सर्वोच्च संसद्

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा वा संसद् नै हो । यसले संविधान, कानुन र नीति निर्माण गर्छ, आम जनताका सराकोर सुन्छ र समस्या समाधानमा कार्यपालिकालाई निर्देश गर्दछ । न्यायपालिकाले पनि संसद्ले बनाएका कानुनकै आधारमा कानुनी राज्यको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने हो । त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका भूमिका र कार्यसीमा तोकिए पनि संसद्लाई नै सर्वोच्च निकाय मानिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले मत दिने र जनप्रतिनिधिले जनताको वारिस बनेर जनतालाई नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने भएकाले प्रतिनिधिसभाको महत्त्व शिखरस्थ देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने प्रतिनिधिसभा वा संसद्लाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रस्ट हुन्छ । तर, संसद्का बैठकमा जनप्रतिनिधिहरू नै उपस्थित हुन छोडेपछि यसको गरिमा कायम रहने अवस्था देखिँदैन ।

गणपूरक संख्या नपुगेका कारण सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभा बैठक पटक–पटक स्थगित हँुदै आएको छ । ऐन–कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने मात्र होइन जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने थलो पनि हो प्रतिनिधिसभा । माननीयहरूले आफ्नो भूमिकालाई बेवास्ता गर्दा सदनको काम–कारबाहीमा असर त परेकै छ, आम जनताको मनोभावनामा समेत खेलवाड भएको छ । दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि माननीयहरूले सदनलाई दुरूपयोग गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेका उदाहरण देखिन्छन् । मंगलबार सरकारले सदनमा निर्णयार्थ पेस गरेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै संसद् बैठक स्थगित गर्नु लज्जाको विषय हो । त्यसमाथि सरकार सञ्चालक दलकै अधिकांश माननीय अनुपस्थित हुनुले जनताप्रति सरकार समर्थित दल र सांसदहरूको जवाफदेहिता कस्तो छ भन्ने छर्लंग भएको छ । भत्ताका लागि हाजिर गर्ने, छलफल गर्न बैठकमा सहभागी भने नहुने माननीयहरूको व्यवहार आलोचनात्मक मात्र होइन, आपत्तिजनक पनि छ । सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि वार्षिक करोडौं रुपियाँचाहिन्छ भनेर माग्ने बेलामा बिहानदेखि बेलुकीसम्म संसद्मा कुर्लन सांसद टनाटन देखिने तर जनताको पक्षमा नीति–नियम बनाउने, जनताको समस्या उजागर गर्ने र समाधानका उपाय खोज्ने छलफलमा गणपूरक संख्या पनि नहुने– विडम्बनाको अप्रिय उदाहरण हो ।

संविधानमा सदनमा कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा कुल संख्याको एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २ सय ७५ मध्ये १ सय ८२ जनाले हाजिर गरे पनि सदनमा बैठक बस्दा ५८ जना मात्र देखिनुले माननीयहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बफादार छैनन् भन्ने स्पष्ट पार्दछ । सांसदले आफ्नो सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभालाई बेवास्ता गर्नु खेदजनक छ । सामाजिक तथा पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि संसद्को बैठक नै छोडेर भाग्ने जनप्रतिनिधिलाई असल पात्रका रूपमा कदापि लिन सकिन्न । प्राथमिकतामा निजी व्यापार–व्यवसाय नै पर्छ भने उनीहरू जनताको घरदैलोमा गएर आकाश–पाताल जोड्दै भोट किन माग्छन् ? यस्ता सांसदलाई खबरदारी गर्नु र आगामी निर्वाचनमा मत नपाउने चेतावनी दिनु नागरिकको पनि कर्तव्य हुन आउँछ ।