नेपाल समाचारपत्र, काठमाडांैै। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग अलग अलग भेट गरी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा व्यवसायीसँग पनि आवश्यक छलफल गरिने बताउनुभयो। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिताका लागि आग्रह गरेको थियो।
सोही क्रममा मन्त्री खतिवडाले बैंक क्रेडिट लाइनलाई सम्बन्धित निकायमा छलफल गरी सरलीकृत ढंगले संशोधन गरिने जानकारीसमेत दिनुभयो। महासंघ प्रतिनिधिमण्डले अर्थमन्त्री खतिवडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठ समक्ष सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
उक्त नयाँ ढाँचा अनुसार सोको लागि ऋण सरह नै असीमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था रहेको महासंघले जानकारी गराएको छ।
एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने जस्तै क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वार्षिक खर्च हुने र एउटा–दुईटा सीमित बैंकले आफू खुशी अत्याधिक कमिसन लिने गरी बिड बोन्डभन्दा आठ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोन्डभन्दा चार गुणा बढी कमिसनमा खर्च भइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै विभिन्न निकायबाट आह्वान भएका बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायी भाग लिनबाट बञ्चित हुनु परेको साथै राज्यले लिएको लक्ष्य अनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्यसमेत अवरुद्ध भइरहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ जारी भएपछि निर्माण परियोजनामा म्याद थपको जटिलता थपिएको बारेमा पनि जानकारी गराएको छ।
नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै पनि अहिले आएर सरोकारवाला निकायले म्याद थप गर्न आनकानी गर्ने र गरे पनि १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने कारणले निर्माण व्यवसायी मानसिक तनाव झेल्न बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ।
सम्पन्न हुन नसकेका सबै रुग्ण परियोजनाको हकमा सरकार र निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी निःशर्त बिना हर्जना एक वर्ष म्याद थप्नका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो।
यसैबीच महासंघले आन्तरिक राजस्व विभागको सर्कुलरमा नियम ४१ (१) (ग) मा व्यवस्था भएअनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले बजेट भाषण अगाडिका परियोजनामा मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा गर्न नपाइने गरी भएको संशोधनमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
यसमा निर्माण व्यवसायीहरूका पुराना र हाल भइरहेका अर्बाैका परियोजनाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएको खण्डमा लागत थप हुन जाने र निर्माण व्यवसायी आर्थिक रुपले धराशयी हुने महासंघको
भनाइ छ।