोग्य निकाय भनेकै राज्यरसरकार हुन्छ। आमनागरिकका आँखा सोझै सरकारतिर तेर्सिएका हुन्छन् ।सरकारले यस्ता आमअपेक्षालाई निराशामा परिणतगर्नुहुँदैन । आफूलाई समाजवादी चरित्र बोकेको दाबी गर्ने,सर्वहारा वर्गको उत्थान गर्ने, गरिब–निमुखा वर्गको नेतृत्वगर्ने सरकारले त्यही वर्ग अहिले महामारीको चपेटामा फस्दा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउनसक्नेतर्र्फ बेलैमा सजग हुनुपर्दछ ।यो समय राजनीतिक खिचातानी र एक–अर्कालाई दोष देखाएर आफू चोखो बन्ने बेला होइन ।सत्तापक्ष,प्रतिपक्ष,नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम,स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षानिकाय एवं तमाम जनता र राज्यका सम्पूर्ण निकाय वर्तमान संकटलाई सामना गर्न एकजुट हुनुपर्दछ ।
शुरुमा सरकार कोरोना नियन्त्रणतर्फ संवेदनशील र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यसो नहुँदा नकारात्मक सन्देश गएको छ ।प्रारम्भिक अवस्थामा नजरअन्दाज गरेकोले अहिले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । जतिबेला चीन संक्रमणसँग लडिरहेको थियो, त्यही बेलादेखि सरकारले आवश्यक सावधानी अपनाउनुपथ्र्यो । नेपाल कोरोनामुक्त छ,सुरक्षित छ भनेर शुरुमा गरिएको प्रचारले नै सम्भावितजोखिमलाई आँकलन गर्न नसक्ने सरकार भनेर सार्वजनिक मिडियामा सरकारको आलोचना बढिरहेको छ ।
लकडाउनपछिको प्रधानमन्त्रीको दोस्रो नागरिक सम्बोधनमा पनि खासगरी लकडाउनबाट प्रभावित भएको वर्गलाई खुशी बनाउने योजना आउला भन्ने अपेक्षाले मूर्त रुप लिन सकेन । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा यति थान पीपीई, यति ठाउँ कोरोना परीक्षण केन्द्र, यति थान परीक्षण कीट र थप एक साता चुनौतीपूर्ण भन्ने साहित्यबाहेक संक्रमणको दोहोरो मारमा परेका जनताले गर्व गर्नलायक नयाँ कुरा केही पनि नआएकाले पीडित वर्ग निराश देखिए ।यो निराशालाईआशामा परिणत गर्न पनि सरकारले हरेक क्षेत्रका विज्ञहरुबाट सल्लाह–सुझाव लिएर उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न सक्नुपर्छ ।
हुँदैछ,गरिँदैछ,आउँदैछ भन्ने रेटोरिक्सले भोको पेट कदापि भरिँदैन । आफू मातहतका निकायहरुलाई प्रभावकारी परिचालन गरेर स्थितिलाई सामान्यीकरणतर्फ लैजान सरकारी पहल नपुगेजस्तो छ ।नेपालमा अन्य मुलुकमा जस्तो महामारीकै रुपमा त कोरोना भाइरस फैलिएको अवस्था छैन तर यसैमा ढुक्क मानेरचुपचाप बस्न भने नसकिने अवस्था छ।
कोभिड–१९ को संक्रमणपश्चात् उत्पन्न हुन सक्ने विकराल परिस्थिति र विपत्तिलाई सफलतापूर्वक समाधान गर्न र सोही अनुरुप चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा यथार्थपरक ढंगले व्यावहारिक नीति एवं रणनीति बनाई सरकार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । २०७२ सालको महाभूकम्प, त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी र अहिलेको विश्वव्यापी महामारीले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउनु जरुरी छ । अर्थविद्हरुका अनुसारयस कोरोना महामारीको प्रभाव यसअघिको भूकम्प र नाकाबन्दीभन्दापनि गम्भीर र भयावह हुनेछ । यस विषयमा नेतृत्वले जुन निकम्मापन देखाएको छ, त्यसले दीर्घकालसम्म सरकारसम्बद्ध दलहरुलाई क्षति पु¥याउने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय संकट र विपत्तिका बेला सरकारले जनताका समस्यासँग जानकार हुने मात्र होइन, समस्याको गहिराइमै पुगेर समाधान पनि निकाल्न सक्नुपर्छ ।