बेलायत सरकारद्वारा संसद् भंग गर्न सिफारिस



लन्डन, (एजेन्सी)। बेलायत सरकारले महारानी समक्ष संसद् भंग गर्न सिफारिस गरेको छ। सरकारले सांसदहरू फर्किने केही दिनपछि अर्थात ब्रक्जिट डेडलाइनको केही दिनअगाडी संसद् भंग गर्न माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसले संसद् भंग भएपछि अक्टोबर १४ मा महारानी एलिजाबेथको भाषण हुनेछ। जसमा उनले अत्यन्तै रोचक एजेन्डाको रुपरेखा तयार गर्नेछिन्। टोरी बैकबेन्चर डोमिनिक ग्रिवले सरकारको यस कदमलाई अपमानजनक भएको बताए।

यसबाट बोरिस जोनसनको सरकार गिर्न सकने उनले चेतावनी दिए।ब्रक्जिट सम्झौता स्थगित गर्ने सहमति पूरा नहोस् भन्ने चाहनाबाट प्रेरित भएर यसतो गरेको भन्ने आफूमाथि लागेको आरोप झुठो भएको प्रधानमन्त्रीले बताए। आफू ब्रेक्जिटसम्म कुर्न नसक्ने उनले बताए।

देशलाई अगाडि बढाउने आफ्नो योजनाका लागि पर्खन नचाहेको उनले बताए। ससद् समक्ष बेलायत अलग हुने विषयमा बहस नगर्ने पर्याप्त समय भएको कुरामा पनि उनले जोड दिए।

जोनसनले भने– हामीलाई नयाँ कानुनको आवश्यक छ। हामी नयाँ र महत्वपूर्ण विधेयक लिएर अगाडि आइरहेका छौं, त्यसलै हामी महारानीको भाषण अगाडि सार्दैछौं। संसद् भंग गर्ने योजनाले विवाद उत्पन्न गरेको छ।

यसले बै्रक्जिट मामिलामा सांसद्लाई उनीहरूको लोकतान्त्रिक सहभागिता निभाउन बन्चित गराएको आलोचकले बताएका छन्।पूर्व प्रधानमन्त्री जोन मेजरले समेत कयौं ठूला व्यक्तीहरू विरुद्ध अदालत जाने धम्की दिएका छन्।

एसएनपीकी न्यायिक प्रवक्ता जोआना चेरी पहिलादेखि नै यस मामिलालाई लिएर चुनौती दिनका लागि स्कटिस अदालतमा आफ्नो काम सुरु गरिसकेकी छिन्। यो योजना महारानीको भाषणअगाडि संसद् भंग गर्नका लागि भएको र यसले महारानीका लागि सरकारको अनुरोध अस्वीकार गर्न असम्भव हुने बताइएको छ।

यो सभाले महारानीमाथि रहेको बोझ ब्यापक कम गर्ने अनुमान गरिएको छ भने केहीले यसलाई गैर राजनितिकरूपमा चित्रित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने, उनी एक सहमतिसँगै अक्टोबर ३१ मा युरोपेली संघ छोड्न चाहेको बताए। तर यो ‘गर वा मर ‘को स्थिति हुनेछ।

स्कटल्यान्डका मन्त्री निकोला स्टर्जनले अर्को हप्ता उक्त योजनालाई रोक्न सांसद एकजुट भएर आउनुपर्ने बताए। उनले भने– ‘आजको दिन बेलायतको लोकतन्त्रका लागि इतिहासमा एक कालो दिनका रूपमा स्मरण गरिनेछ। बोरिस जोनसले आफ्नो योजनाका बारेमा बताउँदै सांसदलाई यो एक महत्वपूर्ण विधायिका कार्यक्रम हुने तर यसले संसको महत्वाकंक्षामा कुनै कमी आउन नहुने लेखेका छन्।

अक्टोबर ३१ सम्म संसद्मा एकता र संकल्प देखाउन आह्वान गरेका छन्, जसबाट सरकार युरोपेली संघसँग एक नयाँ सम्झौतालाई बचाउने अवसर उभ्याउन सक्ने उनले बताए। उनले भने– यसबीच सरकार बिना कुनै सम्झौताको युरोपेली संघ छोड्ने तयारीका लागि जिम्मेवार कदम चाल्नेछ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्