नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
निर्माण आयोजनाहरुको म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनलगायतका मागप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि धर्ना दिने भएको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप नहुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेको धारणा भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभयो।
‘म्याद थप नहुँदा निर्माणलगायत सबै उद्योग धराशायी भएका छन्। तर, व्यवसायीको मागमा राज्य गम्भीर देखिएन।’ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो। निर्माण कार्यलाई लिएर व्यवसायीको समस्याभन्दा पनि राष्ट्रिय समस्याबारे अवगत गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो।
व्यवसायीका मागका विषयमा सरकार अनविज्ञ नरहेको भन्दै सिंहले आन्दोलनका कार्यक्रमअन्र्तगत प्रधानमन्त्री निवासमा धर्नासहित विकास निर्माण कार्य पूर्ण रूपले ठप्प पारिने जानकारी दिनुभयो। महासंघले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने, वर्ग अनुसार चरणबद्ध रूपमा इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने, हेभी इक्युपमेन्टसहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने, बोलपत्र बहिष्कार गर्ने जस्ता कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिनुभयो।
समयमै गुणस्तरीय रूपमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको स्पष्ट पार्दै सिंहले वास्तविकता बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि संचार माध्यमहरु समक्ष आग्रह गर्नुभयो।
मंसिर ४ गते सम्पन राष्ट्रिय भेलाका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण व्यवसायीहरु पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको बताउनुभयो।
२ करोडको सट्टा ५ करोड रुपियाँसम्मको निर्माण कार्य खरीदमा कुनै पनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ। तर, २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
कुनै पनि बोलपत्रमा जेभीको कुनै एक पार्टनरको टर्र्न ओभर बाहेक क्राइटेरिया पूरा भएमा अन्य जेभीको योग्यता नभए पनि हुने, उपभोक्ता समिति र हालै नेपाल सरकारले दर्ता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने निर्णय पनि महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको महासचिव दाहालले जानकारी दिनुभयो।
निर्माण कार्य खरिदमा मूल्यबृद्धि समायोजन र बोनसको व्यवस्था हुनुपर्ने, बोलपत्रदाताले विगत १० वर्षभित्रको कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औसत वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) रकमको बढीमा ५ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बीड क्षमता लागू हुने गरी बोलपत्रमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।
बोलपत्रको मूल्याङ्कन अवधि २१ दिनभित्र हुनुपर्ने, नयाँ इजाजत–पत्र जारी गर्न र नवीकरण गर्नका लागि महासंघ, महासंघअन्तर्गतका प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघको सिफारिस अनिवार्य गरिनुपर्ने निर्णय महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको महासंघका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिनुभयो।