गणेश घिमिरे, इलाम ।
सुकुम्बासी परिवारको ब्यबस्थापनको निम्ति इलामको रोङ गाउँपालिकामा काम थालिएको छ । रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ पाटापुरका स्थायी लालपुर्जा नपाएका ८६ जना परिवारको विवरण अध्यावधिकको काम सुरु भएको छ । सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि रोङ गाउँपालिकाले सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरेर मालपोत तिर्ने बाटो खोलिदिएपछि अस्थायी लालपूर्जा अध्यावधिक भएपछि उनीहरुले स्थायी लालपुर्जा पाउने छन् ।
गाउँपालिकाले गठन गरेको व्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टंक थापाले केहि दिन देखि नै अध्यावधिकको काम हुनेछ । गाउँपालिकाले पाटापुरका ८६ जनाको १ हजार ५ सय ५८ रोपनी जग्गाको मालपोत तिर्ने व्यवस्था मिलाई दिएको थियो । वडामा रहेका सुकुम्बासीको लगत समेत संकलन गरेको छ । स्थानीयले २२ वर्षदेखि अस्थायी लालपुर्जा हातमा बोके पनि अंशवण्डासमेत गर्न नपाएको स्थानीय प्रेमध्वज राईले बताउनुभयो ।
उनीहरुलाई २०५२ सालमा सुकुम्बासी आयोगले अस्थाइ पुर्जा दिएको थियो । सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले पहल जारी राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सम्शेर राईले बताउनुभयो । उनीहरुले अब ०७७ सालबाट स्थाी लालपूर्जा पाउने मालपोत कार्यालय इलामका नायब सुब्बा इश्वर सुवेदीले बताउनुभयो ।
यता जिल्लाको माई नगरपालिका दानाबारीका पाँच सय परिवार लालपूर्जा बिहीन् रहेका छन् । ३५ वर्ष अघि दानावारी पञ्चायतले स्थानीय कन्काई माध्यमिक विद्यालय चलाउन स्थानीयलाई बिक्री गरेको जग्गाको लालपुर्जा नबन्दा करिब ५ सय परिवार सरकारी वनको जमिनमा बसिरहेका छन् ।
विद्यालयलाई माध्यमिक तहमा स्तरोन्नति गर्ने प्रयोजनका लागि २० फुट लम्बाइ र २० फुट चौडाइको जमिन स्थानीयलाई एक हजार रुपैयाँका दरमा बिक्री गरेको तत्कालीन कन्काई माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमबहादुर घिमिरेले बताउनुभयो । विद्यालयले स्थानीय तिलबहादुर लिम्बुको ३ रोपनी जमिन खरिद गरेर आसपासको जमिन स्थानीयलाई बिक्रि गरेको थियो । स्थानीयको त्यही रकमले विद्यालय बनेपनि स्थानीयले भने लालपूर्जा पाउन नसकेको घिमिरेको भनाई छ ।
स्थानीय सरकारले एकसय ९९ वटा घडेरी स्थानीयलाई बिक्री गरेको छ । तर जग्गा सरकारको नाममा छ । घर जग्गा राखेर व्यपार गर्न चाहनेका लागि बाटो बन्द रहेको स्थानीयको भनाई छ । स्थानीयले ५० लाख सम्म खर्चेर बनाएका घर बैकिङ कारोबारका लागि भने काम दिदैनन् ।
त्यस्ता घर मात्र ५० भन्दा माथी बनिसकेका छन् । सरकारले कस्तो कानुन ल्याउँछ भन्ने पर्खाइमै तीन दशक बितेको स्थानीय भक्त लुंगेलीले बताउनुभयो । १ सय ७७ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको बजारका सबै घर नमुना सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पर्दछन् । समस्या समाधानका लागि कहिँ कतैबाट काम भएको छैन । माई नगरपालिकाका मेयर दिपक थेवेले भने स्थानीय ऐन बनाएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।