प्रदेश ३ को नाम नेवा ताम्सालिङ नै हुनुपर्छ : मन्त्री जम्कट्टेल



बुद्ध नेपाली, सिन्धुली।

प्रदेश नम्बर ३ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशको नाम नेवा ताम्सालिक नै हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। सोमबार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–३ स्थित सिन्धुलीगढीमा आयोजित जनजाति पत्रकार महांसघ(फोनिज) को राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
‘नेपालको संविधानले समानुपातिक र समावेशी अधिकार दिइसकेको छ, उहाँले भन्नुभयो– ‘जनजाति, महिला, मधेसी, दलितलगायत प्रतिनिधित्वको क्लस्टरवाइज छुट्याएर परिभाषित गर्दै अधिकार दिइसक्यो, यही हो पहिचान भनेको, समानुपातिक समावेशी भनेकै पहिचान हो त्यस कारण प्रदेशको नाम नेवा ताम्सालिङ राख्दा उचित हुन्छ।’

उहाँले संघीयता नेपालका नदीनाला, खोला, हिमाल, पहाड, तराईले मागेको नभई उत्पीडिट जाति, वर्ग, क्षेत्रले मागेकाले उनीहरूको पहिचान झल्कने नाम राख्दा संविधानको मर्मअनुसार हुने बताउनुभयो।
‘संविधानमा समावेशीताको अधिकार दिएर सम्बोधन गरीसकेपछि नाम चै अब वागमती राखौं, यो राखौं त्यो राखौं भनेर मिल्दैन, हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्क्यो भने जस्तो हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेश नम्बर ३ को नाम वागमती राख्दा यसले फेरि असन्तुष्टि जन्माउने उहाँको भनाइ छ।
नामाकरणका कारण फेरि असन्तुष्टि जन्माउने र राज्यका विरुद्धमा लाग्नेहरूले नामाकरणलाई नै लिएर भड्काइदिन सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशको नामका विषयमा प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता भएको जनाउँदै उहाँले प्रदेश नं. ३ को नाम नेवा ताम्सालिङ राख्दा देशको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, शासन व्यवस्था मजबुद गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले पत्रकारको न्युनतम् पारिश्रमिक लागू हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश नं. ३ ले पत्रकार र सञ्चार माध्यमको हित हुने कानुन बनाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश नं. ३ सरकारले पत्रकारकोल बीमा र उपचारसम्बन्धि कार्यविधि बनाएर प्रदेशसभाले पास गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
‘पत्रकार र राजनीतिक दलसँगै लडेर गणतन्त्र आएको हो, अहिलेको संविधान र व्यवस्था ल्याउन पत्रकारको पनि रगत बगेको छ, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो व्यवस्था ख्यालख्यालैमा आएको होइन, सरकारको आलोचना गर्दा व्यवस्थाको बिरोध नगरांै। संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन’
उहाँले फरक प्रसंगमा ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी देशको इतिहास भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकार मिलेर सिन्धुलीगढीको संरक्षण गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो।
‘सञ्चारमा समावेसिता–कानुन चाहियो, व्यवहारमा पनि’ भन्ने मूल नाराका साथ शुरु भएको भेलामा फोनिजका ५६ जिल्लाका जिल्लाका अध्यक्ष, संघीय समिति, सल्लाहाकार समिति र ७ वटै प्रदेशका अध्यक्षको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। सिन्धुलीगढी घोषणापत्र जारी गर्दै भेला सोमबार साँझ सकिने फोनिज सिन्धुली अध्यक्ष नवीन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्