नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)। भारतको पूर्वीउत्तर राज्य आसाममा स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान १० बजे नेसनल सिटिजन रजिस्टर (एनआरसी) को अन्तिम सूची सार्वजनिक भएको छ।
उक्त अन्तिम सूचीमा ३ करोड ११ लाख २१ हजार चार व्यक्तिको नाम मात्र समावेश गरिएको छ भने सो क्षेत्रमा बसोवास गर्दैआएका १९ लाख ६ हजार ६ सय ५७ जनाको नाम समावेश गरिएको छैन।
एनआरसीमा भारतको छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले पाकिस्तानबाट स्वाधिनता हासिल गरेको एकदिन अघि अर्थात सन् १९५१ को २४ मार्चमा आसाममा आएको तथ्य प्रमाणित गर्न सक्नेहरूलाई मात्र सो सूचीभित्र पारिएको बताइएको छ। अन्तिम नामावली सूची एनआरसीको वेबसाइटमा राखिएको छ।
त्यसका साथै आसामका वासिन्दाका लागि राज्य सरकारको सेवा केद्रमा गएर सूचीमा आफ्नो नाम रहे नरहेको हेर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। राज्यको एनआरसी अध्यक्ष प्रतीक हजेलाका अनुसार आवश्यक कागजात पेश नगरेकाहरूको नाम त्यो सूचीमा नराखिएको हो।
तर केन्द्र सरकार र आसामका मुख्य मन्त्री सर्वानन्द सोनोबालले सूचीमा नाम नभएका व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्। यसअघि नै सोनोबालले सो सूचीमा नाम नभएको खण्डमा पनि विचलित नहुन स्थानीय वासिन्दालाई अनुरोध गरेका थिए।
साथै तिनीहरूलाई आफ्ना नागरिकता प्रमाणित गर्नका लागि पूर्णअवसर प्रदान गरिने आश्वासन दिइएको छ। सूचीमा नाम नभएका व्यक्तिले ‘वैदेशिक न्यायालय’ मा अपिल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँको सरकारले यसका लागि अपिल दायर गर्ने समय सीमा पनि हालको ६० दिनबाट बढाएर १ सय २० दिन गरिदिएको छ।
भारत सरकारले त्यहाँ अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी बंगलादेशीहरूको पहिचानका लागि यो प्रक्रिया चालिएको जनाएको छ। यसबीच भारतीय जनता पार्टी दिल्लीका अध्यक्ष तथा कलाकार मनोज तिवारीले एनआरसीलाई राजधानी दिल्ली पनि लागू गर्न चाहेको टिप्पणी गरेका छन्।
एनआरसी सूची प्रकाशित भएपछि बिहानैदेखि आसमवासी आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम हेर्नका लागि वरिपरि क्षेत्रका एनआरसी केन्द्रमा जम्मा भएका थिए। यस घटनालाई लिएर हुनसक्ने कुनै पनि अप्रिय घटनालाई मध्यनजर राख्दै आसाममा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि भारतमा अवैध रुपमा वसोवास गरिहेका बिरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। सन् १९६४ मा स्थापना गरिएको विशेष अदालत अर्थात वैदेशिक न्यायालयले अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी मानिसलाई विदेशी घोषणा गरिसकेको छ। अहिले आसाममा मात्र यस्ता अदालत २ सयवटाभन्दा बढी छन्। आगामी अक्टोबर सम्ममा सो संख्या बढेर १ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ।