विष्णु तिमिल्सिना, बर्दिया।बर्दिया जिल्लामा धान बालीमा फौजी कीराको आक्रमण र गुणस्तरहीन बीउका कारण धानमा बाला नलाग्दा कृषक पीडित भएका छन्।धेरै धान फलाउने आशामा गरिमा जातको बीउ खरिद गर्दा भारतीय कम्पनीबाट आयातित कमसल बीउ पर्नाले धान पसाउने बेला बाला नलागेको र पसाएको बालामा पनि दाना नलाग्नाले बर्दिया जिल्लाका ठाकुरबाबा, राजापुर, बढैयाताल र बाँसगढी पालिकामा धान नपसाएको देखिएको छ।
यस विषयमा कृषि ज्ञान केन्द्र बर्दिया इकाइबाट अनुगमन गरिएको छ। अनुगमन टोलीमा धान सुपरजोन समितिका सदस्य अग्नी शर्मा, कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जका बागवानी अधिकृत सम्भु शाह, इकाइ बर्दियाका प्रमुख तिर्थबहादुर खड्का, नगरपालिका कृषि शाखाका कृषि प्राविधिक, कृषकको सहभागिता रहेको थियो।
गरिमा र सिन्दुर जातको हाइब्रिड धानका बीउ विभिन्न कम्पनीबाट कृषकले खरिद गरी लगाएको तर धान बाली नपसाएकाले कृषकको गुसानोको आधारमा टोलीले अनुगमन गरेको हो। अनुगमनको क्रममा ठाकुरद्धारा नगरपालिकामा ४१ बिगाहा र राजापुर नगरपालिकामा करिब ३५ बिगाहा जग्गामा लगाएको धान नपसाएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज बर्दिया इकाइका प्रमुख तिर्थ खड्काले जानकारी दिनुभयो।
साथै उहाँले बढैयाताल गाउँपालिकामा सिन्दुर जातको धान नपसाउने र बाला नहाल्ने समस्या देखिएकोले स्थलगत अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको अन्य ठाउँको जानकारी प्राप्त नभएको बताउनुभयो।
यसैगरी बर्दिया जिल्लामा फौजीकीराको आक्रमणबाट बारबर्दिया नगरपालिकालगायत विभिन्न पालिकामा पसाउन र पाक्न लागेको धान लगाएको करिब २ हजार हेक्टर क्षेत्र प्रभावित भएको र बाँके जिल्लामा करिब १७ हजार हेक्टर प्रभावित भएको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख सागर ढकालले बताउनुभयो।
किसानलाई करिब ८० प्रतिशत धान पाकिसकेको भए काट्न र नभए रातिको समयमा पानीमा मिसाएर औषधी छर्न सल्लाह दिएको कुरा प्रमुख ढकालले बताउनुभयो।यसैबिच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बीउ–बीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र ललितपुरले कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन, तनहँु, बाँके, दाङ र कञ्चनपुरलाई पीडित कृषकको विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेको छ।
उक्त कार्यालयले गरिमा (हाईब्रिड) भनिएको धानमा समयमा बाला नलाग्ने समस्या आएकाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सिंहदरबारबाट स्थलगत अनुगमन गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित ज्ञान केन्द्रहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय कृषकको वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।