अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका एक सय ७५ ठूला ओहदाका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएपछि नेपाली राजनीतिमा निकै ठूलो तर· छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसमेतलाई विपक्षी बनाई ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदन र सडकबाट विरोध जनाएको छ ।
कांग्रेसको कारण लगातार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सदनमा कांग्रेसले सरकारसँग माग पनि राखेको छैन । यस सबालमा सरकारको धारणा पनि खोजेको छैन । तर पनि सदन सञ्चालन गर्न दिएको छैन । सडकमा विरोध जनाउँदै कांग्रेसले अख्तियारले पूर्वाग्रही ढंगले गच्छदारलाई मुद्दा लगाएकाले फिर्ता लिन दबाब दिएको छ । प्रक्रिया अख्तियारबाट अदालत पुगिसकेको छ ।
कांग्रेसले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर आफ्ना पार्टीका उपसभापतिलाई फसाएको आरोप लगाएको छ ।
गच्छदारले ललिता निवास प्रकरणमा गलत गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा कांग्रेसले केही बोलेको छैन । तर सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सरकारले जोगाएको बताएको छ । नियम र कानुन साना र ठूलालाई बराबरी हो । गल्ती गर्नेले कानुनअनुसार सजाय पनि भोग्नुपर्छ । कानुनी राज्यमा कानुनविपरीत काम गर्ने जो कोहीलाई पनि छुट दिनुहुँदैन । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि अख्तियारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
जनसरोकारको विषयमा संवैधानिक आयोगको आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने गरी काम गर्नुहुन्न । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिनुभएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको विषयलाई लिएर अहिले निकै बहस चलिरहेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेबापत महासचिव पौडेललाई मुद्दा नचलाइएको विषय विवादित नै देखिएको छ । एउटै घटनामा कोही जेल जाने कोहीलाई छुटकारा दिने विषय हुन सक्दैन । अख्तियारले कोही कसैको प्रभावमा परेर होइन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।
अख्तियारले देशभर भ्रष्टाचार बढ्दासमेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिरहेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको बेला पूर्वउप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव समेतमाथि मुद्दा चलाएर स्यावासी पाएको छ । साथै प्रतिपक्ष दलबाट आलोचना पनि खेपिरहेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणकै कारण सदन अवरुद्ध गर्नु पनि कांग्रेसको सही कदम मान्न सकिन्न । विगतमा पनि विभिन्न माग राख्दै लामो समय सदन अवरुद्ध हुने गरेका घटनाहरू छन् । यसपटक भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्ने कांग्रेसले अदालतको निर्णय कुर्नुको विकल्प छैन । अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदन अवरुद्ध गरेर निकास निस्किँदैन भन्ने कांग्रेसले बुझनुपर्छ । सदन अवरुद्ध हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल हुन सकेको छैन । कांग्रेसले अझै पनि सदन अवरुद्ध गर्दा भ्रष्टाचारीकै पक्षमा वकालत गरेको सन्देश जानेछ । त्यसैले अवरुद्ध सदन सुचारु गर्नेतर्फ कांग्रेसको ध्यान जान जरुरी छ ।