नेपाल समाचारपत्र, बझाङ।
महिला महिनावारी हुँदा घरभन्दा बाहिर बस्नका लागि निमार्ण गरिएका छाउँगोठ भत्काउन प्रहरीले सक्रियता देखाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, जनप्रतिनिधिसहित महिला अधिकारकर्मीको टोलीले छाउगोठ भत्काउन थालेको हो।
यही सातादेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे आफैं प्रहरी साथमा लिएर सदरमुकाम नजिकका बस्तीहरूमा छाउगोठ भत्काउन हिडेपछि स्थानीयहरू आफैं छाउागोठ भत्काउन थालेका छन्।
अघिल्लो साता प्रहरी प्रशासनको टोलीले जयपृथ्वी नगरपालिका–९ सेलाखेतमा गएर छाउँगोठ भत्काउन निर्देशन र सचेतना जगाएपछि गाउँमा रहेका सातवटा छाउगोठ भत्काएको जयपृथ्वी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष नवराज कोइरालालले बताउनुभयो।
‘हाम्रो गाउँमा छाउगोठहरू रहेका थिए,’ उहाँले भन्नुभयोे– ‘हामीले भन्दा गाउँलेले भत्काउन मानेका थिएनन् प्रशासनको टोली पुगेपछि सबैले आ–आफ्ना छाउगोठ भत्काएका छन्।’
आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेसहितको प्रहरीको टोली जयपृथ्वी नगरपालिका–११ धार्मीलेखमा जाँदा त्यस गाउँमा रहेका ११ वटा छाउगोठ भत्काएका थिए।
‘शुरूमा हामीले गाउँलेलाई भेला गरेर छाउपडी कुपर्थाको सुधार गर्न र अन्य सामाजिक कुरीति विभेदहरू हटाउन सचेतना दिएका थियौं, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले भन्नुभयो– ‘एउटा छाउगोठ प्रहरीले भत्काएपछि अन्य गोठहरू त्यहाँका विद्यार्थी तथा किशोरीको सहभागितामा भत्काएको थियो।
धार्मीलेखमा केही बूढापाकाले देवी देउताको डरले छाउपडी घरभित्र राख्न नसकिने भन्दै छाउगोठ भत्काउन रोक लगाएपनि पनि छाउगोठ भत्काउन प्रहरीसँग छोरी बुहारी साथै विद्यार्थी बालबालिका सरिक भएपछि भत्काउनुपर्छ भनेर नारा जुलुस गर्दै अभियान चालेपछि सबैले भत्काउन लागेका थिए।
सामाजिक कुरीतिले जरा गाडेको छाउपडी प्रथा र छाउगोठहरू भत्काउन गृहमन्त्रालयको परिपत्र आएपछि जिल्ला प्रशासनले जिल्लाभरी छाउगोठको डाटा लिन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
‘हामीले सबै पालिकामा रहेका छाउगोठको डाटा लिने काम सकेका छांै।’ प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेशबहादुर बमले भन्नुभयो– ‘अब धमाधम जिल्लाभरका छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको छ।’ प्रहरीका अनुसार जिल्लाभर तीन सय जति छाउगोठ रहेका छन्।
जिल्लाको चिरबित्डथ, बुंगल नगरपालिका, थलारा, दुर्गाथली, छबिसपाथिभेरा, सुर्मा गाउँपालिकामा छाउँगोठहरू न्युन भए पनि खप्तडछान्ना, जयपृथ्वी नगरपालिका, साइपाल, मस्टा, तलकोट, गाउँपालिकामा छाउगोठ बढी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ।
यस अगाडि जिल्लाका स्थानीय तह र केही गैरसरकारी संस्थाहरूले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाए पनि त्यो अभियान सफल हुन सकेको थिएन्। अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधिको टोली छाउगोठ भत्काउन जुटेपछि स्थानीयमा डर जागेको छ।
प्रशासनले गाउँलेहरू सँग भेलाहुँदा र नागरिता वितरण गर्दा पनि सेवाग्रहीलाई सोधपुछ गरी छाउगोठ भत्काउन र नभत्काए तीन वर्ष जेल र तीन हजार जरिवाना गर्ने भनेपछि अहिले जिल्लामा छाउपडी प्रथा सुधार गर्न सर्वसाधारणलाई बाध्यता भएको छ।
सामाजिक कुरीतिका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण छाउगोठमा बसेर अछाम, बाजुरामा महिलाहरूको मृत्यु भएपछि सरकारले छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको हो। बझाङमा भने अहिलेसम्म छाउगोठमा बसेर कुनै पनि महिलाको मृत्यु भएको छैन्।