खाद्य वस्तुमा अत्यधिक मुल्य वृद्धि भएपछि विभागले माग्यो स्टक लिस्ट

भूपराज बस्याल, काठमाडौं।

दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, केराउ लगायतमा पछिल्लो समय अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएपछि बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागले ब्यापारीहरूसगँ यसको कारण खोजी शुरू गरेको छ।

विभागले मंगलबार आफ्नो कार्यालयमा थोक, खुद्रा, उत्पादक, आयातकर्ता, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरि पछिल्लो समय बजारमा बढेको खाद्य मुल्यको बिषयमा छलफल गर्दै ब्यापारीहरूसँग खाद्य वस्तुको स्टक लिस्ट मागेको बिभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।

बाहिरबाट आउँदा नै खाद्य बस्तुको मूल्य बढेको भन्दै अस्वभाविक रूपमा मूल्य बढाउन थालेपछि विभागले सक्रियता देखाएको हो। नेपाल समाचारपत्रसग कुराकानी गर्दै सुवेदीले भन्नुभयो, ‘बाहिरबाट आउँदा मूल्य बढेर आएको भएपनि यही भएको खाद्य बस्तुको मुल्य त बढाउन भएनन नी। त्यसैले यहाँ स्टक खाद्य बस्तुको लिस्ट मागेका हांै।’

सामान स्टक राखेर कालोबजारी गर्ने कुनै पनि ब्यापारीलाई नछाड्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। ब्यापारीसँग तीन दिन भित्र स्टक खाद्य वस्तुको स्टक लिस्ट दिने समझदारी भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको प्रति ठूला ब्यापारीले खास कारण दिन नचाहेको भन्दै ठूला ब्यापारीहरूकै मिलिमतोमा बजारमा खाद्य बस्तुको भाउ अस्वाभाविक रुपमा बढेको नेपाल खुद्रा ब्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको आरोप छ। उहाँका अनुसार दुई हप्ता पहिले एक सय बीस प्रतिकजी रहेको मासको दाल हाल बढेर एक सय चालीस प्रतिकेजी भएको छ।

त्यस्तै दुई हप्ता पहिले एक सय चालीस प्रतिकेजी रहेको अडरको दाल हाल एक सय साठ्ठी रहेको छ। एक सय प्रतिकेजीमा दुई हप्ता पहिले पाइने चना हाल एक सय तीस भएको छ। नब्बे रुपैँया प्रतिकेजी रहेको हरियो केराउ बढेर एक सय दश भएको छ।

हाल बढेर साठ्ठी रुपियाँ भएको आटा र मैदाको मूल्य समान भएको छ। धुलो खुर्सानीमा चार सय रुपियाँले बढेर हाल पाँच सय प्रतिकेजी पुगेको छ। चनामा दश रुपियाँको मूल्य वृद्धि पछि हाल एक सय दश प्रतिकेजी पुगेको छ।

सरकारको अनुगमन फितलो भएका कारण सर्वसाधारणको भान्सा महँगो हुँदै गएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मंचका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाको आरोप छ। चाडवाडको बेलामा मात्रै देखावटी अनुगमन गर्ने गरेपनि साँच्चिकै कालोबजारी नियन्त्रण हुनेगरी सरकारले काम गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ।

सरकारसँग मूल्य तय गर्ने मापदण्ड नै नभएको हुँदा मापदण्ड बिनाको बजार अनुगमनको कुनै अर्थ नभएको उहाँको भनाइ छ। हलको अनुगमन औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएको उहाँको आरोप छ।